शेतीसाठी कर्ज-पुरवठा करणं, शेत-मालाची विक्री करणं, शेतीसाठी व घरगुती उपयोगासाठी लागणा-या वस्तूंची विक्री करणं, शेती-विकास, शेत-मालावर प्रक्रिया करणं, दुग्धोत्पादकांच्या व दूध-पुरवठा करणा-यांच्या संघटना स्थापन करणं, असं विविध प्रकारचं काम या काळांत त्यांच्या शासनानं सुरू करून दिलं. घर-बांधकाम सोसायट्यांना या काळांत चालना देण्यांत आली. या सोसायट्यांच्या निर्मितीमुळे, सहकारी चळवळ खेड्याकडून छोट्या शहराकडे आणि तिथून मोठ्या शहरापर्यंत पोंचली. ग्रामीण भागांतलं सामाजिक जीवन सुधारण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे ग्रामीण भागांत कर्ज-पुरवठा करण्याची सोय उपलब्ध करून देणं होय. त्याचाहि विचार यशवंतरावांनी केला. ग्रामीण भागाचं क्षेत्र आणि तिथल्या कर्जाच्या अडचणी त्यांच्या चांगल्याच परिचयाच्या होत्या. त्यांतून मार्ग काढण्यासाठी म्हणून सरकारनं सर्वोच्च बँक व प्राथमिक संस्था, प्रांतिक भूविकास बँक, प्राथमिक भूविकास बँक, या संस्थामार्फत कर्ज-पुरवठा करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली. प्रत्यक्षांत या संस्थांमार्फत कर्ज-पुरवठाहि करण्यांत येऊं लागला. शेती-उत्पादनाला उत्तेजन देण्यासाठी अधिक कर्ज-पुरवठा करण्याबाबतहि उपाययोजना करण्यांत आली. शेती-संस्थांचं एक प्रकारे सर्वत्र जाळंच निर्माण करण्यांत आलं. जलसिंचन योजना, दूध-संस्था, दूध उत्पादकांचं फेडरेशन आदि संस्था स्थापन करण्याच्या विचारालाहि याच वेळीं चालना देण्यांत आली.

१९५७ सालच्या निवडणुका होऊन एप्रिलमध्ये यशवंतरावांनी मुख्यमंत्रिपदाचीं सूत्रं स्वीकारल्यानंतर त्याच वर्षाच्या ऑगस्टमध्ये महाराष्ट्रानं अठरा सहकारी साखर कारखान्यांची नोंद करून अग्रेसरत्व प्रस्थापित केलं. दुस-या योजनेंत आणखी चार नवे साखर-कारखाने सुरू करण्याचंहि ठरवण्यांत आलं. नवे साखर-कारखाने काढण्यांत शेतक-यांची आर्थिक भांडवलाची अडचण होती. सरकारनं त्याचाहि अभ्यास करून सहकारी साखर-कारखान्याच्या भाग-भांडवलांत २८ लाख रुपये गुंतवण्याचा निर्णय केला आणि प्रत्यक्षांत तें भांडवल गुंतवून कामाला चालना दिली. त्याचबरोबर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशननंहि पुढाकार घेऊन पांच कारखान्यांना कर्ज मंजूर केलीं. सहकारी चळवळ राज्यांत वाढवण्याच्या मुख्य मंत्र्यांच्या या दूरदृष्टींतूनच पुढच्या पंधरा-वीस वर्षांच्या काळांत महाराष्ट्रांतील केवळ सहकारी साखर-कारखान्यांची संख्या अर्धशतक ओलांडून पुढे गेली. अन्य क्षेत्रांतील सहकारी संस्था तर हजारोच्या संख्येनं निर्माण झाल्या आणि भारताच्या सहकारी नकाशावर महाराष्ट्रानं त्यामुळेच अग्रेसरत्व पटकावलेलं दिसूं लागलं.