ग्रामपंचायती आणि त्यांचं संघटन यांवर त्यांनी सर्वप्रथम आपलं लक्ष केंद्रित केलं. महाराष्ट्रांत हजारो खेडीं असल्यामुळे ग्रामपंचायतींचा विस्तारहि मोठा आहे. ग्रामपंचायत हा लोकशाहीचा पाया असल्यानं या संस्था केवळ खेडेगावचा नागरी कारभार चालवणा-या यंत्रणा न रहतां त्यांच्यावर आपल्या गावांतील समाज-जीवनाचं सर्व त-हेचं कल्याण करण्याची जबाबदारी आहे अशी यशवंतरावांची ग्रामपंचायतींच्या कामाबद्द्लची मूलभूत धारणा. मुंबई राज्य ग्रामपंचायत संघाची स्थापना १९५४ मध्ये यशवंतरावांनी आपल्या सहका-यांच्या साहाय्यानं केल्यानंतर, ग्रामपंचायतींमध्ये काम करणा-यांच्या मनावर हा मूलभूत विचार बिंबवण्याचं कार्य त्यांनी सुरू केलं.

१९५५ च्या ऑगस्टमध्ये पुण्याला या संघाचं एक अधिवेशन झालं. या अधिवेशनाच्या उद्घाटनाच्या वेळीं यशवंतरावांनी ग्रामपंचायतीबाबतची सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मोठमोठ्या ग्रामपंचायतींकडे सारा वसुलीच्या कामाची जाबाददारी सोपवावी आणि ग्रामपंचायतींच्या चिटणिसांनी पंचवार्षिक योजनेंतील विविध विकास-कामांचा फायदा आपल्या गावास मिळवून देण्याच्या दृष्टीन अधिकाधिक प्रयत्नशील रहावं अशी सरकारची इच्छा असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर पंचायतीच्या सभासदांनी व अधिका-यांनी स्वत:च्या हितापेक्षा सामाजिक हितास अधिक प्राधान्य देण्याची गरजहि त्यांनी प्रतिपादन केली. ग्रामपंचायतीचं जें मूळ ध्येय, त्याचीच पूर्तता करण्यांत सभासद यश मिळवणार नसतील, तर पंचायतींना केवळ अधिक सत्ता आणि महसूलाच वांटा देण्यांत हशील नव्हतं. ग्रामपंचायतींनी नागरी जीवनाच्या सुखसोयी पहाण्यापुरतंच आपलं कार्य मर्यादित न करतां ग्रामीण जीवनाच्या आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी झटावं अशी त्यांची अपेक्षा होती.

स्थानिक स्वराज्याचा घटक एवढीच पंचायतीची भूमिका नसून ती लोकशाही यंत्रणेचा पाया आहे; परंतु पंचायतीचा कारभार यशस्वी होण्याच्या आड दोन-तीन गोष्टी प्रामुख्यानं होत्या. अपुरा फंड हें तर एक कारण होतंच, शिवाय योग्य पुढारीपणाचा अभाव आणि परस्परांत जुळतं न घेण्याची सभासदांची भावना हें प्रमुख कारण असायचं. गावांतील भांडणं कमी करून आणि विधायक दृष्टि असलेल्या चांगल्या पुढा-यांची निवड करून पंचवार्षिक योंजनेच्या यशाचा वांटा पंचायतींनी प्रामुख्यानं उचलावा आणि योजनांद्वारा प्राप्त होणा-या संधीचा पुरेपूर लाभ घेण्याचं कर्तव्य त्यांनी बजावावं असं यशवंतराव सांगत राहिले.

पंचायतींकडून हें सारं घडायचं तर त्यांना अधिक सत्ता आणि आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्याची गरज होती. त्यासाठी एक स्वतंत्र विधेयक आणण्याची तयारीहि यशवंतरावांनी सुरू केली. पंचायत समितीच्या चिटणिसांचं एक ‘केडर’ बनवावं असा त्यामागचा आणखी एक हेतु होता. या विधेयकामुळे ग्रामपंचातींना नवं रूप प्राप्त होणार होतं. स्थानिक स्वराज्य-मंत्री असतांना हे विचार ते बोलंत होते, परंतु या ना त्या कारणासाठी, आपल्या मंत्रिपदाच्या कारकीर्दत तसं विधेयक आणणं यशवंतरावांना शक्य झालं नाही; परंतु त्यांनी हा विचार सोडला नव्हता. ग्रामीण भागांतील बहुसंख्य लोकांच्या जीवनांत सुधारणा घडवण्याची शक्ति या विधेयकानं प्राप्त होणार होती. अखेर या स्वरूपाचं विधेयक तीन वर्षांनंतर आणलं गेलं. यशवंतराव त्या वेळीं मुख्य मंत्री झाले होते. त्यंच्याच नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या मंत्रिमंडाळानं हें विधेयक आणलं आणि त्यामुळे पंचायतींच्या कारभाराचा नवा अध्याय राज्यांत सुरू झाला.

ग्रामपंचायतींचं कार्यक्षेत्र विशाल स्वरूपाचं असल्याची जाणीव तर त्यांनी संबंधितांना करून दिलीच; शिवाय कारभारांतील प्रत्यक्ष अडचणी आणि त्यांतून काढायचा मार्ग या संबंधांतहि वेळोवेलीं मार्गदर्शन केलं. ग्रामसुधारणा व ग्रामकल्याण याबाबतच्या कार्यक्रमांत यामुळे ग्रामीण जनता पुढाकार घेण्यासाठी आणि सरकारला सहकार्य करण्यासाठी एक नवा दृष्टिकोन बाळगून पुढे सरसावली.

सामूहिक विकास-योजना सुरू झाल्यापासून ग्रामीण विभागांतील जनतेंत स्वावलंबनाची वृत्ति वाढीस लागील होती. विकासकार्याबाबत उत्साह प्रगट होऊं लागला होता. त्यामुळे स्थानिक गरजांबाबत त्वरित निर्णय करणं आणि कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा वेग वाढवणं आवश्यक ठरलं. राज्यांतील ग्रामीण विकास-कार्याशीं संबंधित असलेल्या विविध संस्थांची पुनर्घटना सद्य:स्थितीशीं सुसंगत कशी करावी, क ज्यायोगे त्या संस्थांवर ग्रामीण विकास-कार्याची अधिकाधिक जबाबदारी सोपवता येणं शक्य होईल! कार्यपद्धतींत अधिक वेग आणि कार्यक्षमता आणतां येईल या दृष्टीनं मग यशवंतरावांचं विचारचक्र सुरू झालं.