पुरवठाखात्याचीं सूत्रं स्वीकारल्यानंतर यशवंतरावांनी व्यवहारीपणानं आणि आत्मविश्वासानं हालचाली केल्याचा हा इष्ट परिणाम होता. राज्यांतील जनतेला त्यांनी आता बिगर रेशनिगं-काळांत पोंचवलं होतं. कांही नियंत्रणं गेलीं होंतीं. आणि कांहीं शिल्लक होतीं; परंतु त्या पुढच्या हंगामापर्यंत उरलींसुरलीं नियंत्रणंहि निघून जातील असा दिलासा ते देत राहिले. देशांत भरपूर धान्य-उत्पादन व्हावं आणि देश अन्नधान्याच्या दृष्टीनं स्वयंपूर्ण बनावा असा प्रयत्न पहिल्या पंचवार्षिक योजनेंत सुरू झालेलाच होता. त्या प्रयत्नांचा परिणाम होऊन देशांत भरपूर धान्य-उत्पादन झालं आणि त्यामुळे नियंत्रणं आपोआपच नाहीशीं होऊं लागली. पुरवठाखातं बंद करावं लागलं नाही तर मला आश्चर्य वाटेल, असंहि यशवंतरावांनी नियंत्रण-काळाचा आढावा घेतांना एका प्रसंगीं सांगितलं.

नव्या धोरणाबद्दल त्यांना केवढा आत्मविश्वास होता, याचंच हें द्योतक होय. यशवंतरावांचा हा विश्वासच अखेर खरा ठरला. कारण पुढे वर्षअखेरीस पुरवठाखातं गुंडाळण्यास सुरूवात झाली. तें गुंडाळलं गेलंहि. मंत्रिपद स्वीकारून यशवंतरावांनी कारभार-कुशलतेचा ठसा प्रारंभींच्या काळांतच अशा प्रकारे राज्यावर कायमचा उमटवला. पुरवठाखात्याच्या जबाबदारींतून ते स्वत:हि मुक्त झाले अन् राज्य-सरकारलाहि मुक्त केलं. हें घडवून आणण्यांत सामाजिक न्यायाचं तत्त्व अनुस्यूत होतं. लोकशाही समाजवादाची निर्भेळ दृष्टीहि त्यामध्ये होती.

रेशनिंग हें सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाचं सूचक असून, जीवनविषयक गरजांच्या वस्तूंचं वाटप करतांना माणसामाणसांतील, गरीब आणि श्रीमंत अशी विषमता मानली जात नाही, असाच या रेशनिंगचा अर्थ मुंबई राज्यांतील जनतेला अभिप्रेत आहे, असं यशवंतराव यांनी किडवाई यांच्याशी चर्चा करतांना स्पष्ट केलं होतं. समाजांत फार मोठा गोंधळ निर्माण न होतां माणसामाणसांतील विषमता गेली पाहिजे यावर त्यांवचा कटाक्ष होता. रेशनिंगमुळे हें तत्त्व कायमचं रूजलं, परंतु नियंत्रणं दूर करत असतांना, ग्राहकांना त्यांच्या गरजा समाधानकारकरीत्या पूर्ण होतील आणि त्याचबरोबर धान्य-उत्पादन करणा-या शेतक-यांनाही, त्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत मिळेल आणि अधिक उत्पादनासाठी ते उत्साहित होतील असं वातावरण निर्माण करावं लागणार आहे हाहि आपला मनसुबा त्यांनी किडवाईपर्यंत पोचविला.

दिल्लींतल्या चर्चेमध्ये, पुरवठाखात्याच्या एकूण कारभाराबद्दलचा आणि धोरणविषयक दृष्टिकोन यशवंतराव यांनी व्यक्त करतांच किडवाई यांच्या मनांत यशवंतरावांच्या दूरदृष्टीविषयी आदराची भावना निर्माण झाली. त्यांतूनच पुढे सरकारनं हळूहळू यशवंतरावांच्या धोरणाचा पुरस्कार केला आणि शेतक-यांना योग्य मोबदला देऊन त्यांच्याकडून लेव्ही-पद्धतीनं धान्य खरेदी करण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली. या धोरणाचा अंगीकार करूनच किडवाईमहाशयांना धान्याचा मोठ्या प्रमाणांत राखीव साठा तयार करण्यांत यश मिळालं. निर्नियंत्रणाच्या टीकाकारांचीं तोंडं त्यामुळे बंद झाली आणि निर्नियंत्रणं दूर करण्यामधील सरकारचं यशहि उजळून निघालं. या श्रेयाचा मोठा हिस्सा अर्थातच यशवंतरावांचा होता.

पुरवठाखात्याच्या अस्तित्वालाच यशवंतरावांनी अशा प्रकारे पूर्णविराम दिल्यानंतर त्यांच्याकडे स्थानिक स्वराज्य, जंगल आणि विकास या खात्यांची संयुक्त जबाबदारी मोरारजींनी सोंपवली. या खात्यांचीं सूत्रं स्वीकारतांच तिथल्या समस्यांचाहि मूलभूत विचार करून धोरणविषयक सूत्री त्यांनी प्रथम तयार केली. कारभारविषयक धोरण निश्चित करणारांना मार्गदर्शन लाभावं आणि धोरणांची अंमलबजावणी करणारांनाहि त्यांचा उपयोग व्हावा, अशा दुहेरी हेतूनं त्यांनी ही सूत्री बनवली.

नगरपालिका, लोकलबोर्ड आणि ग्रामपंचायती या संस्था राजकारणाचे अड्डे बनले होते. कराच्या रूपानं उत्पन्नांत वाढ करण्यास स्थानिक स्वराज्या संस्था राजी नव्हत्या. खर्चांत:मात्र बेसुमार वाढ सुरू होती. गैरवाजवी प्रश्नांवर चर्चा करत राहून निष्कारण वेळ दवडायचा आणि हीन प्रतीच्या राजकारणावर बुद्धि खर्छ करायची हें नित्याचंच झालं होतं. हे सर्व दोष कमी करून या सर्व संस्थांना ताळ्यावर आणण्याचं मोठं जिकीरीचं काम यशवंतरावांना त्या काळांत करावं लागलं.