इतिहासाचे एक पान. १४७

संयुक्त महाराष्ट्रवादी काँग्रेस-जन त्यापूर्वीच माहेरीं गेले होते. प्र. स. पक्षीयांच्या मागोमाग किसान-मजदूर पक्षाचे सदस्य मोठ्या संख्येनं काँग्रेसमध्ये दाखल झाले. अन्य कांही घटक-पक्ष समितीच्या आश्रयाचा राहिले; परंतु समितीचं स्वरूप सर्व विरोधी पक्षांची एक कणखर आघाडी, असं आता शिल्लक उरलं नव्हतं. समितीचा ताबा कम्युनिस्ट पक्षानं पूर्णपणें घेतला आणि सर्व सूत्रं याच पक्षाकडे गेलीं. समिति हें नांव पुढे कांही वर्षे रेंगाळत राहिल; परंतु संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर काँग्रेस-पक्षाला आव्हान देणारी एक समर्थ-शक्ति म्हणून ती जनतेसमोर कधीच उभी राहूं शकली नाही. पक्षोपपक्षांनी समितीचं कुंकू आपल्याच हातानं एकदा पुसून टाकल्यानंतर १९६२ च्या निवडणुकींत जनतेनं त्यांच्या अंगावरील उरलेसुरले सौभाग्यालंकारहि काढून घेतले आणि त्यामुळे काँग्रेसचे मूळचं सौभाग्य आणखी तजेलदारच बनलं. जनतेनं याचं सारं श्रेय यशवंतराव चव्हाण यांच्या कर्तृत्वाला दिलं.

काँग्रेस-श्रेष्ठांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीची पूर्तता केल्यानंतर समितीचा –हास हा अटळ ठरला होता. त्यानुसार ध्येयपूर्तीनंतरच्या काळांत समिति निर्जीव बनली ही जरी वस्तुस्थिति असली, तरी काँग्रेस-श्रेष्ठांनी योग्य असा निर्णय करावा आणि महाराष्ट्राला न्याय मिळावा यासाठी समितीनं जें सामर्थ्य प्रगट केलं त्याचं महत्त्व कुणालाहि नाकारतां येणार नाही. संयुक्त महाराष्ट्र परिषद बरखास्त होण्याच्या काळांत, या चळवळींत एक मोठी पोकळी निर्माण होण्याची अवस्था प्राप्त झाली असतां संयुक्त महाराष्ट्र समितीनं ती पोकळी भरून काढली. जनतेंत निर्माण झालेल्या असंतोषाला वाट करून देण्याच्या दृष्टीनं, समितीनं सत्याग्रह, निदर्शनं या मार्गांची आखणी केली आणि अक संकटांवर मात करून हे उपक्रम यशस्वी करून दाखवले निवडणुकीसाठी उमेदवार निश्चित करतांना, समिति-अंतर्गत घटक-पक्षांत वादविवाद जरी झाले, तरी सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये प्रथम पश्चिम महाराष्ट्रांत आणि नंतर मराठवाड्यांतहि समितीनं नेत्रदीपक विजय संपादन केले आणि अखेरपर्यंत संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी ताजी ठेवली. महाराष्ट्रांतील जन-मताची दखल काँग्रेस-श्रेष्ठांना घ्यावीच लागेल यासाठी एकजुटीचा आणि कर्तृत्वाचा फार मोठा ठसा समितीनं उमटवला. महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासांत समितीच्या या कार्याची नोंद कायमची झाली आहे.

महाराष्ट्रांतील संयुक्त महाराष्ट्र समितीचं पर्व, यशवंतराव चव्हाण यांच्या राजकीय जीवनाला व व्यक्तिमत्त्वाला एक वेगला आकार देऊन गेलं. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळींत यशवंतरावांनी भाऊसाहेब हिरे यांनाच नेते म्हणून मान्य केलं होतं; परंतु आमदारांनी राजीनामे देऊ काँग्रेस-श्रेष्ठांवर दबाव आणण्याला हिरे यांच्या प्रयत्न महाराष्ट्रांतील काँग्रेस-संघटनेला बाधक ठरेल असं यशवंतराव यांचं मत होतं. याच संदर्भांत हिरे आणि देव यांच्याशीं यांचे मतभेद झाले. तरी पण त्यांच्याशीं त्यांनी उभा दावा मांडण्यावर कधी लक्ष केंद्रित न करतां, संघटना भक्कम करण्याचीच चिंता बाळगली. या संदर्भांत झालेले टीकेचे प्रहारहि त्यांनी सहन केले. राजीनामे देण्याच्या मार्गाचा अवलंब केल्यास लोकांच्या काँग्रेस-विरोधी भडकलेल्या भावना शांत होतील, असा हिरे आणि देव यांचा अंदाज होता; परंतु राजीनामे देऊन काँग्रेस-विरोधी समितीच्या गोटांत दाखल होण्याची कल्पना यशवंतरावांना मान्य नव्हती. महाराष्ट्रांत काँग्रेस-अंतर्गत उलटसुलट विचार होऊं लागतांच काँग्रेसाध्यक्ष ढेबरभाई यांची भेट घेऊन त्यांनी सल्लामसलत केली, आपला विचार पक्का केला आणि राजीनाम्याचा प्रश्न पुन्हा जेव्हा उपस्थित झाला त्या वेळीं राजीनामे सादर न करणारे काँग्रेसचे नेते आणि कार्यकर्तें हेहि काँग्रेसनिष्ठच आहेत असा उल्लेख राजीनाम्याचा आदेश देणा-या प्रदेश-काँग्रेसच्या ठरावांत करण्यांत यावा असं सुचवलं. काँग्रेसनिष्ठा व्यक्त करण्यासाठी राजीनामे दिले पाहिजेत हें त्यांना मंजूर नव्हतं आणि या प्रश्नावर हिरे आणि चव्हाण यांचा संयुक्त महाराष्ट्राच्या उद्दिष्टाकडे जाण्याचा मार्ग भिन्न झाला.

भिन्न झालेल्या मार्गानं वाटचाल करीतच यशवंतराव १९५६ सालांत द्वैभाषिकाच्या मुख्यमंत्रिपदापर्यंत पोचले. भाऊसाहेब हिरे यांच्याविरूद्ध त्यांना सामना द्यावा लागाल आणि त्यांत ते यशस्वी झाले ही वस्तुस्थिति असली, तरी मोंरारजींविरूद्ध सामना देण्याचा प्रसंग निर्माण झाला नाही, ही गोष्ट अधिक महत्त्वाची मानावी लागते. स्वत: मोरारजी देसाई यांनीच मुख्यमंत्रिपदाची निवडणूक लढवायची असं ठरवलं असतं, तर मोठाच पेंच निर्माण होण्याची शक्यता होती. मोरारजी व चव्हाण यांचे संबंध त्या वेळीं परस्पर-सहकार्याचे होते; आणि मोरारजीहि बुहमतानं नेते बनण्याची घटना त्यामुळे अशक्य नव्हती; परंतु मोरारजींना एकमतानं नेते बनण्याची बुद्धि झाली, तोच आग्रह त्यांनी कायम ठेवला आणि त्याच वेळीं मोरारजी एकमतानं नेतेपदीं निवडले जाणार नाहीत, अशी भूमिका भाऊसाहेब हिरे यांनी स्वीकारली.