प्रशासकी पातळीवर हें समाधान असलं तरी, राज्यांतील राजकीय क्षितिजावर मात्र त्या काळांत तप्त लाव्हा रसाचे लोट वहात होते. संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ शिगेला पोंचली होती, संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीचं वादळ सर्वत्र घोंगावत होतं. शासकीय क्षेत्रांतील विधायक बदलाची पोंच-पावती देण्यास आणि ती तशी स्वीकारण्यास कोणाचंच चित्त शांत नव्हतं. निरनिराळ्या पातळीवर चर्चा, वाटाघाटी झडत राहून विविध पर्याय पुढे येत आणि विरघळून जात. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीला अन्य कांही पर्याय असूं शकतो हेंच मुळी राज्यांतील जनतेला मान्य नव्हतं. मराठीच्या एकभाषी संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिति या एकाच मागणीसाठी अवघा महाराष्ट्र जिवंत होऊन खडा राहिला असतांनाच १९५६ मध्ये द्वैभाषिक राज्याचे वारे दिल्लीहून सुटले आणि ते महाराष्ट्रांत पोंचले. त्यासारशीं महाराष्ट्रांत खळबळ उडाली. या नव्या पर्यायाचे मूठभर प्रवर्तक वगळतां, अन्य कुणालाच तो मान्य नव्हता. यशवंतरावांनी मोठ्या नाखुषीनंच द्वैभाषिकाची कोयनेलची गोळी घशाखाली सोडली होती. दिल्लीकरांनी मोरारजीभाईंना विश्वासांत घेऊन द्वैभाषिकाचा अंतिम निर्णय केलेला नसल्यानं तेहि नाखूष होते.

अशाच अवस्थेंत ३ ऑक्टोबर १९५६ ला मुंबई राज्य विधानसभेचं अखेरचं अधिवेशन सुरू झालं. महाद्वैभाषिक राज्य निर्माण करण्याच्या दृष्टीनं घटनेंत करायच्या दुरूस्तीस विधानसभेला मान्यता द्यावी लागणार होती. विधानसभेंत दि. ६ ऑक्टबरपासून घटना-दुरूस्तीवर चर्चा सुरू होतीच. द्वैभाषिक मुंबई राज्याचा निर्णय घाईनं करण्यांत आल्याबद्दल विरोधी पक्षांनी कठोर टीका करून सरकारला दोष दिला. या निर्णयामागे कोणतंहि तत्त्व नाही व तो लोकशाहीविरोधी आहे, असं एस्. एम्. जोशी यांनी मत व्यक्त केलं. मुख्य मंत्री मोरारजी देसाई यांनी या चर्चेची संधि साधून संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळ्यांना दोष देऊन कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचं कर्तव्य पार पाडण्यासाठी चळवळीच्या काळांत मे अखेरपर्यंत काय काय घडलं याची अधिकृत वाच्यता केली.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीबाबात ज्या ३१०९२ इसमांना अटक करण्यांत आली त्यांत ४३ वकील होते, असं त्यांनी विधानसभेला सांगितलं. १९४४५ लोकांवर खटले भरले आणि त्यांतील १८४१९ लोकांना कैदेची शिक्षा झाली. राज्य-पुनर्रचनेच्या संबंधांतील दंगलींत ५३७ वेळा गोळीबार करण्यांत आला, असा हिशेब सादर करतांना त्याचं समर्थन करण्याचीहि संधि घेतली. मोरारजींचं समर्थन असं की, हिंसेला अहिंसेनं तोंड देतां येत नाही. हिंसा करणारांना हिंसेनंच उत्तर द्याव लागतं. सरकारचं तें कर्तव्यच आहे. मुंबईंत दंगलखोरांनी ५०० दुकानं लुटलीं, ८० ट्रॅमगाड्यांची व २०० बसगाड्याची मोडतोड केली आणि अन्य सरकारी व सार्वजनिक मालमत्तेचंहि मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केलं. महात्मा गांधींच्या अहिंसेच्या तत्त्वज्ञानाचा वारसा सांगणारे मोरारजी ‘हिंसेला हिंसेनंच उत्तर द्यावं लागतं’ असं आपल्या गोळीबाराचं समर्थन करूं लागतांच विरोधी पक्षांनीहि त्यांची चांगलीच हजेरी घेतली. घटनादुरूस्तीवर तीन दिवस उलटसुलट चर्चा झाल्यानंतर दि. ९ ऑक्टोबरला १४४ अनुकूल व २७ विरूद्ध असं मतदान होऊन विधानसभेनं घटनेंत कराय्चाय दुरूस्तीला अखेर मंजुरी दिली.

घटना-दुरीस्तीला मंजुरी मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र काँग्रेस-अंतर्गत, विधानसभेचा नवा नेता निवडण्याच्या हालचालीला वेग आला. महाद्वैभाषिक राज्य १ नोव्हेंबर १९५६ ला अस्तित्वांत यायचं होतं. त्यापूर्वीं नेता-निवडीचं सर्व सव्यापसव्य पूर्ण करणं आवश्यक ठरलं. त्यानुसार दि. १६ ऑक्टोबरलाच जुन्या मुंबई राज्यींल सौराष्ट्र, कच्छ, व-हाड, मराठवाडा इथल्या आमदारांची संयुक्त बैठक होऊन, यशवंतरावांच्या नेतृत्वावर ३३३ मतांनी शिक्कामोर्तब करण्यांत आलं. नेतेपदाच्या शर्यतींतून मोरारजींनी माघार घेतली आणि भाऊसाहेब हिरे यां १११ मतं मिळाल्यानं ते पराभूत झाले.

यशवंतराव कराड येथून मुंबईंत पोंचले. त्यानंतरचं पहिलं दशक नुकतं कुठे पूर्ण होत होतं. मुंबईच्या वास्तव्यांतील दुस-या दशकाच्या प्रारंभींच अशा प्रकारे महाराष्ट्राच्या नेतृतवपदीं ते विरजमान होण्याचा चमत्कार घडला. मुख्यमंत्रिपदाच्या महाराष्ट्रांतील आपल्या सहा वर्षांच्या कारकीर्दींत यसवंतरावांनी विविध पातळीवर जे अनेक चमत्कार दाखवले त्याचा शुभारंभ या पहिल्या चमत्कारानंच झाला.