राजीनामा दिल्यानंतर देशमुख यांनी लोकसभेंतील चर्चेमध्ये भाग घेऊन, सरकारवर आणि प्रमुख्यानं पं. नेहरूंवर तुफान टीका केली. महाराष्ट्राबद्दल काँग्रेस-श्रेष्ठांच्या मनांत व्देषबुद्धि, आकस कसा साठलेला आहे याचं त्यांनी सोदाहरण विवेचन केलं. देशमुख यांनी राजीनामा दिला त्या वेळीं काँग्रेस श्रेष्ठांच्या मनांत व्दैभाषिकाच्या योजनेनं मूळ धरलं आहे याची त्यांना गंधवार्ताहि नव्हता. देशमुखांचा त्या योजनेला वस्तुतः पाठिंबा होता. नेहरूंना त्याची जाणीव असूनहि नेहरूंनीहि बदलत्या परिस्थितीबद्दल त्यांना विश्वासात घेऊंन कांहि सांगितलं नाही. यापूर् देशमुखांना त्यांनी राजीनाम्यासाठी तीन वेळा थोपवलं होतं आणि आता या प्रश्नांत कांहिसा समाधानकारक निर्णय होण्याचा क्षण जवळ येत असतांना मात्र त्यांनी देशमुखांना राजीनामा राष्ट्रध्यक्षांकडे पाठवून दिला.

देशमुखांच्या राजीनाम्यानंतर केवळ लोकसभेंतील खासदार व्दैभाषिकाचा पुरस्कार करण्यासाठी धांवपळ करूं लागले असं सांगितलं जातं, परंतु तें विश्वासार्ह वाटत नाही. कारण अमृतसर काँग्रेसपासूनच व्दैभाषिकाची हवा निर्माण झाली होती. सर्वोदयवादी मंडळीनीहि त्या दृष्टीनं चर्चा करून वातावरण निर्माण केलं होतं. देशमुख यांचा राजीनाम आणि लोकसभेंतील त्यांची स्पष्टोक्ति यामुळे महाराष्ट्रांत मात्र त्यांच्याबद्दलचा आदर अनेक पटींनी वाढला. त्यांचा राजीनामा हा समितीला पूरकच ठरला. देशमुखांच्या राजीनाम्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितींत लोकसभेलाहि, महाराष्ट्राच्या प्रश्नाबाबत तातडीनं कांही पर्याय निर्माण करण्याची आवश्यकता असल्याची ख-या अर्थानं जाणीव झाली आणि त्या अनुषंगानं भराभर पावलं टाकण्यांत येऊन पुढच्या पंधरा दिवसांतच व्दैभाषिकाच्या पर्यायास लोकसभेनं मान्यता दिली.

पं.नेहरूंच्या मनानंहि हा पर्याय मान्य केला होता, परंतु त्याबाबत मौन पाळलं होतं. दि. १ आँगस्टला लो.टिळकांच्या जन्मशताब्दीनिमीत्त पुण्यांत आयोजित करण्यांत आलेल्या जाहीर सभेसाठी पं. नेहरू पुण्यास आले होते. पुण्यांतील रेसकोर्स मैदानावर पंडीतजींचं भाषण होतं, तर समितीनं त्याच वेळेला शनिवारवाड्यासमोर जाहीर सभा बोलावली होती, पुणें शहर हें समितीच्या प्रचारानं आणि महाराष्ट्र प्रेमानं भारलेलं होतं, जागृत बनलं होतं. एका बाजूला पं. नेहरूंची सभा यशस्वी करण्याचा प्रयत्न, तर त्याच वेळीं नेहरूंच्या सभेवर बहिष्कार घालण्याचं व समितीच्या सभेला उपस्थित रहाण्याचं समितीचं आवाहन, ह्यामुळे पुण्यांत अक्षरशः धमाल उडाली. नेहरूंची सभा म्हणजे लक्षावधि श्रोत्यांची उपस्थिती हे गणित ठरलेलं होतं. पण पुण्यांतील या दोन्ही सभा अशा झाल्या की, त्यांची तुलना करणं कठीण ठरावं ! या सभेंतील भाषणांतहि पं. नेहरूंनी, महाराष्ट्राच्या मागणीसंबंधावं कांही फेरविचार सुरु असल्याची थांगपत्ता लागू दिला नाही. दिल्लीला ते २ आँगस्टला परतले. पण तोपर्यंत व्दैभाषिकांचं वातावरण तयार करण्यासाठी दिल्लींत जोरानं हालचाली सुरु होत्या स.का.पाटील हेच त्यासाठी धावपळ करत होते.

दिल्लींत ५ आँगस्टला वर्किंग कमेटीची बैठक होती. या बैठकापुढे चानकपणे २८२ खासदारांच्या सह्यांचा एक खलिता आला. त्रिराज्य योजनेययऐवजीं त्यामध्ये व्दैभाषिक सुचवलं होतं. गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मुंबई, महाराष्ट्र, महाविदर्भ व मराठवाडा यांचं मिळून एक व्दैभाषिक करावं अशी सूचना त्या निवेदनांत होती.वर्किग कमिटीच्या सर्व सभासदांना तें मान्य होतं. देवगिरीकर त्याला विरोध करूं लागतांच स.का.पाटील यांनी त्यांना अडवलं आणि हिरे आणि कुंटे यानीच ही योजना सुचवली असतांना तुम्ही विरोध कसला करतां, असं म्हणून देवगिरीकरांना गप्प केलं. डाँ. हिरानंदानी यांच्या घरी शिजलेली योजना ती हीच होय, परंतु देवगिरीकरांना पडद्यामागे घडलेल्या या घटनांची कांहीच माहिती नव्हती. यशवंतरावांनाहि त्यांनी अंधारातच ठेवलं होतं.देवगिरीकरांनी नंतर मुंबईला हिरे यांच्याशी संपर्क साधून विचारलं तेव्हा ते ‘ हो’ म्हणाले, पण तें तुम्ही मोडून काढा असंहि त्यांनी देवगिरीकरांना सांगितलं. अर्थात गोष्टी आता निर्णयाच्या थराला पोंचल्या होत्या आणि देवगिरीकरांसाठी कुणी थांबण्याची शक्यता उरली नव्हती. महाराष्ट्रांतील नेते बरोबरीच्या नेत्यांशीं कसे आडपडद्यानं वागत राहिले होते हेच या घटनेने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.