प्रदेश काँग्रेसची बैठक १५ जून १९५६ ला सुरु झाली. कार्यकारिणीच्या बैठकीला दहा जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष  आणि चिटणीस हजर होते. त्यांतील सहाजणांनी काँग्रेसश्रेष्ठांच्या निर्णयाबद्दल नापसंती दर्शवून महाराष्ट्रांतील काँग्रेस जनांनी आणि असेब्लीच्या सभासदांनी राजीनामे द्यावेत असं सुचवलं, परंतु सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर आणि पूर्व-खानदेशच्या लोकांनी काँग्रेस श्रेष्ठांचा निर्णय आपल्यावर बंधनकारक असून शिस्त म्हणून तो पाळला पाहिजे असं सांगितलं. कार्यकारी मंडळाच्या बैठकींतच अशा प्रकारे हिरे आणि चव्हाण यांचे दोन गट तयार झाले आणि ते समोरासमोर उभे ठाकले. रत्नागिरी, कुलाबा आणि ठाणें जिल्ह्याचे नेते पी.के.सावंत, भास्करराव दिघे आणि भाऊसाहेब वर्तक हे हिरे यांच्या बाजूला, तर देवकीनंदन नारायण, रत्नाप्पा कुंभार आणि छन्नूसिंग चंदले हे पूर्व-खानदेश, कोल्हापूर आणि सोलापूरचे नेते चव्हाण यांच्या बाजूला अशी ही फळी निर्माण झाली. विदर्भ व नागपूर भागांतून गोपाळराव खेडकर आणि एम.डी.तुमपल्लीवार हे या बैठकीला आले नव्हते, पण श्रेष्ठींचा निर्णय आपण मानावा असंच त्यांनी कळवलं होतं.

राजीनामे देण्याचे हिरे-कुंटेकृत निर्णय यापूर्वी दोन वेळा झाले होते आणि हे सर्व राजीनामे हिरे यांच्या खिशांतच पडून होते.याच नाटकाचा तिसरा अंक आता लुरु झाला होता. या बैठकींत जो ठराव करायचा त्याच्या मसुद्याबाबतहि हिरे, चव्हाण व कुंटे यांच्यांत एकमत होंऊं शकलं नाही. अखेरीस हिरे यांनी स्वतःच मसुदा तयार करून तो सभेपुढे ठेवला.

काँग्रेस श्रेष्ठांनी महाराष्ट्राच्या प्रश्नाचा फेरविचार करावा याबाबत या दोन्ही गटांत एकमत होतं, परंतु त्या प्रश्नावर राजीनामे सादर करण्याबाबत त्यांच्यांत तीव्र मतभेद झाले. हिरे यांनी आपल्या ठरावांत “ या कमिटीची अशी धारणा आहे की, काँग्रेसच्या नेत्यांनी जनतेत काम करण्याच्या दृष्टीनं व तें कार्य सफल होण्यासाठी आपल्या सरकारांतील अधिकारपदांचा त्याग करून कार्य करणं योग्य ठरेल.” असा एक परिच्छेद घातला होता. चव्हाण आणि त्यांना पाठिंबा देणारांना हा परिच्चेद मान्य नव्हता. वामनराव यार्दी यांनी त्यावर या परिच्छेदांत ‘ जरुर तर ’ असे शब्द घालावेत अशी उपसूचना दिली. या उपसूचनेवर समान मतदान झाल्यानं अध्यक्ष देवगिरीकर यांनी आपलं जादा मत उपसूचनेच्या बाजूनं दिल्यांनं ती मंजूर झाली, परंतु पुन्हा मूळ ठरावाच्या वेळींहि समान मतं पडल्यानं पेंच निर्माण झाला. या वेळी मात्र हा महत्वाचा ठराव जादा मतानं मान्य करणं देवगिरीकर यांना संयुक्तिक वाटलं नाही आणि तशाच स्थितीत तो ठराव सर्वसाधारण सभेपुढे आल्यानंतर मात्र हिरे यांनी तो जिंकला.

ठराव मतास टाकण्यापूर्वी यशवंतरावांनी असं स्पष्ट केलं की, ‘राजीनामे देणार नाहीत तेहि तितकेच कळकळीचे व प्रामाणिक कार्यकर्ते आहेत ’ असा ठरावांत उल्लेख केल्यांस तो एकमतानं संमत करता येईल. राजीनामे देण्याच्या निर्णयानं सवंग प्रसिद्धि एखाद्याला मिळवतां येईल, पण त्यामुळे ज्यासाठी राजीनामे द्यायचे तो हेतु साद्य होणार नाही, उलट विरोधकांना बळ प्राप्त होईल. पूर्वी दोन वेळा राजीनामे दिले गेले, पण त्यामुळे मागणी मान्य होण्याच्या दृष्टीनं मात्र कांहीहि साध्य झालेलं नाही, असंहि यशवंतरावांनी पटवण्याचा प्रयत्न केला.

राजकारणांत सत्तेचा स्वीकार करणं हें टाळतां येणारं नाही असं त्यांनी हिरे यांना उद्देशून सांगितलंआणि त्यांनी राजीनाम्याचा आग्रह धरूं नये आणि स्वतःहि राजीनामा देऊं नये यासाठी प्रयत्न केले. पण हिरे यांनी काहीच जुमानलं नाही. काकासाहेब गाडगीळ, गो.ह.देशपांडे, वि.स.पागे, एम.डी.जोशी, बोगावत, कानवडे पाटील यांनी हिरे यांना पाठिंबा दिला. हिरे यांचा ठराव अवघ्या दहा मतांनी संमत झाला. सभेत १२६ लोक हजर होते. चव्हाणांचा पराभव झाला, पण त्या वेळीं झालेल्या झटापटींतून आणि चव्हाणांनी मिळवलेल्या पाठिंब्यावरून, आज ना उद्या, प्रदेश काँग्रेस संघटना ताब्यांत घेण्याइतकी त्यांची शक्ति वाढली असल्याचा प्रत्यय मात्र संबंधितांना आला.