वर्किग कमिटीनं व्दैभाषिकाची योजना मान्य केली आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्य नेत्यांना मग, चर्चेसाठी दिल्लीला तातडीनं पाचारण केलं. त्यानुसार ६ आँगस्टला हिरे, चव्हाण, कुंटे आणि बाळासाहेब देसाई ही मंडळी दिल्लीस पोंचली. तिथे हरिभाऊ पाटसकर यांच्या निवासस्थानीं झालेल्या चर्चेच्या वेळीं या सर्वांना, व्दैभाषिकाच्या पर्यायास मान्यता देण्यात आली असून, त्या संदर्भांतच पे. नेहरू हे महाराष्ट्रांतील खासदार आणि प्रदेश काँग्रेस नेत्यांना भेटणार आहेत असं समजलं.

यशवंतरावांना व्दैभाषिक मान्य नव्हतं, पण श्रेठांनी तर निर्णय केला होता. लोकसभेचा शिक्कामोर्तब होणं तेवढंच आता उरलं होतं. तरी पण, देवगिरीकरांनी पाटसकरांच्या येथील चर्चेच्या वेळीं चव्हाणांना त्यांचं मत विचारलं तेव्हा त्यांनी फक्त हिरे यांच्याकडे बोट दाखवलं, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या कार्यकारिणीला, सभासदांना नव्या बदलाची कांहीहि माहिती न देतां, त्यांची संमती न घेतां दिल्लींत बसून या योजनेला मान्यता देणं व्यवहार्य ठरणार नाही, असं देवगिरीकरांचं मत होतं. नेहरूच्या भेटींत त्यांनी हें बोलूनहि दाखवलं, परंतु प्राप्त परिस्थितींत निर्णय मान्य करण्याखेरीज गत्यंतर उरलं नव्हतं.

त्याच दिवशी लोकसभा कांग्रेस पक्षाची बैठक झाली. या बैठकीस ३०० खासदार हजर होते. ढेबर आणि मोरारजी यांनाहि खास निमंत्रण होतं. पं.नेहरू यांनी, व्दैभाषिकाचा पर्याय ज्यांना मान्य आहे त्यांनी हातवर करून तसं दर्शवावं असं सांगतांच काकासाहेब गाडगीळ वगळतां सर्वांनी अनुमती दर्शवली. सी.डी,देशमुख यांना मुंबई बद्दलची आपुलकी होतीच. मुंबईसह व्दैभाषिकाला त्यांनी पसंती दिली.

अशोक मेहता हे प्रजालमाजवादी. महाराष्ट्रांतले प्रजासमाजवादी मुंबईसाठी चळवळ करत होते. परंतु मुंबई ही एकट्या महाराष्ट्राला मिळू नये असे मात्र मेहता यांचं मत होतं. व्दैभाषिकाला त्यासाठीचं त्यांनी मान्यता दर्वली. पं.पंत यांना पर्याय मान्य झाल्याचा आनंद होता.कारण त्यांनीच अमृतसरनंतर युक्तियुक्तिनं गोष्टी या थरापर्यत आणल्या होत्या. लोकसभेसमोर असलेल्या विधेयकाला त्यांनी, व्दैभाषिकाची दुरुस्ती सुचवून त्यावर मतदान घतलं तेव्हा २४१ विरुद्ध ४० अशा प्रचंड बहुमतानं त्याला मान्यता मिळाली. विधेयकाच्या दुस-या वाचनाच्या वेळींकाकासाहेब गाडगीळ यांनी विरोधी बाजूनं मतदिलं, पण दुरुस्तीसह मूळ ठराव समोर आला तेव्हा मात्र त्यांनी विरोध केला नाही. लोकसभेच्या मताचा आदरच केला. अशा प्रकारे काँग्रेस श्रेष्ठांनी व्दैभाषिकाचा पर्याय लोकसभेकडून मान्य करून घेण्यापर्यंत अखेर मजल मारली.