प्रदेश काँग्रेसमध्ये हिरे यांचा विजय झाल्यानंतर, ते स्वतः आणि त्यांचे साथीदार कुंटे हे दोघे आता निश्चित राजीनामे देणार अशी खात्री निर्माण झाली. त्यांना पाठिंबा देणारांचीहि तीच स्वाभाविक अपेक्षा होती, परंतु हिरे आणि कुंटे या दोघानीहि सर्वांची निराशा केली. हिरे, कुंटे आणि देवगिरीकर हे सभेनंतर दिल्लीला गेले असतांना हिरे यांनी ढेबरभाईना राजीनाम्याचा मनोदय सांगितला. पं. नेहरूंना भेटून त्यांनाहि सांगितलं. परंतु पंडीतजींनी हिरे यांना प्रेमानं जवळ घेऊंन, असं कांही करूं नका म्हणून सांगतांच हिरे थिजून गेले आणि पंडीतजी म्हणतात तेंच बरोबर आहे असं मनांत घोळवत मुंबईस परतले. हिरे यांचा राजीनाम्याचा आवेश बारगळल्यानं कुंटेयांचाहि राजीनामा बारगळला. आणि राजीनाम्याच्या नाटकाचा तिसरा अंक समाप्त झाला.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनांत यशवंतराव हे आतापर्यत हिरे यांचंच नेतृत्वमानत होते. परंतु राजीनाम्याच्या या तिस-या प्रकारनंतर मात्र त्यांनी हिरे यांना स्वच्छच सांगितलं की, आता तुमचे आणि माझे मार्ग भिन्न झाले आहेत. हिरे यांनी तिस-या खपेसहि राजीनामा दिला नाही. तेव्हापासूनच हिरे यांतं नेतृत्व घसरणीला लागलं.

प्रदेश कांग्रेसनं १७ जूनला ठराव केल्यानंतर पुढच्या चार महिन्यांत गोष्टी इतक्या झपाट्यानं घडत गेल्या की, आँक्टोबरअखेर व्दैभाषिकाला श्रेष्ठांनी मान्यता देण्यापासून तों १ नोव्हेंबर १९५६ ला व्दैभाषिक अस्तित्वांत येण्यापर्यत या निर्णयांची मजल गेली. पुण्याच्या बैठकीनंतर भाऊसाहेब हिरे आणि नानासाहेब कुंटे, राजीनाम्याचा निर्णय श्रेष्ठांना सांगण्यासाठी दिल्लीला पोंचेपर्यंत कांही वेगळ्याच घटना घडत राहिल्या होत्या. डाँ. हिरानंदानी यांनी आपल्या निवासस्थानी स.का.पाटील आणि प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांची एकत्रित अशी एक बैठक मुंबईत आयोजित केली. चव्हाण त्या वेळीं मुंबईत नव्हते. त्यामुळे या बैठकीला हिरे आणि कुंटे हे फक्त दोघेच उपस्थित राहिले. महाराष्ट्र आणि गुजरात यांची मुंबई ही राजघानी असावी असा प्रस्ताव पाटील यांनी या बैठकींत पुढे आणला. पाटील आणि कुंटे यांच्यांतच ही चर्चा प्रामुख्यानं झाली. हिरे यांनी फक्त श्रोत्याचं काम केलं.

या चर्चेचा आशय कुंटे यांनी आवश्यक त्या ठिकाणीं नंतर पोंचविण्याची त्वरा केली. दरम्यान देव, हिरे आणि कुंटे यांनी व्दैभाषिकाच्या योजनेला मान्यता देऊन, पुन्हा एकदा त्या प्रश्नाला चालना देण्यांच ठरवतांच पी.के.देशमुख यांनी नेहरूंची भेट घेतली आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांना दिल्लीला पाचारण करून, विशाल व्दैभाषिकाची चर्चा करावी असं सुचवलं, पंत आणि ढेबरभाई हे आता व्दैभाषिकाकरिता अनुकूल बनसेच होते. मोरारजींचा फक्त विरोध होता, परंतु काँग्रेस श्रेष्ठ निर्णय करत असतील तर तो मानण्याची तयारी हिरे यांनी दर्शवली. पुढे आँगस्टमध्ये लोकसभेच्या बहुसंख्य सभासदांनी व्दैभाषिकासंबंधीचं निवेदन पंतप्रधानाना सादर करण्यापूर्वीच काँग्रेस-श्रेष्ठ आणि प्रदेश काँग्रेसचे कांही नेते यांच्यांत अशा प्रकारे हा मिलाप घडून आला होता.

मुंबई राज्यनिषयक विधेयक २ जुलैला निर्वाचन मंडळापुढे चर्चेला घेतलं गेलं. त्या वेळीं मुख्य प्रश्न मुंबईचाच होता. या विधेयकांतील त्रिराज्य योजनेला देवगिरीकर यांनी या बैठकींत विरोध केला. मुंबई शहर केंद्रशासित असावं या मूळ सूचनेंतहि बदल करण्याचा आग्रह धरून, नेहरूंनी मुंबईंत जाहीर केलं त्याप्रमाणे मुंबई शहर पांच वर्षं केंद्रशासित राहिल व नंतर मुंबई आपलं भवितव्य ठरविल असा उल्लेख या विधेयकांत त्यांनी, वादावादीनं करुन घेतला. पंतप्रधानांच्या भाषणाचा उल्लेख विधेयकांत केला गेला तरी सर्व सरकारी नोकरांच्या सोयीच्या दृष्टीनं मुंबईहूनच महाराष्ट्राचा कारभार चालू द्यावा हा त्यांचा आग्रह मात्र पंतांनी त्यांना सोडायला लावला. तरी पण देवगिरीकर व जी.अस.अळतेकर यांनी मिळून या विधेयकाला आपली भिन्न मतपत्रिका जोडली. या मतपत्रिकेंत त्यांनी सीमा-प्रश्नाचाहि उल्लेख करून, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सीमा-कमिशन नेमण्याची सूचना केली. ही भिन्न मतपत्रिका परत घ्यावी यासाठी पाटसकर व पंत यांनी देवगिरीकरांवर पुष्कळ दबाव आणला, पण त्यांनी आपला निर्णय बदलला नाही.

लोकसभेंत या विधेयकावर २६ जुलैला चर्चा सुरु झाली आणि त्या वेळीं मुंबई केंद्रशासित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरूद्ध सी.डी.देशमुख यांनी अर्थमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. राजीनाम्याच्या कारणाबद्दल त्यांनी पंतप्रधानांना दोन खरमरीत पत्रं लिहीली. एका पत्रांत तर या विधेयकाच्या विरूद्ध आपण मतदान करणार असल्यानं, पक्षाच्या सदस्यत्वाचाहि राजीनामा देत असल्याबद्दल कळवलं. पं. नेहरूंनी मग त्यांचा राजीनामा मंजूर करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांकडे सुपूर्त केला.