मुंबईचं काँग्रेस-अधिवेशन आणि त्या वेळीं निर्माण झालेली परिस्थिति ही ऐतिहासिक ठरली. अधिवेशनाच्या ठिकाणीं आणि पं. नेहरूंची चौपाटीवरील सभा या दोन्ही ठिकाणीं प्रचंड गोंधळ उडाला आणि पंडितजींना व सर्वच काँग्रेस-श्रेष्ठांना महाराष्ट्राच्या भावनेची जाणीव झाली. संयुक्त महाराष्ट्र समितीनं या काँग्रेसअधिवेशनीच आव्हानच स्वीकारलं.

पं. नेहरूंचं स्वागत मुंबईंत काळ्या निशाणांनी करण्याची जय्यत तयारी समितीनं केली होती. पंडितजींना असं स्वागत नवीन होतं. आजवर ते जातील तिथे हजारो लोकांनी हसतमुखानं आणि पुष्पहारांनीच त्यांचं स्वागत केलं होतं. परंतु पंडितजी अधिवेशनासाठी मुंबईंत आले आणि राजभवनाकडे निघाले तेव्हा पन्नास हजार निदर्शकांनी त्यांना काळी निशाणं दाखवलीं, विरोधी घोषणा केल्या आणि निषेधाचे फलक समोर धरेल. ‘बेळगाव, कारवा, निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’ या घोषणेनं मुंबईचे सारे रस्ते दुमदुमले.

समितीच्या निदर्शनाला वृत्तपत्रांतून मोठ्या प्रमाणांत प्रसिद्धि मिळूं नये म्हणून मोरारजींच्या सरकारनं खूपच आटापिटा केला. सरकारी प्रसिद्धि-पत्रकांत निदर्शकांची सख्या जेमतेम ५०० असल्याचं नमूद करून तें प्रसिद्धीसाठी देण्यांत आलं. राष्ट्रीय पातळीवरील बड्या वृत्तपत्रांनी, मुंबईंत पंतप्रधानांविरूद्ध झालेल्या शांततापूर्ण निदर्शनास प्रसिद्धीच्या झगमगाटांत आणूं नये असं सुचवलं गेलं. पण आश्चर्य असं की, मुंबईच्या टाइम्स ऑफ इंडियानं निदर्शनाची बातीमीच प्रसिद्ध केली नाही, तर ‘केसरी’ आणि ‘संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिका’ यांनी प्रसिद्धिखात्यानं ५०० निदर्शकांचा आकडा घालून प्रसिद्धीसाठी पाठवलेल्या सरकारी पत्रकाचा फोटो छापला आणि सरकारचा खोटेपणा जाहीर केला. समितिकृत ५० हजार निदर्शकांचा आकडा आणि सरकारचा ५०० हा आकडा यांतील तफावत आणि वाद बाजूला ठेवला तरी निदर्शनं जोरदार झालीं, हें मात्र निर्विवाद सत्य होतं. सत्याग्रह्यांच्या आणि निदर्शकांच्या तुकड्या तासा-तासानं रस्त्यावर येत राहिल्या होत्या. परंतु या निदर्शनांमुळे नेहरू मात्र मनांतून संतापले आणि त्यांनी आपला राग ३ जूनला चौपाटीवर झालेल्या भाषणांत व्यक्त केला.

या अधिवेशनाला जोडूनच महाराष्ट्र प्रदेश-काँग्रेसनं कार्यकारिणीची सभा घेतली आणि कांही विषयांचा खल केला. २ जूनला रात्रीं पुन्हा कार्यकारिणीची बैठक होणार असल्यानं या सभेला पंडितजींनी उपस्थित रहावं अशासाठी चव्हाण यांनी इंदिरा गांधी यांच्यामार्फत रदबदली केली. पंडितजींनीहि त्याला मान्यता दिली. परंतु नंतर राजभवनावरच भेटावं असा त्यांचा निरोप आल्यानं देवगिरीकर, यशवंतराव व बाळासाहेब भारदे पंडितजींच्या भेटीस गेले. राजभवनवर पंडितजींच्या भेटीस जाणं कांहीजणांना मान्य नव्हतं. हिरे आणि काकासाहेब गाडगीळ यांनी तिकडे जाण्यास नकारच दर्शवला.

पंडितजींनी या तिघांबरोबर मोकळेपणानं चर्चा केली. गुजरात वेगळा होऊं द्या म्हणजे मग मुंबईचा विचार करूं ही जुनीच गोष्ट वस्तुत: त्यांनी नव्यानं सांगितली होती. महाराष्ट्राची ही मागणी अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटीपुढे ठेवावी असं चव्हाण यांनी नेहरूंना सुचवतांच त्यांनी तें तर मान्य केलंच शिवाय चौपाटीवरील जाहीर सबेंतहि सांगतो असं कबूल केलं.

परंतु चौपाटीवरील सभेंत वेगळंच घडलं. पं. नेहरू या सभेला संतप्त मनानंच आले. मुंबईंत झालेलीं निदर्शनं आणि अधिवेशनासाठी आलेल्या काँग्रेस-जनांची निदर्शकांची केलेली अडवणूक, दगडफेक, शिवीगाळ, अपमानास्पद वागणूक यांमुळे नेहरू संतापले होते. सभेंत ते क्रोधानंच बोलले आणि अत्याचार, धाकटपशा यानं आम्ही शरण येणार आहोंत काय, असा सवाल त्यांनी लोकांना केला. दगडांच्या वर्षावानं सरकार कोलमडेल असं समजणं मूर्खपणाच आहे; अशा कृत्यांनी सरकार मागण्या पु-या करण्याइतकं दुबळं नाही, असंहि त्यांनी बजावलं. माझ्यावर कुणाला हल्ला करावयाचा असेल, तर हा मी इथे उभा आहे, माझं डोकं हवं असेल तर त्यांना घेऊं द्या, पण लक्षांत ठेवा की, या प्रश्नाकरिता सरकार कोसळणार नाही, असं आव्हानच त्यांनी दिलं.