अमृतसरहून परतलेले नेते अमृतसर काँग्रसचा संदेश लोकांना सांगण्यासाठी महाराष्ट्रांत हिंडत असतांनाच फेब्रुवारी व मार्च या महिनय्त सर्वोदयी नेते काँग्रेसश्रेष्ठांचं मन वळवण्याचा प्रयत्न करत होते. विनोबा भावे, जयप्रकाश, दादा धर्माधिकारी, रावसाहेब पटवर्धन, अण्णासाहेब सहस्त्रबुद्धे, शंकरराव देव, एस्. एम्. जोशी हे परस्परांना भेटून चर्चा करत राहिले आणि त्यांच्यांतील भावे-जयप्रकाश यांनी पंत, नेहरू, ढेबरभाई यांच्यशींहि चर्चा केली.

२५ मार्चला भावे आणि ढेबरभाई यांची चर्चा झाली. देव यांचा द्वैभाषिकाचा पर्याय, त्यांनी मुंबईच्या भवितव्याबद्दल घातलेली पांच वर्षांची मुदत कायम ठेवण्याचा हट्ट धरल्यामुळे मान्य होऊं शकला नाही, असं ढेबर यांनी बिनोबाजींना या चर्चेच्या वेळीं सांगितलं. त्यावर विनोबा भावे तटस्त नसून तेहि संयुक्त महाराष्ट्राच्या बाजूचेच आहेत असं ढेबरभाईचं मत बनलं होतं. परंतु नंतर भावे यांनी स्थितप्रज्ञाच्या बूमिकेवरून जें मत व्यक्त केलं त्यानं महाराष्ट्रांत त्यांच्याविषयी खूपच नाराजी निर्माण झाली. मुंबईवर महाराष्ट्राचा हक्क असला आणि महाराष्ट्राची मुंबईसाठी मागणी असली, तरी गुजरातीभाषक मुंबईचं भवितव्य ठरवणार असतील, तर एक ‘सत्याग्रही’ म्हणून मला तें मान्य आहे असं विनोबाजींनी जाहीर केलं होतं. विनोबांच्या संत-वृत्तीवर या संदर्भांत आचार्य अत्रे यांनी कडक टीका केली. सर्वोद्यी मंडळींची दोन महिन्यांची मध्यस्थी मात्र व्यर्थ ठरली होती.

दरम्यान २७ मार्च ते ७ एप्रिलपर्यंत असेंब्लींत राज्य-पुनर्रचना समितीच्या संदर्भांत त्रिराज्य-योजनेवर मतप्रर्शन करणा-या ठरावावर चर्चा झाली. मुख्य मंत्री मोरारजी देसाई यांनी मांडलेला ठराव बहुमतांन संमत झाला. या ठरावाला काँग्रेससभासदांपैकीं कुणई विरोध करायचा नाही, असा आदेश होता. तथापि पी. के. सावंत यांनी व कोकणांतील तीन जिल्ह्यांतील त्यांच्या सहका-यांनी, मुंबई महाराष्ट्रांत समाविष्ट करावी वगैरे स्वरूपाच्या कांही उपसूचना मांडल्या. अर्थातच त्या नामंजूर झाल्या. हिरे आणि चव्हाण यांच्या मध्यस्थीमुळे ही मंडळी शिस्तभंगांतून त्या वेळीं वांचली. असेंब्लींतील चर्चेमध्ये या प्रश्नावर मंत्रिमंडळांत मतभेद असल्याचं मात्र मोरारजींना मान्य करावं लागलं.

याच महिन्यांत २३ एप्रिलला लोकसभेंतहि गृहमंत्री पं. गोविंदवल्लभ पंत यांनी राज्य-पुनर्रचना विधेयक मांडलं. आणि हें बिल संयुक्त निर्वाचन समितीकडे पाठवण्याचा, लोकसभेनं २६ एप्रिलला निर्णय केला. लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्या ५१ सभासदांची ही समिति होती. १४ मे रोजीं हें विधेयक पुन्हा सभागृहापुढे येणार होतं. या विधेयकावर लोकसभेंत जी चर्चा झाली त्यामध्ये ५० खासदारांनी जे विचार व्यक्त केले त्यामध्ये सर्वांचे विचार आणि टीका मुंबईच्या प्रश्नावर केंद्रित झालेली आढळली. दरम्यान २२ एप्रिलला हरिभाऊ पाटसकर यांच्या निवासस्थानीं महाराष्ट्रांतील खासदारांची बैठक होऊ पं. नेहरूंना सादर करायच्या निवेदनावर चर्चा झाली आणि निवेदन तयार करण्यांत आलं. या बैठकीला ३५ खासदार उपस्थित होते, पण निवेदनावर २५ खासदारांनीच स्वाक्ष-य केल्या. काकासाहेब गाडगीळ यांनी या वेळीं, विधेयकाच्या विरूद्ध मतदान करून आपण एकटे लढत रहाणार असं सांगितलं, तर एस्. आर. राणे यांनी श्रेष्ठांचा निर्णय शिरसावंद्य मानण्याची तयारी दर्शवली. या खासदारांनी २७ एप्रिलला पंडितजींची भेट घेऊन चर्चा केली. या चर्चेंतून कांहीहि समाधानकारक निर्णय होऊं शकला नाही; पण पं. नेहरूंना मुंबईच्या प्रश्नाचा निर्णय करायचा आहे आणि ते त्याबद्दल सहानुभूति बाळगून आहेत एवढंच समाधान घेऊन सर्वजण परतले.

हरिभाऊ पाटसकर यांनी त्यानंतरहि श्रेष्ठांची विनवणी चालूच ठेवली. मुंबई दोन वर्षं केंद्रशासित ठेवावी, नव्या महाराष्ट्राच्या कांही कचे-या नागपूर व पुणें इथे ठेवाव्या वगैरे स्वरूपाच्या योजनेचा एक आराखडाहि त्यांनी केला आणि हिरे, चव्हाण, कुंटे यांच्या उपस्थितींत त्यावर चर्चाहि केली. पाटसकरांच्या या आराखड्यावरहि पुडे महाराष्ट्रांतील नेत्यांमध्येच वादळ निर्माण झालं. पाटसकरांचं म्हणणं, हा आराखडा एकमतानं मान्य करण्यांत आला, तर काकासाहेब गाडगीळ यांचं म्हणणं, तसा तो एकमतानं मान्य झालेला नव्हता. हा वाद सुरू असतांनाच महाराष्ट्र प्रदेश-काँग्रेसच्या नेत्यांनी नेहरूंच्या मागे तगादा लावून महाराष्ट्राची मागणी तत्त्वत: मान्य करून तसं जाहीर करण्याविषयी खटपट चालवली. अखिल भारतीय काँग्रसेचं अधिवेशन २ जून १९५६ पासून मुंबईला सुरू व्हायचं होतं. तेव्हा त्यापूर्वी किंवा निदान त्या अधिवेशनांत पं. नेहरूंनी हें जाहीर करावं अशासाठी हा प्रयत्न होता.