स्टालिन, नेहरूंना भांडवलदारी देशांचे हस्तक मानत नव्हता, तर आपल्या देशाचे हित ते साध्य करत आहेत असे त्याचे मत होते. म्हणजे कम्युनिस्ट पक्षाप्रमाणे शंकरराव मोरे व त्यांचे सहकारी यांचेही निदान चूक होते. तसेच जिथे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षच स्टालिनला दुबळा वाटत होता तिथे त्यास बाजूला सारून, शे. का. पक्षाला अधिकृत मानून भारतात क्रांती घडवून आणण्यास त्याने मदत केली असती असे मानणे, हे निव्वळ स्वप्नरंजन होते. ज्याप्रमाणे भारतीय क्रांतीसंबंधी शे. का. पक्ष स्वप्नरंजनात मग्न होता तसाच तो आपल्या राजकीय ताकदीबद्दलही अवास्तव कल्पना करत असताना १९५२ सालची सार्वत्रिक निवडणूक आली. भारताची नवी राज्यघटना संमत झाल्यानंतर आलेली ही पहिली निवडणूक. तिचा मुख्य विशेष हा की, आजपर्यंत भारतात प्रौढ मतदानाचा अधिकार नव्हता, तो या घटनेमुळे निळाला. काँग्रेसचा पराभव आपण करू याबद्दल शे. का. पक्षाला शंका नव्हती. काँग्रेसचा प्रचार मुख्यत: भाऊसाहेब हिरे, यशवंतराव चव्हाण आणि काकासाहेब गाडगीळ यांनी केला. निवडणुकीचा निर्णय लागला तेव्हा लोकसभा व विधिमंडळ या दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसला भरघोस यश मिळून, शे. का. पक्षाची मोठी हार झाल्याचे दिसून आले. मग शे. का. पक्षात फाटाफूट होऊ लागली.

या आधीच केशवराव जेधे यांनी पक्षनेतृत्वावर अनेक गंभीर आरोप केले होते आणि मुलाखती देऊन पक्ष बळकट झाल्याचा आभास केला जात आहे असेही म्हटले. ही बहुतेक टीका शंकरराव मोरे यांच्यावर होती. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांना केशवराव जेधे व शंकरराव मोरे यांचे स्वभाव माहीत होते. त्यामुळे शे. का. पक्षाच्या स्थापनेच्या पहिल्या काळात या दोघांनी त्यांना पक्षाची माहिती दिली तेव्हा तुम्ही दोघे किती काळ एकत्र राहता हे पाहायचे, असा अभिप्राय त्यांनी दिला होता. हा काळ फार लवकर संपला. ५२ सालच्या लोकसभेच्या जागेसाठीच्या निवडणुकीत जेधे पराभूत झाल्यावर ते अधिकच संतप्त झाले आणि ५४ साली त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर ५६ सालच्या अखेरीस शंकरराव मोरे हेही काँग्रेसमध्ये परत आले. या रीतीने यशवंतराव व त्यांचे सहकारी यांनी मुंबईच्या बैठकीत घेतलेली भूमिका ही योग्य ठरली.

निवडणुकीनंतर खेर यांच्याऐवजी मोरारजी देसाई यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली. त्यांच्या मंत्रिमंडळात यशवंतरावांकडे नागरी पुरवठा, समाजकल्याण, जंगल अशी खाती आली. भाऊसाहेब हिरे महसूलमंत्री झाले. यशवंतरावांकडे कॅबिनेट दर्जाचे खाते प्रथमच आले होते. पण यापूर्वीच्या कारभाराचा अनुभव गाठीला होता. त्यामुळे आपल्या खात्याच्या कारभारावर पकड बसवण्यास त्यांना अवघड गेले नाही. मंत्री या नात्याने कारभाराची काही शिस्त पाळावी लागते, पण त्याचबरोबर लोकमताचा विसर मंत्र्यास पडून चालत नाही. यशवंतराव या दोन्हींचा समन्वय घालण्यात यशस्वी झाले. त्यांनी सरकारी अधिका-याच्या कामात अडथळे आणले नाहीत, पण लोकहितासाठी जे करायचे ते अधिका-यांचे अधिकार न डावलता, त्यांना राजी करून घडवून आणायचे, हा परिपाठ प्रथमपासून अखेरपर्यत राज्यात व केंद्रात सत्तापदावर असताना त्यांनी पाळला. नागरी पुरवठा हे खाते त्या काळात जोखमीचे होते, कारण अन्नधान्यापासून सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा होता. विशेषत:, मुंबईला बराच धान्यपुरवठा करावा लागत असे. कारण लोकवस्ती वाढत होती आणि सिंध वगैरेमधून निर्वासितांचा मोठा लोंढा आलेला होता. राज्य धान्यतुटीचे होते, यामुळे केंद्र सरकारकडून ते मिळवणे जरूर होते. या संबंधात दिल्लीत पुरवठामंत्र्यांच्या बैठकीत यशवंतराव जी भूमिका मांडत, त्याचा परिणाम तेव्हाचे पुरवठामंत्री रफी अहमद किडवई यांच्यावर होत होता. पुढे तर त्यांचा बराच विश्वास बसला. एकदा केंद्रीय पुरवठा खात्याच्या अधिका-यांनी मुंबई प्रांताची मागणी अवास्तव ठरवली असता, यशवंतराव यांनी किडवर्ड यांच्याशी बोलून आपली मागणी मान्य करून घेण्यात ते यशस्वी झाले. पुरवठामंत्र्याची तुटवडामंत्री अशी संभावना तेव्हा होत होती ती यशवंतरावांमुळे थांबली व ते खरेच पुरवठामंत्री म्हणून ओळखले जाऊ लागले. आपल्या कारकिर्दीत यशवंतराव मुंबईमध्ये क्रमाक्रमाने धान्यनियंत्रण उठवण्यात यशस्वी झाले, हे विशेष. पुरवठा खात्याच्या मागण्यांबद्दल यशवंतरावांनी ५५ साली विधिमंडळात केलेले भाषण, त्या काळात किती व कोणत्या प्रकारच्या अडचणी होत्या यांची कल्पना देण्यास पुरेसे आहे.