यामुळे भाषावार राज्यरचनेचा काँग्रेसचा ठराव त्याज्य न ठरवता, काही काळ त्याची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्याकडे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आझाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अशा प्रमुख नेत्यांचा कल झाला. परंतु आंध्र, कर्नाटक व महाराष्ट्र यांतून घटनासमितीवर निवडून गेलेल्या अनेक प्रतिनिधींना, राज्यांची भाषावार रचना करण्यास दुय्यम स्थान देऊ नये आणि तो प्रश्न लांबणीवरही टाकू नये असे वाटत होते.
बेळगाव इथे मराठी साहित्य संमेलन ग. त्र्य., माडखोलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १ मे १९४६ रोजी भरले असता, माडखोलकरांनी संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी अध्यक्षीय भाषणात केली आणि त्याप्रमाणे संमेलनात ठरावही झाला. त्यानंतर ही मागणी तडीस नेण्याचे काम हे राजकीय स्वरूपाचे असल्यामुळे दत्तोपंत पोतदार, माडखोलकर, शंकरराव देव, केशवराव जेधे व श्रीपाद शंकर नवरे यांची एक समिती नेमली गेली. तिने २८ जुलै रोजी मुंबईत महाराष्ट्र एकीकरण परिषद भरवली. स. का. पाटील हे परिषदेचे स्वागताध्यक्ष होते. परिषदेत संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन व्हावा अशी मागणी करणारा ठराव संमत झाला. मग शंकरराव देव यांनी संयुक्त महाराष्ट्र परिषद स्थापन करण्याचा ठराव मांडला व तोही मंजूर झाला. काँग्रेससह सर्वपक्षीय अशी संघटना या ठरावान्वये स्थापन झाली.
आंध्र हा त्या वेळी मद्रास प्रांताचा एक भाग होता आणि त्यातून बाहेर पडून वेगळे आंध्र राज्य स्थापन करण्याची मागणी होती आणि पट्टाभिसीतारामय्या हे तिचे खंदे पुरस्कर्ते होते. त्यांनी १९४६ च्या ऑगस्टमध्ये, घटना समितीने भाषावार प्रांतरचनेला अग्रक्रम देण्याचे आवाहन केले आणि मग दिल्लीत त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली घटना समितीच्या काही सभासदांची एक बैठक झाली. तिने नेमलेल्या उपसमितीने एक ठराव करून आंध्र, कर्नाटक, केरळ व महाराष्ट्र अशी राज्ये स्थापन करण्याचा ठराव एकमताने संमत करण्याबाबत विदर्भातले काही पुढारी उत्साही नव्हते, इतकेच नव्हे, तर त्यांना स्वतंत्र विदर्भ हवा होता. त्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी शंकरराव देव यांनी माधवरावजी अणे, ब्रिजलाल बियाणी इत्यादी पुढा-यांशी १९४७ सालच्या ऑगस्टमध्ये अकोला इथे बोलणी केली आणि त्यांच्याशी जो करार झाला तो ‘अकोला करार’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला. या करारात महाविदर्भ, मराठवाडा, मुंबई व उर्वरित महाराष्ट्र असे चार उपप्रांत करण्याची तरतूद होती. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची मागणी करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र परिषद करण्यात देव यांचा पुढाकार होता, तरीही अकोला कराराप्रमाणे ते चार उपप्रांत करण्यास तयार होते. हे जमले नाही तर विदर्भ राज्य स्थापन करण्याकरता सर्वांनी प्रयत्न करण्याचेही करारानुसार त्यांनी मान्य केले होते. यातील विसंगती उघड होती आणि तीमुळे देव यांचा वैचारिक गोंधळ स्पष्ट होत होता.
हा प्रश्न केंद्रीय कायदेमंडळात आला तेव्हा पंडित नेहरूंनी सरकारची बाजू स्पष्ट केली. त्यांनी भाषावार राज्ये स्थापन करण्याचे तत्त्वत: मान्य केले, पण त्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी काळजीपूर्वक चौकशी करण्याची जरूरी प्रतिपादन केली. देशाची सुरक्षितता व स्थैर्य यांना महत्त्व दिले पाहिजे; तसेच राज्यकारभार सामर्थ्यशाली राहील आणि त्यात कोणताही व्यत्यय येणार नाही, हे पाहिले पाहिजे असा इशारा दिला. देशापुढे इतर निकडीचे प्रश्न असल्यामुळे भाषावार राज्यरचना करण्यात शक्ती दवडणे उचित अशी भूमिका मांडली. आंध्र राज्य निर्माण करण्यात विशेष अडचणी नाहीत; यापूर्वी १९३५ च्या कायद्याखाली सिंध प्रांत वेगळा करण्यात आला होता त्याप्रमाणे आंध्र करता येईल, असा खुलासा करताना नेहरूंनी सांगितले की, आंध्र राज्य निर्माण करताना काय अडचणी व अनुभव येतात ते लक्षात घेऊन, इतर राज्यांच्या मागणीसंबंधात धोरण ठरवता येईल. नेहरूंच्या या उत्तरानंतर हरिभाऊ पाटसकर यांनी भाषावार राज्यरचनेसंबंधीचा ठराव मागे घेतला. भाषावार राज्यांमुळे देशाच्या सुरक्षिततेला कोठे धोका निर्माण झाला नसल्याचा युक्तिवाद तेव्हा व नंतर केला गेला. पण देशात त्या वेळी निर्माण झालेल्या परिस्थितीत नेहरू, पटेल, मौलाना आझाद यांना जर याबद्दल आशंका वाटली असेल तर त्यांच्या हेतूबद्दल शंका घेणे सयुक्तिक नव्हते. देशात खरोखरच विघटनात्मक प्रवृत्ती वाढत होत्या. यांत संस्थाने होती तसाच कम्युनिस्ट पक्षही होता. स्वातंत्र्य मिळेल्यानंतर संस्थानांचा प्रश्न सुरळीतपणे हाताळण्यात सरदार पटेल यांचे कौशल्य उपयोगात आले.