नव-दीक्षित बौध्दांच्या मागण्याहि मान्य

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ता. १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजीं बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली. त्या वेळेपासून विशेषत: महाराष्ट्रांतील शहरातून ते खेडोपाडीं बौद्ध-धर्मस्वीकाराची प्रचंड लाटच आली. अस्पृश्यांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार केल्याने 'अस्पृश्य' म्हणून त्यांना मिळणा-या सवलती सरकारने बंद केल्या. याविरुद्ध नव-दिक्षित बौध्दांनी व त्यांच्या नेत्यांनी आपल्या मागण्या सभा-परिषदा भरवून, ठराव करून, शिष्टमंडळांमार्फत मुख्यमंत्री ना. यशवंतराव चव्हाण यांच्यापुढे मांडल्या. मूळचे जे अस्पृश्यवर्गीय, त्यांनी केवळ बौध्द धर्माचा स्वीकार केल्याने त्यांचा सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपणा नष्ट होऊं शक नाही, ही सवलती मागण्यामागील मुलभूत भूमिका मुख्यमंत्री ना. यशवंतरावजी यांना पटली व त्यांनी या बाबतींत 'सवलती' देण्याचे महाराष्ट्र राज्यसरकारचें धोरण जाहीर केलें; व लागलीच सवलती देण्याबाबतचे हुकूमहि संबंधित खात्यांना सुटले. नव-दीक्षित बौध्दांना सवलती देण्यांत त्यांना इतर समाजांच्या बरोबरीला आणणें हाच अंतिम हेतु आहे. ना यशवंतरावजी यांच्या आदर्श धोरणाचा खा. गायकवाड ऊर्फ भा. कृ. गायकवाड यांनी ता. १९-८-१९६० रोजी लोकसभेंतील आपल्या भाषणांत कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख केला आहे. खा. दादासाहेब म्हणाले, "महाराष्ट्र राज्याच मुख्यमंत्री ना. यशवंतराव चव्हाण यांनी धैर्य दाखवून सर्व राज्यांच्या अगोदर नव-दिक्षित बौध्दांना सवलती देण्याचे जाहीर केलें आहे."

ना. यशवंतरावजी यांच्या नव-दिक्षित बौद्धासंबंधीच्या जाणीवपूर्व व आपुलकीच्या धोरणाबाबत, भारतीय रिपब्लिकन पक्षाच्या कार्यकारिणीने वेल्लूर (मद्रास) येथील १९६० जून ता. २७, २८ व २९ रोजी झालेल्या बैठकींत योग्य तो ठराव करून, त्यांचा कृतज्ञतापूर्वक गौरव केलेला आहे. तो ठराव असा आहे :

" ठराव १ (अ) : अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्ष सतत आग्रहपूर्वक बौद्धांकरिता शैक्षणिक, आर्थिक व सरकारी नोक-यांत इतर शेड्यूल्ड कास्ट्स्प्रमाणे सवलतीची मागणी करीत आहे.

"बौद्धांना वरील सवलती मिळतील असें महाराष्ट्र सरकारचे मुख्य मंत्री ना. यशवंतराव चव्हाण यांनी आपल्या सरकारचें धोरण ठरविल्याबद्दल ही कार्यकारिणी समाधान व्यक्त करते.

वरील धोरणाचा स्वीकार केल्याबद्दल व बौध्दांना सवलती मिळण्याबाबतच्या न्याय्य व योग्य मागण्या मान्य करून इतर राज्यांना आदर्श घालून दिल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य सरकारला व मुख्यमंत्री ना. यशवंतराव चव्हाण यांना ही कार्यकारिणी धन्यवाद देत आहे."

नवदीक्षित बौद्धांना 'सवलती' देऊन ना. यशवंतराव यांनी बौद्धांच्या आर्थिक व शैक्षणिक प्रगतीचा मार्ग खुला ठेवला, ही गोष्ट बौद्ध समाजाच्या दृष्टीने हितकारक झालेली आहे. या कार्याचें महत्त्व जाणूनच रिपब्लिकन पक्षाच्या कार्यकारिणीने त्यांना धन्यावाद देऊन कृतज्ञता व्यक्त केली, ही गोष्ट उचितच झाली. त्यांच्या या कार्याबद्दल त्यांना कोणीहि धन्यवादच देईल.

भूमिहीनांच्या पदरीं जमीन

रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने महाराष्ट्रांत खा. दादासाहेब गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली भूमिहीनांचे प्रचंड स्वरुपांत आंदोलन झालें. या सत्याग्रहांत हजारो स्त्री-पुरुषांनी भाग घेतला. हजारोंना घटक होऊन कारागृहवासहि पत्करावा लागला.

भूमिहीनांचा सत्याग्रह भाकरीसाठी होता, पोटासाठी होता. भूमिहीन सत्याग्रहींची मागणी अशी होती कीं, 'आम्हांला पोटाचें साधन म्हणून, कसण्यासाठी, शेतीसाठी सरकारी पडिक जमीन द्या' या आंदोलनांत मुख्यत्वें ऐशी टक्के नव-दीक्षित बौध्दजन भूमिहिन होते. त्याच बरोबर इतर अस्पृश्य, भिल्ल, कोळी, मराठी आदि जाती-जमातींचेहि भूमिहीन होते.

भूमिहीनांच्या आर्थिक समस्या मूलभूत आहेत. त्यांच्या रोजच्या पोटापाण्याचा प्रश्न आहे. तो सोडविला पाहिजे ही मूळ विचारसरणी ना. यशवंतराव यांनी आनंदाने मान्य केली. भूमिहीनांच्या वतीने रिपब्लिकन पक्षाचें शिष्टमंडळ जेव्हा मुख्य मंत्र्यांना भेटलें तेव्हा त्यांनी, भूमीहीनांची मागणी न्याय्य आहे. या जाणीवेने ती मान्य केली. आज महाराष्ट्रांत सरकारी पडिक जमीन किती आहे? सर्व भूमिहीनांना तिचें वाटप करतां येईल इतकी ती पुरेशी आहे का? हा प्रश्न वेगळा आहे. पण भूमिहीनांचा भाकरीचा प्रश्न सोडविला पाहिजे, ही मूलभूत समस्या मान्य केली आणि ती सोडविण्याच्या दिशेने ना. यशवंतराव यांनी लागलीच पुढचें पाऊल टाकलें. आज प्रत्येक जिल्ह्यांत भूमिहीनांना जमीन वाटपाचें काम चालू आहे. त्यांतून भूमिहीनांच्या भाकरीचा प्रश्न कांही अशी तरी सुटेल अशी आशा आहे. ना. यशवंतराव यांची हीं पावलें क्रांतिकारक आहेत. त्यांच्या कार्याबद्दल महाराष्ट्रांतील लक्षावधि भूमिहीन त्यांना दुवा देतील, हें निश्चित.