सकृद्दर्शनी हे एक साधे सूत्र वाटते; परंतु लोकांचे समाधान कशात आहे, हे शोधणे अत्यंत कठीण असते. लोकांना आज ज्यात समाधान आहे, त्यात काही दिवसांनी त्यांना समाधान वाटेलच, असे नाही. परंतु लोकशाही सरकार जे काही करीत असते, त्यापासून लोकांना समाधान मिळाले पाहिजे, ही गोष्ट निःसंशय. म्हणून लोकांचे समाधान हा लोकशाही राज्यकारभाराचा एक निकष म्हणून आपण मानतो. तेव्हा त्याच्या मुळाशी कोणते तत्त्व आहे, हे आपण पाहिले पाहिजे. लोकशाही म्हणजे शासनाची केवळ एक पद्धत, असे पूर्वी समजले जात असे. परंतु शासनाची अशी पद्धत निर्माण करणे हा राजकीय लोकशाहीचा अंतिम हेतू आहे, असे आता कोणी मानीत नाही. केवळ मतदानाचा औपचारिक स्वरूपाचा हक्क सर्वांना मिळणे व आपले प्रतिनिधी लोकसभेत पाठविता येणे म्हणजेच लोकशाही, इतका मर्यादित अर्थ लोकशाहीचा असेल, तर समाजाच्या दृष्टीने यापेक्षा अधिक हानिकारक अशी दुसरी गोष्ट असू शकणार नाही.

केवळ राजकीय लोकशाहीस लोकशाही म्हणता येणार नाही, हे आता सर्व तत्त्वज्ञांनीदेखील मान्य केले आहे. राजकीय लोकशाहीस सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीची जोड असणे आवश्यक आहे. तशी जोड ज्या वेळी मिळेल, तेव्हाच तिला ख-या लोकशाहीचे स्वरूप प्राप्त होईल. 'सामाजिक व आर्थिक लोकशाही' या शब्दप्रयोगात काही वादग्रस्त प्रश्न उद्‍भवतात, हे मी जाणतो. राजकीय हक्कांच्या बाबतीत सर्वांना समान संधी मिळणे हा राजकीय लोकशाहीचा अर्थ असेल, तर या राजकीय हक्कांबरोबरच, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रांतही प्रत्येक व्यक्तीला ज्यायोगे समान संधी मिळेल, अशी आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती निर्माण झाली पाहिजे.

लोकशाहीच्या या व्यापक दृष्टिकोनातून भारताच्या राज्यकारभाराकडे आपण पाहिले, तर आपणांस अभिमान वाटल्याशिवाय राहणार नाही.

आणखी एक गोष्ट मी आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो, ती म्हणजे लोकशाहीच्या कल्पनेत हा जो बदल झाला आहे, त्यामुळे प्रशासनाच्या कल्पनेत देखील बदल होणे अपरिहार्य आहे. गेल्या शतकात पुढारलेल्या व प्रगतिशील राष्ट्रांमध्ये प्रशासनाची जी कल्पना होती, ती आता बदलली आहे. 'कार्यक्षम प्रशासन' हा शब्दप्रयोग आता सरकार, खासगी व्यापारी संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगधंदे किंवा स्थानिक स्वराज्य या सर्वांच्या बाबतींत उपयोगात आणला जातो. कोणत्याही संदर्भात आपण हा शब्द वापरला, तरी कार्यक्षमतेसंबंधीच्या कसोट्या आता बदलल्या आहेत, हे आपणांस नाकारता येणार नाही. त्याचप्रमाणे कार्यक्षमतेविषयीच्या कल्पना व ती वाढविण्याच्या पद्धती यांत देखील बदल झाला आहे. याचे कारण सामाजिक व आर्थिक परिस्थितींत बदल हे आहे. दुस-या शब्दांत सांगावयाचे म्हणजे, लोकशाहीच्या आणि प्रशासनाच्या कल्पनेत हा जो बदल झाला आहे, तो बदललेल्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीचाच एक भाग आहे. म्हणून मला स्वतःला असे वाटते की, सामाजिक व आर्थिक विकासामुळे निर्माण होणारी शक्ती हीच लोकशाही व प्रशासन यांची प्रेरक शक्ती आहे. 'सामाजिक परिस्थिती' याचा अर्थ फार व्यापक असून, त्या आर्थिक परिस्थितीबरोबरच समाजाच्या बहुतेक सर्व अंगोपांगांचा समावेश होतो, हे मला स्पष्ट करावेसे वाटते.

प्रशासन हे लोकशाहीचे आजच्या काळात एक अत्यंत महत्त्वाचे अंग आहे. एका राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून मला रोज नाना त-हेचे प्रश्न हाताळावे लागतात. दर पाच मिनिटांनी माझ्यापुढील विषय बदलत असतो. मुख्यमंत्री या क्षणी वैद्यकांसंबंधी चर्चा करील, तर दुस-याच क्षणी तो विजेसंबधी बोलू लागेल आणि यानंतर लगेच शिक्षणासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या तांत्रिक प्रश्नावर तो आपले मत देईल आणि पुढे ताबडतोब जंगल खात्याकडे तो वळेल आणि यांपैकी एकाही विषयांसंबंधी काहीही माहिती नसताना तो या सर्व गोष्टी करील.