१७. अर्थमंत्रिपदाची चार वर्षे : एक ताळेबंद

'केसरी' (ऑक्टोबर ७४) अंकातील मुलाखतीच्या आधारे.

अर्थखाते हे नेहमीच इतर कोणत्याही खात्यापेक्षा अधिक रोकड्या व्यवहाराचे खाते आहे. तेथे मला अनेक गुंतागुंतीच्या आर्थिक प्रश्नांना सामोरे जावे लागले. पण त्यात सैद्धांतिकतेपेक्षा व्यावहारिकतेचे आव्हान अधिक असे. त्यामुळे या खात्यात बरेच काही नवे करावयास व काही शिकावयासही मिळाले. अर्थखात्यात मी अनेक नव्या उपक्रमांना प्रारंभ केला होता. त्यांतील बरेचसे क्रियाशील आहेत व काहींचे परिणाम हाती यावयास आणखी काही अवधी लागेल. थोडीशी खंत एवढीच आहे, की त्यांतील एकदोन उपक्रम पुरे करण्यासाठी मला पुरेसा वेळ मिळाला नाही. उदाहरणार्थ, वांछु समितीने केलेल्या अहवालावर आधारलेले काळ्या पैशासंबंधीचे विधेयक मी चिकित्सा समितीशी त्यातील प्रत्येक कलमाबद्दल सखोल व चौफेर चर्चा करून तयार केले आणि ते दिवाळी अधिवेशनात मी मांडणार होतो. असेच काहीसे गृहमंत्री असतानाही झाले होते. संस्थानिकांच्या तनख्याबाबतचे विधेयक तयार करून लोकसभेत मी सादर केले होते; पण त्यावरील पुढचे सोपस्कार होण्यापूर्वीच ते खाते मी सोडले. यावेळीही असेच घडले. पण हे असे चालायचेच. राजकीय जीवनात बदल हाच नित्यक्रम आहे.

या बदलानंतर गेल्या चार वर्षांच्या (१९७०-७४) या माझ्या अर्थशास्त्राच्या कालखंडाकडे जेव्हा मी पाहतो, तेव्हा असे लक्षात येते, की गेली चार वर्षे दुनियेला आणि भारताला आर्थिक अरिष्टांची गेली. ७१च्या सार्वत्रिक निवडणुकी झाल्यानंतर परत येऊन मी अर्थसंकल्पाची तयारी करीत होतो. तेव्हाच बांगला देशात पाकिस्तानी सैन्याने अत्याचार सुरू केले व बांगला देशाच्या स्वातंत्र्ययुद्धाची ठिणगी पडली. लक्षावधी निर्वासितांचा लोंढा भारताकडे आला. या सर्व निर्वासितांची पडलेली सर्व जबाबदारी, बांगला देशच्या मुक्तिवाहिनीला करावी लागलेली मदत, प्रसंग पडला, तर करावी लागणारी युद्धाची तयारी व पुढे त्यावर झालेला खर्च, बांगला देशाच्या पुनर्रचनेखातर झालेला अवाढव्य खर्च हे सर्व ओझे भारतावर येऊन पडले. नंतर तीन वर्षे पर्जन्यराजाने केलेली अवकृपा आणि त्यामुळे लागोपाठ ३ वर्षे राज्यांत चालू असलेले दुष्काळ हे महत्त्वाचे संकट उभे राहिले. ही तिन्ही वर्षे परदेशातून अन्नधान्याची आयात करणे आणि दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला वाचविण्यासाठी विविध तऱ्हेचे प्रयत्न करण्यात गेली. त्यासाठी करावा लागलेला खर्च हे सर्व भारतीय तिजोरीवर पडलले अनपेक्षित पण न टाळता येण्यासारखे ओझे होते. हे झाले अंतर्गत परिस्थितीबाबत.

आंतरराष्ट्रिय दृष्ट्याही हा काळ आर्थिक अरिष्टांचाच होता. पेट्रोलियम उत्पादक देशांनी तेलाच्या किंमती भरमसाट वाढविल्या, त्यामुळे चलनवाढीचा प्रश्न १९७२ पासून जगातील एक चक्रव्यूहासारखा प्रश्न होऊन बसला. जगाची नाणेपद्धतीच संकटात आली. ही नाणेपरिस्थिती सुधारावी, म्हणून आंतरराष्ट्रिय नाणेनिधीला वीस देशांच्या अर्थमंत्र्यांची एक समिती नेमावी लागली. ही समिती (Committee of Twenty)  म्हणून प्रसिद्ध आहे. हिंदुस्थानचा प्रतिनिधी म्हणून मी नाणेनिधीचा गव्हर्नर असल्यामुळे ह्या वीस देशांच्या अर्थमंत्र्यांच्या समितीचा सदस्य म्हणून काम करण्याची एक अपूर्व संधी या निमित्ताने मला मिळाली. या समितीचे काम जवळ जवळ दोन वर्षे चालू होते. या समितीपुढे अविकसित देशांचे मूलभूत आर्थिक प्रश्न सुटण्याच्या दृष्टीने नाणेपद्धतीत महत्त्वाचे बदल केले पाहिजेत, यासंबंधी अनेकविध सूचना व विचार भारतातर्फे मांडण्यात आले. या सर्व चर्चांनंतर काही निर्णयही झाले. परंतु माझ्या मताने ते मूलभूत स्वरूपाचे नव्हते.