अमेरिका आणि रशिया यांच्यात सामंजस्याचे पर्व सुरू होत आहे, ही स्वागतार्ह घटना आहे. या दोन देशांनी इतर देशांच्या अपेक्षा आणि आकांक्षाही विचारात घेतल्या पाहिजेत, असे आम्ही नेहमीच म्हणत आलेलो आहोत. नि:शस्त्रीकरणाचे परिणामकारक उपाय, नव्या न्याय्य आंतरराष्ट्रिय अर्थव्यवस्थेची उभारणी आणि विकसनशील देशांच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप न करण्याचा निर्धार या मार्गांनी हे साध्य होऊ शकेल. सामंजस्याचे वातावरण सर्वत्र निर्माण होण्यासाठी आणि सर्व देशांमध्ये परस्पर-पूरक सहकारी संबंध प्रस्थापित व्हायला चालना मिळण्यासाठी हे उपाय आवश्यक ठरतील, असा आमचा विश्वास आहे.

काही थोड्या देशांच्या हातांत भरमसाट लष्करी सामर्थ्य एकवटलेले आहे, हा मानवजातीपुढील सर्वांत भयावह प्रश्न आहे. ही शस्त्रास्त्र-स्पर्धा कमी करण्याच्या मन:स्थितीत हे देश नाहीत. शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत आपण दुस-यापेक्षा कमी पडता कामा नये, या ध्यासातून हे देश अधिकाधिक शस्त्रास्त्र-निर्मितीत गुंतले आहेत. बड्या शस्त्रास्त्र-निर्मितीवर सध्या दरवर्षी तीस हजार कोटी डॉलर्स खर्ची पडत आहेत. प्रक्षेपणास्त्रांच्या बाबतीत तथाकथित समतोल साधण्याच्या ध्यासापायी हे देश आपली साधनसंपत्ती अमाप प्रमाणामध्ये वाया घालवीत आहेत. त्यामुळे जग सतत युद्धाच्या छायेत वावरत आहे. सध्याच्या कोणत्याही प्रादेशिक संघर्षाचे विश्वयुद्धात पर्यवसान होण्याच्या शक्यतेचा अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी उल्लेख करावा, हे या संदर्भात महत्त्वाचे ठरते.

विश्वयुद्धाच्या या संभाव्यतेबाबत जग उदासीन राहूच शकत नाही. जागतिक लष्करी खर्च जोपर्यंत सतत वाढता आहे, तोपर्यंत विकसनशील देशांना आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाकडे पूर्णपणे लक्ष देता येणे अशक्य आहे. भारताने १९५० पासून सतत नि:शस्त्रीकरणाचा पुरस्कार केलेला आहे. परंतु या दिशेने फारशी प्रगती झालेली नाही, हे खेदाची बाब आहे. म्हणून जागतिक नि:शस्त्रीकरण परिषद विनाविलंब बोलाविण्यात आली पाहिजे. ही परिषद केवळ याच प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी भरणा-या राष्ट्रसंघाच्या महासमितीच्या खास अधिवेशनाची पूर्वतयारी म्हणून उपयुक्त ठरू शकेल. आपण अवकाशसंचार, अणुऊर्जेचा वापर, पर्यावरण, मानवी वसाहती, व्यापार-विकास अशा अनेकविध विषयांचा ऊहापोह करण्यासाठी जागतिक परिषदा भरवीत असतो. तेव्हा नि:शस्त्रीकरणाचा विचार करण्यासाठी जागतिक परिषद आयोजित करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आणि तितकेच निकडीचेही आहे.

अण्वस्त्रांच्या प्रसारावर बंदी घालण्याचा प्रश्नही सध्या पुढे आलेला आहे. अण्वस्त्रांची निर्मिती करता कामा नये, असे भारत नेहमीच आग्रहाने सांगत आलेला आहे. परंतु शांततामय कार्यासाठी अणुऊर्जेचा विकास करण्याचा सर्व राष्ट्रांना न्याय्य अधिकार असताना, त्या अधिकाराशी विसंगत ठरेल, अशा तऱ्हेने अण्वस्त्रप्रसारबंदीचा प्रश्न निगडित करण्याचे सतत प्रयत्न व्हावेत, याचे आश्चर्य वाटते. अणुऊर्जेचा लाभ घेण्याचा अधिकार काही ठरावीक देशांनाच असला पाहिजे, या मागणीला भारताचा ठाम विरोध आहे. अणुऊर्जेचा शांततामय (peaceful) कार्यासाठी उपयोग करण्याची जबाबदारी काही विशिष्ट देशच सांभाळू शकतील, असे मानणे आम्हांला गैर वाटते.