विकसनशील देशांना दरवर्षी वाढती कर्जफेड करावी लागत असल्यामुळे त्यांचा कर्जबाजारीपणा १५०० कोटी डॉलर्सवर गेलेला आहे. त्यामुळे आता परिस्थिती अशी झालेली आहे, की विकसनशील देशांना एक तर कर्जफेड बंद करावी लागेल किंवा राष्ट्रिय विकासाची गती रोखून ठेवावी लागेल. कर्जदार देशांना कोणत्या सवलती द्यायला हव्यात, यासंबंधी सर्व देशांनी एकत्र येऊन वास्तववादी विचार केला, तरच हा प्रश्न सुटू शकेल. विकसित देशांनी आपल्या लष्करी खर्चामध्ये अवघी पाच टक्के कपात केली, तरी देखील दोन तृतीयांश मानवजातीच्या विकासासाठी आवश्यक असलेली साधनसंपत्ती उपलब्ध होऊ शकते.

परस्पर-सहकार्याच्या समान क्षेत्रांची सुनियोजित वाढ करण्यावरच विविधतेने नटलेल्या मानव-जातीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. त्यासाठी आपल्याला जागतिक पातळीवर काही निश्चित तत्त्वे आणि आचारसंहिता ठरवावी लागेल. जगातील सर्व विभागांची नियमित व सुसंगत आर्थिक प्रगती होण्यासाठी परस्परसाहाय्याचा आराखडा तयार केला पाहिजे. परस्पर-साहाय्याचा कार्यक्रम आखताना काही पथ्येही पाळली गेली पाहिजेत. प्रत्येक राष्ट्राचे सार्वभौमत्व अबाधित राहिले पाहिजे, अशा सहकार्यामध्ये भिन्नभिन्न राजकीय विचारप्रणालींचा सुसंवाद व्हायला हवा, मुख्य म्हणजे दुर्बल देश इतके बलशाली व्हायला हवेत, की त्यामुळे त्यांना श्रीमंत देशांकडून होणा-या शोषणाचा प्रतिकार करता आला पाहिजे. दाता आणि याचक असे श्रीमंत आणि अविकसित देशांमधील नाते असता कामा नये. म्हणून निर्णय घेताना सर्वांना समान अधिकार असायला हवा.

सर्वच देशांचे संबंध परस्परपूरक असतात. तरीसुद्धा सध्याच्या आंतरराष्ट्रिय अर्थव्यवस्थेची अधिक न्याय्य पातळीवर पुनर्रचना करण्याची गरज आहे. या दोन गोष्टी श्रीमंत देशांनी ध्यानात घेतल्या, तर विकसनशील देशांची राष्ट्रिय विकासाची माफक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्यांनी पुढे आले पाहिजे. श्रीमंत देशांतील नागरिकांनाही हे पटेल - आपल्यासाठी ते आपल्या राज्यकर्त्यांना आनंदाने परवानगी देतील. परंतु अद्याप तरी श्रीमंत देशांतील राज्यकर्ते तशी इच्छा दर्शवीत नाही. विद्यमान परिस्थितीमधील आव्हाने आणि संधी यांना सामोरे जाण्याबाबत ते टाळाटाळ करीत आहेत. पॅरिस परिषदेतील संथ प्रगती हा अशा इच्छाशक्तीच्या अभावाचाच पुरावा म्हटला पाहिजे. कदाचित त्यामागे अज्ञात भवितव्याची भीती असावी किंवा आपल्या नागरिकांच्या प्रचंड उपभोगात कपात करण्याची त्यांना हिंमत होत नसावी.