पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी तथाकथित जम्मू-काश्मीर वादाचा उल्लेख केला आहे. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. या संदर्भामध्ये पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्र्यांनीसुद्धा समितीच्या १९४८ आणि १९४९ मधील प्रस्तावांचा निर्देश केला आहे. या प्रस्तावामध्ये ज्या अटी घालण्यात आलेल्या होत्या, त्यांपैकी काही अटी पाकिस्तानने न पाळल्यामुळेच ते प्रस्ताव अमलात येऊ शकले नाहीत. त्यामुळे ते प्रस्ताव कालबाह्य ठरले आणि तसे सुरक्षा समितीला कळविण्यातही आले होते. म्हणून पाकिस्तानने पुन: पुन्हा त्या प्रस्तावांचा उल्लेख करण्यात काहीच हशील नाही. भारत आणि पाकिस्तान यांच्या दरम्यानचे सर्व विवाद्य प्रश्न सोडविण्याचा वास्तव आणि व्यवहार्य मार्ग सिमला करारात नमूद करण्यात आलेला आहे. सिमला करारामुळे अनेक क्षेत्रांतील संबंध सुधारण्यास प्रारंभही झालेला आहे. हीच प्रक्रिया यापुढे चालू राहावी, अशी भारताची इच्छा आहे. कारण त्यायोगेच भारत उपखंडात स्थैर्य आणि चिरस्थायी शांतता नांदू शकेल.

बांगला देशाबरोबर समानतेच्या भूमिकेवरून मैत्रीसंबंध स्थापन करण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. तसे संबंध दोन्ही देशांनाही उपकारक ठरतील. परंतु दुर्दैवाची बाब ही आहे, की गंगेच्या पाण्याचे वाटप उन्हाळ्यात कसे करावे, यासंबंधीचा वाद बांगला देशाने महासमितीच्या बैठकीपुढे मांडला आहे. पाणी-वाटपाबाबत बांगला देशाने काही चुकीच्या कल्पना करून घेतल्या आहेत, हे यावरून दिसून येते. हा प्रश्न महासमितीपुढे विचारार्थ आला, तेव्हा आम्ही आमची भूमिका विशद केली आहे. हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघापुढे नेण्याने तो अधिकच गुंतागुंतीचा होईल आणि द्विपक्षीय वाटाघाटींत व्यत्यय येईल, असे आम्ही मानतो.

विकसनशील देशांना न्यायोचित वागणूक मिळाली पाहिजे, यासंबंधीचा लढा गेली दहा-एक वर्षे संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये चालू आहे. परंतु ही मागणी मान्य होण्याजोगी परिस्थिती अजूनही निर्माण झालेली नाही. विकसनशील देशांच्या गाऱ्हाण्यांचा आणि अपेक्षांचा उच्चार महासमितीच्या पूर्वीच्या अधिवेशनांमध्ये आणि अन्य परिषदांमध्येही वारंवार करण्यात आलेला आहे; परंतु या प्रश्नांचा विचार करण्यासाठी एकामागोमाग एक परिषदा बोलाविण्याव्यतिरिक्त काहीच घडलेले नाही. या परिषदांमध्ये जुने ठराव मांडण्यात येतात आणि तेवढ्यावरच कामकाज थांबते. विकसनशील देश राजकीय दृष्ट्या स्वतंत्र झालेले असले, तरी आंतरराष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थेमध्ये त्यांना काहीच स्थान मिळालेले नाही. जुन्या वसाहतवादी अर्भकावस्थेतून त्यांची अजूनही सुटका झालेली नाही. विकसित देश स्वत:च्या फायद्यासाठी जे धोरण आखतात, तेच विकसनशील देशांना निमूटपणे मान्य करावे लागते. ही परिस्थिती अशी राहिली, तर विकसनशील देशांची दारिद्र्यातून सुटका होणार नाही. विकसनशील देशांच्या शोषणावर विकसित देश अधिक समृद्ध होत आहेत. ही परिस्थिती न्यायोचित नाही. म्हणून यासंबंधी पूर्वीच्या परिषदांमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी विधायक वाटाघाटी सुरू व्हायला हव्यात.