आंतरराष्ट्रिय संघर्ष हाताळतांना शस्त्रबळाचा वापर करू नये, अशा आशयाचा करार करण्यात यावा, ही सोव्हिएत रशियाची सूचना विधायक स्वरूपाची असल्यामुळे, तिची महासमितीने दखल घेतली पाहिजे. खरे म्हणजे आंतरराष्ट्रिय प्रश्न सोडविताना कोणत्याही देशाने शस्त्रबळ वापरू नये, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेतील दुस-या कलमातील चौथ्या परिच्छेदात म्हटले आहे, त्याचाच हा पुनरुच्चार आहे. सोव्हिएत रशियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी नुकतीच आणखी एक घोषणा केली, तीही भारताच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाची ठरते. ते म्हणाले, की 'हिंदी महासागरामध्ये लष्करी तळ उभारण्याचा आमचा मुळीच विचार नाही. त्याचप्रमाणे हिंदी महासागर विभागात महासागराच्या किना-यावरील देशांव्यतिरिक्त इतर सत्तांच्या लष्करी हालचाली कशा कमी करता येतील, यासंबंधी इतर देशांशी विचार करायलाही सोविएत रशियाची तयारी आहे'.

सोविएत रशियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची ही घोषणा स्वागतार्ह आहे. रशियाने व्यक्त केलेल्या या विचाराला अन्य महासत्तांकडूनही प्रतिसाद मिळेल, अशी आम्हांला आशा आहे. त्यामुळे दिएगो गार्सियासारखे लष्करी तळ नाहीसे करण्यात येतील आणि हिंदी महासागर हा शांतता विभाग व्हावा, ही महासमितीची घोषणा प्रत्यक्षात येईल.

सागरी कायद्याविषयीच्या संयुक्त राष्ट्रसंघ परिषदेच्या कार्यात भारताला विशेष महत्त्व वाटते. अनेक महत्त्वाचे प्रश्न सोडविण्याबाबत या परिषदेत सहमती दिसून आलेली असली, तरी अद्याप उर्वरित प्रश्नांबाबत सहमती व्हावयाची असून त्याचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सागराच्या तळाशी असलेली साधनसंपदा ही सा-या मानवजातीच्या मालकीची आहे, हे तत्त्व अद्याप मान्य व्हावयाचे आहे. साम्राज्यवादी देशांकडून झालेल्या घोषणांमुळे आणि विषम आंतरराष्ट्रिय अर्थव्यवस्थेमुळे विकसनशील देशांना आतापर्यंत सागरतळाशी असलेल्या संपत्तीमधील रास्त वाटा मिळालेला नाही. तांत्रिक बाबतीत प्रगत असलेल्या देशांनीच त्या संपत्तीचा एकतर्फी लाभ उठविला आहे.

सर्व देशांना भेडसावत असलेल्या आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी निगडित असलेल्या आणखी एका प्रश्नाचाही मला उल्लेख करावासा वाटतो. राजकीय वा अन्य कारणांकरिता निरपराध नागरिकांना ओलीस ठेवण्याचे प्रकार अलीकडे बरेच वाढले आहेत. या अमानुष तंत्राचा सर्वच देशांनी कडाडून निषेध केला पाहिजे, असे मला वाटते. त्याहीपेक्षा या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आपण कठोर उपाय योजणे महत्त्वाचे आहे. प्रवाशांना ओलीस ठेवण्याच्या तंत्राविरुद्ध एक आंतरराष्ट्रिय करार करावा, असे पश्चिम जर्मनीने सुचविले आहे. या कराराला सर्व देशांचा पाठिंबा मिळेल, अशा रीतीने त्याची आखणी करायला हवी.

सर्व शेजारी देशांशी मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करण्याचे धोरण भारताने सातत्याने अवलंबिले आहे. या मैत्रीसंबंधातून कोणीही वगळला जाऊ नये, असा आम्ही कसोशीने प्रयत्न करीत असतो.