ज्या प्रश्नांमुळे आंतरराष्ट्रिय शांततेला आणि सुरक्षिततेला गंभीर धोका निर्माण होण्याचा संभव आहे, अशा प्रश्नांना अग्रक्रम देणे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या दृष्टीने आवश्यकच ठरते. पश्चिम आशियातील परिस्थिती हा असाच एक सतत अस्वस्थ करणारा प्रश्न झालेला आहे. येथे आणखी एखादे युद्ध उद्भवले, तर त्याची झळ सर्वांनाच बसणार आहे. त्या विभागातील लोकांवर तर अभूतपूर्व असे प्रचंड संकट कोसळेल. लेबनॉनमधील अंतर्गत यादवी युद्ध, हाही सध्या असाच एक काळजी करण्याजोगा प्रश्न झालेला आहे. कारण तेथे जीवितवित्ताचा फार मोठ्या प्रमाणावर विनाश होत आहे. लेबनॉनमधील यादवी युद्धांमुळे पश्चिम आशियातील आधीचीच स्फोटक परिस्थिती आणखी चिघळण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

या युद्धग्रस्त प्रदेशात शांतता प्रस्थापित व्हायलाच हवी. ही शांतता कोणत्या सिद्धांताच्या आधाराने निर्माण करता येईल, याचा निर्देश सुरक्षा समितीच्या २४२ आणि ३३८ या ठरावांत करण्यात आलेला आहे. त्यानंतरच्या ठरावांमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने पॅलेस्टिनी जनतेचा प्रादेशिक अधिकार मान्य केला असून त्या विभागामध्ये शांतता नांदण्यासाठी या अधिकारांची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे, असेही म्हटले आहे. इस्रायलने काही अरब प्रदेश आपल्या ताब्यात ठेवल्यामुळे हा संघर्ष उद्भवला आहे. म्हणून सुरक्षा समितीच्या ठरावांची अंमलबजावणी केली जाईल, हे पाहिले पाहिजे. जिनिव्हा परिषदेचे कामकाज पुन्हा लवकर सुरू झाले, तर अंमलबजावणीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होऊ शकेल.

आफ्रिकेचा दक्षिण भाग वगळला, तर अन्यत्र वसाहतवादाच्या निर्मूलनाच्या प्रक्रियेला चांगली गती आलेली आहे. पोर्तुगीजांनी आपली वसाहतवादी राजवट संपुष्टात आणल्यानंतर आफ्रिकेच्या दक्षिण भागातील इतर असंख्य गो-या राजवटी त्याचे अनुकरण करतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु ती चुकीची ठरली. त्यामुळे त्या भागातील मुक्ती आंदोलनांना सशस्त्र लढ्याचा मार्ग अनुसरण्याव्यतिरिक्त पर्यायच उरलेला नाही. स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी आफ्रिकेच्या दक्षिण भागातील लोकांना आपले रक्त सांडावे लागत आहे, ही अतिशय दु:खाची बाब आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने अशा वसाहतवादी राजवटींविरुद्ध जर कडक उपाय योजले, तर आफ्रिकी जनतेला आणखी त्याग करण्याची गरज उरणार नाही.

झिंबाब्वेमध्ये बहुसंख्य जनतेची राजवट खरे म्हणजे यापूर्वीच प्रस्थापित व्हायला हवी होती. तेथील आफ्रिकी जनतेला तो अधिकार मिळाल्यानंतर गो-या अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाची घटनात्मक तरतूद करता येईल. झिंबाब्वेमधील पेचप्रसंग शांततामय आणि लोकशाहीसंमत मार्गाने सुटावा, यासाठी काही प्रमुख आफ्रिकी आणि इतर देश प्रयत्न करीत आहेत. इआन स्मिथ यांच्या राजवटीला कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही आणि तिला लोकांची मान्यताही नाही, ही गोष्ट स्पष्ट आहे. म्हणून झिंबाब्वेमध्ये आणखी रक्तपात टाळावयाचा असेल, तर इआन स्मिथ यांनी तेथील बहुसंख्य जनतेच्या प्रतिनिधींकडे तात्काळ सत्ता सुपूर्द केली पाहिजे. झिंबाब्वेबाबत इंग्लंडवर कायदेशीर जबाबदारी येत असल्यामुळे पेचप्रसंग दूर करण्यासाठी त्यालाही महत्त्वाची भूमिका बजावता येण्यासारखी आहे.