आशियाई सुरक्षा कराराच्या पाठीमागच्या भूमिकेचे परीक्षण जागतिक सामंजस्य व सहकार्य (Global detente) यांच्या आधारावर झालेल्या हेलेसिंकी येथील निर्णयाच्या संदर्भात केले पाहिजे. माझ्या कल्पनेप्रमाणे या विचारधारणेमागे आशियाई राष्ट्रांमध्ये परस्पर-सहकार्य व सल्ला-मसलत वाढावी; त्याचप्रमाणे आशियाई राष्ट्रांत सुरक्षा व सहकार्याची शक्यता निर्माण होईल, असे वातावरण निर्माण व्हावे, अशी भावना आहे. रशियाने या कामी पुढाकार घेतलेला आहे, आणि भारतही या संकल्पनेत सहभागी आहे. परंतु याचा अर्थ चीनची नाकेबंदी करण्याचा हेतू आहे, असे म्हणणे विपर्यस्त ठरेल. आशियाई शांतता कराराची योजना सुनिश्चित स्वरूपात अद्यापि मांडलेली नाही. परंतु कधी काळी ही योजना अमलात येणार असेल, तर ती अर्थातच सर्व आशियाई राष्ट्रांच्या मान्यतेनेच येऊ शकेल. त्यासाठी या योजनेमध्ये धोरणांची लवचिकता व सामंजस्य आणि वातावरणाचा विकास होण्यासाठी लागणारा संयम यांची गरज आहे. यासंबंधी मी जो विचार केला आहे, त्यानुसार या संकल्पनेत चीनसह सर्व आशियाई राष्ट्रे मैत्री-भावनेने सम्मीलित असावी, अशीच कल्पना आहे. त्याचप्रमाणे हेही स्पष्ट केले आहे, की हा काही कोणा एका राष्ट्राविरुद्ध मांडलेला लष्करी करार नाही.

भारताची भूमिका याबाबत स्पष्ट आहे. सर्व आशियाई राष्ट्रांत शांततेचे, सुरक्षिततेचे व सहकार्याचे वातावरण वाढविले पाहिजे. यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. त्याचप्रमाणे हिंदी महासागरात परकीय लष्करी शक्तींना वाव मिळू नये, यासाठीही भारत प्रयत्न करीत आहे. हिंदी महासागर शांततेचे प्रांगण बनले पाहिजे, हे भारताच्या परराष्ट्र-नीतीचे महत्त्वाचे सूत्र आहे. भारताच्या नीतीची ही सूत्रमाला नजरेसमोर ठेवून उपखंडात आणि पूर्व रशिया अरब राष्ट्रे यांच्यामध्ये आर्थिक व राजकीय सहकार्य वाढावे, या धोरणाचा भारत सरकार सतत पाठपुरावा करणार आहे व या दिशेने निश्चित पावले टाकण्यास सुरुवातही झाली आहे.

युरोपीय करार व व्हिएटनाममधील पराभव यांमुळे अमेरिका अलिप्त बनेल, अशी शक्यता काहीजण व्यक्त करतात. परंतु अमेरिका एकाकी अलिप्ततावदी (Isolationist) कधी काळी बनेल, असे मला वाटत नाही. उलटपक्षी, लहानमोठ्या आंतरराष्ट्रिय प्रश्नांमध्ये लक्ष घालण्यात त्यांना नुसता रसच आहे, असे नव्हे, तर त्यात त्यांचे हितसंबंधही गुंतलेले आहेत. किंबहुना इतरांची अडचण होईल, इतक्या टोकापर्यंत जाऊन राजकीय पुढाकार घेण्याची अमरिकेची तयारी असते. हेलेसिंकी परिषदेत सोवियेत रशियाच्या बरोबरीने अमेरिकेने भाग घेतला. पश्चिम आशिया प्रश्नातही ते अट्टाहासाने मध्यस्थी करीत आहेत. अलीकडे झालेल्या राष्ट्रसंघाच्या अधिवेशनातील काही आर्थिक प्रश्नांत थोड्याशा समजूतदारपणाने भाग घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. पण त्यातून काय घडेल, हे सांगणे अवघड आहे. सांगण्याचा महत्त्वाचा मुद्दा असा, की विकसनशील देशांतील प्रश्नांपासून स्वत:ला अलग ठेवण्याचे त्यांचे धोरण दिसत नाही. परंतु लहान व गरीब देशांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आपल्या हितसंबंधाला बाधा न येता जेवढे करता येईल, तेवढेच करण्याची त्यांची आपमतलबी भाषा आहे. जगातील आर्थिक रचनेची पुरोगामी पुनर्मांडणी करण्याच्या कल्पनेला विरोध दिसतो. याबाबतीत विकसनशील देशांचा दृष्टिकोण अमेरिकेच्या धोरणापासून मूलत: वेगळा आहे. विकसनशील राष्ट्रे आपली मते जास्त हिरीरीने जगापुढे मांडीत राहतील.