२०. भविष्यकाळाचे अभूतपूर्व आव्हान

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या तिसाव्या अधिवेशनामध्ये परराष्ट्रमंत्री या
नात्याने २६ सप्टेंबर १९७५ रोजी केलेल्या भाषणाच्या आधारे.

अखिल मानवजातीला शांतता आणि न्याय यांचा लाभ करून देणे हे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे प्रमुख कार्य आहे. म्हणूनच सर्व देशांतील लोकांना ही संघटना जिम्मेदार आहे. तणाव आणि विषमता यांनी तीन किंवा अधिक गटांत विभागलेल्या जगाला शांतता आणि सहकार्य यांच्या आधारावर एकत्र आणणे, असा आपणां सर्वांचा प्रयत्न असला पाहिजे. सर्वच देश काही ना काही प्रमाणात परस्परांवर अवलंबून आहेत आणि प्रत्येक देशाने इतरांच्या मूलभूत गरजांची आणि न्याय्य आकांक्षांची दखल घेतली पाहिजे, यासंबंधी सर्वच राष्ट्रांत वाढती जाणीव दिसून येत आहे.

भावी पिढ्यांना युद्धाची झळ लागू नये आणि व्यापक स्वातंत्र्याच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक प्रगती आणि सुधारित जीवनमान लाभावे, हा उद्देश डोळ्यांपुढे ठेवून तीस वर्षांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संस्थापकांनी सर्व देशांच्या दृष्टिकोणांत आणि कार्यक्रमांत सुसंवाद निर्माण करण्यासाठी या संघटनेची मुहूर्तमेढ रोवली. परंतु दुस-या महायुद्धाच्या विनाशकारी ज्वालांनी उद्ध्वस्त झालेले जग एक होण्याऐवजी परस्परविरोधी लष्करी करारांच्या रूपाने जगाचे अनेक विभाग पडले असून त्यांनी एकमेकांविरुद्ध आक्रमक पवित्रा धारण केल्याचे दिसून आले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेमध्ये ग्रथित केलेल्या उद्दिष्टांना या शीतयुद्धांमुळे मोठाच धोका निर्माण केला. तसेच त्यावेळी अनेक देशांची वसाहतवादाच्या वर्चस्वातून सुटका झालेली नव्हती. त्यामुळे जोपर्यंत त्यांची गुलामी नष्ट होत नाही, तोपर्यंत त्यांच्या दृष्टिकोणातून तरी संयुक्त राष्ट्रसंघाची सनद निरर्थकच ठरत होती.

गेल्या काही वर्षांमध्ये मात्र अनेक जुनी साम्राज्ये विलयास गेली असून, जगाच्या ब-याच भागांतून वसाहतवादाचेही उच्चाटन झाले आहे. राष्ट्रिय मुक्ती आंदोलनाच्या विजयाचेच हे द्योतक आहे. या प्रक्रियेमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघानेही आपला वाटा उचललेला आहे. त्यामुळे आता या संघटनेमध्ये निम्म्याहून अधिक प्रतिनिधी नवस्वतंत्र देशांतील आहेत. सर्व जगाचे प्रतिनिधित्व करण्याचे आपले मूलभूत उद्दिष्ट ही संघटना साध्य करीत आहे, ही समाधानाची घटना आहे.

भारतासह अनेक नवस्वतंत्र देशांनी शीतयुद्धाची कल्पना झिडकारून दिलेली असून, अलिप्ततावाद आणि शांततामय सहजीवन यांचा मार्ग अनुसरला आहे. अलिप्ततावादाचे धोरण सध्याच्या परिस्थितीत किती अर्थपूर्ण आणि उपयुक्त आहे, हे आता अधिकाधिक देशांना पटू लागलेले आहे. आंतरराष्ट्रिय संबंधांमध्ये जास्तीत जास्त सामंजस्य निर्माण व्हावे आणि संघर्ष नि पेचप्रसंग टाळून सहकारी प्रयत्न व्हावेत, असाच विकसनशील देशांचा संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये प्रयत्न असतो. अलिप्त राष्ट्रांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची लिमा येथे बैठक भरलेली असताना न्याय आणि समानता यांवर आधारलेली नवी आंतरराष्ट्रिय व्यवस्था निर्माण करण्याच्या प्रतिज्ञेचा पुनरुच्चार करण्यात आला.