आजच्या जगात, राजकीय व आर्थिक क्षेत्रांत मूलभूत आणि लक्ष्यवेधक प्रश्न आहे, तो मानवजातीच्या दारिद्र्याचा आणि विकसित व विकसनशील राष्ट्रांमधील अक्षम्य विषमतेचा. अविकसित राष्ट्रांना समर्थ बनविण्यासाठी आवश्यक ती साधने पुरविण्याकरिता विकसित राष्ट्रांनी त्यागपूर्वक पुढाकार घेऊन प्रयत्न केला पाहिजे, असा विकसनशील राष्ट्रांचा आग्रह आहे. ही आग्रही मागणी करताना संघर्ष टाळून सहकार्य-भावनेने हे घडावे, असा त्यांचा मानस आहे. असे घडले, तर उज्ज्वल मानवी भविष्याबद्दल आशा बाळगण्यास जागा आहे. पण तसे घडले नाही, तर मात्र संघर्ष अटळ आहे. परंतु असा संघर्ष होणे मानवजातीच्या हिताचा नाही, ही जाणीव मात्र हळूहळू सर्वांना होत आहे, ही आनंदाची बाब आहे.

अमेरिकेचे लष्करी विस्तारवादी धोरण हे रशियाच्या साम्यवादी आक्रमणाला थोपविण्याचे शस्त्र आहे, अशी नीती अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन एफ्. डल्लस यांनी प्रचलित केली. परंतु डल्लसचा जमाना आता मागे पडला आहे. अमेरिकेच्या राजकीय धोरणाच्या डावपेचांत काही मूलभूत
फेररचना झालेली दिसते. सध्या तरी ते सामंजस्य आणि शांततापूर्ण सहजीवनाची भाषा बोलत आहेत. निव्वळ सामर्थ्याच्या जोरावर चीनला काबूत ठेवण्याची कल्पनाही त्यांनी सोडून दिलेली दिसते. कारण ती व्यवहार्य नाही, हे त्यांना कळून चुकले असावे. त्यांचे सध्याचे धोरणही समजुतीचे आणि तणाव कमी करण्याचेच दिसते. अर्थात या दोन राष्ट्रांमधील संघर्षाची, तणावांची आणि स्पर्धांची क्षेत्रे ब-याच प्रमाणात आजही अस्तित्वात आहेत.

आजच्या जगामध्ये लष्करी व विस्तारवादी नीतीला स्थान असता कामा नये, असे भारताला वाटते. मानवजातीचे सुख व कल्याण जागतिक सहकार्यामध्ये व मानवतेतील विषमता दूर करण्याच्या निर्धारपूर्ण प्रयत्नांवर अवलंबून आहे. हे मूळ सूत्र नजरेसमोर ठेवूनच भारत आपल्या विदेश-नीतीची रचना करीत आला आहे. परंतु असे असले, तरी हेलेसिंकी परिषदेमुळे जागतिक युद्ध किंवा अणुसंघर्ष होणार नाही, असा माझा भोळाभाव नाही. ते टळावे, असे प्रयत्न मात्र झाले पाहिजेत व ते प्रखरपणे केले पाहिजेत, यावर माझा विश्वास आहे. एक चांगली गोष्ट अशी आहे, की अशा संघर्षातून होणा-या भयानक परिणामांची जाणीव मोठ्या राष्ट्रांनाही आता झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत या दिशेने काही आशादायी पावलेही पडली आहेत. हेलेसिंकी शिखर परिषद हा त्याचाच एक पुरावा आहे. शीतयुद्धाच्या वेळी जग ज्या दोन समर्थ गटांत विभागले गेल्यासारखे दिसत होते, तशी स्थिती आज राहिलेली नाही. जगातील बहुसंख्य देश आज लष्करी गटाच्या बाहेर राहून अलिप्ततावादाचा पुरस्कार करीत आहेत. अलिप्ततावादाचा विचार आज जगात मान्यता पावला आहे, एवढेच नव्हे, तर त्याला सामर्थ्यही प्राप्त झाले आहे. अलिप्ततावादी राष्ट्रे कुठल्याही एका मोठ्या राष्ट्राचा कोणत्याही प्रकारचा अग्रहक्क वा नेतृत्व मान्य करीत नाही. अलिप्तततावादी राष्ट्रांच्या या विचाराच्या सामर्थ्याची बूज राखली गेली पाहिजे. जगाची वैचारिक राजकीय वाटणी केवळ दोन मतप्रणालींच्या पायावर करणे, माझ्या मते चुकीचे आहे. वस्तुत: राजकीय व आर्थिक मतप्रणालीच्या विविध तऱ्हा व छटा सर्व जगभर आपआपल्या परिस्थितीनुरूप व अनुभवावरून बनलेल्या आहेत व यापुढेही बनत राहतील. अनेक राष्ट्रे आपल्या परंपरा, इतिहास, गरजा व अनुभव यांच्या अनुरोधाने आपापल्या आर्थिक व राजकीय पद्धती विकसित करीत आहेत. या वेगवगळ्या पद्धतींमध्ये काही प्रमाणात जर आरोग्यदायी स्पर्धा राहिली, तर त्यात काही गैर नाही व ही गोष्ट त्यांच्या सहजीवनाच्या आड येईल, असे मानण्याचेही कारण नाही.