आफ्रिकेच्या दक्षिण भागात तीन प्रश्न अंतर्गत राहिलेले आहेत. नामिबियाचे स्वातंत्र्य, झिंबाब्वेमध्ये बहुसंख्याकांची राजवट आणि वर्ण-विद्वेषाचे उच्चाटन, हे ते तीन प्रश्न होत. हे प्रश्न परस्परांशी निगडित असल्यामुळे त्यांचा एकत्रच विचार व्हावयास हवा. दक्षिण आफ्रिकेच्या गो-या आणि वर्ण-विद्वेषी राजवटीने नामिबियाचे प्रशासन स्वत:कडे ठेवणे बेकायदेशीर आहे, हे यापूर्वीच जाहीर करण्यात आले आहे. नामिबियातील जनतेला स्वातंत्र्य देण्यात येईपर्यंतच्या मधल्या काळात तेथील प्रशासन स्वत:कडे घ्यायला संयुक्त राष्ट्रसंघाने तयारी दर्शविली आहे. परंतु अजूनही दक्षिण आफ्रिकी सरकार संयुक्त राष्ट्रसंघाचा हा आदेश धुडकावून लावत आहे. म्हणून आता संयुक्त राष्ट्रसंघाने हस्तक्षेप केला पाहिजे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध प्रभावी आणि निर्धारपूर्वक कृती केली पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे.

दक्षिण आफ्रिकी सरकारच्या पाठिंब्यावरच झिंबाब्वेमधील स्मिथ यांची बेकायदेशीर राजवट टिकून आहे. स्मिथ यांना या प्रश्नात सन्माननीय तडजोड करावयाची असेल, तर त्यांनी प्रथम सर्व राजकीय स्थानबद्धांची सुटका करून तेथील लोकनेत्यांची घटना परिषद बोलावली पाहिजे आणि अखेरीस बहुसंख्याकांकडे सत्ता सुपूर्त केली जाईल, या दृष्टीने पावले उचलली पाहिजेत. स्मिथ राजवटीविरुद्ध सुरक्षा समितीने केलेल्या उपाययोजनेचा मर्यादित परिणाम दिसून येत असला, तरी परिस्थिती फारशी बदललेली नाही, हे मान्य केलेच पाहिजे. तेथील लोकनेत्यांमध्ये फूट पडावी आणि त्यांना मान्य नसलेला तोडगा स्वीकारायला भाग पाडावे, यादृष्टीने स्मिथ राजवट प्रयत्न करीत असल्याचे कळते. स्मिथ यांचा हा प्रयत्न यशस्वी होऊ न देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने झिंबाब्वेमधील मुक्ति-आंदोलनाला पाठिंबा दिला पाहिजे.

दक्षिण आफ्रिकेच्या वर्णविद्वेषी धोरणाचा प्रश्न या ना त्या स्वरूपात १९४६ पासून संयुक्त राष्ट्रसंघासमोर आहेच. या बाबतीमध्ये महासमितीने वेळोवेळी केलेल्या आवाहनांना दक्षिण आफ्रिकेने काहीच किंमत दिलेली नाही. दक्षिण आफ्रिकेशी सर्वांनी राजनैतिक संबंध तोडले, तरी त्याचीही तिने पर्वा केलेली नाही. दक्षिण आफ्रिकेशी व्यापार करू नये आणि तिला शस्त्रे पुरवू नयेत, असा संयुक्त राष्ट्रसंघाने आदेश जारी केला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे वेगवेगळी बांटुस्ताने निर्माण करून आदिवासी जनतेला त्या त्या वस्तीत स्थानबद्ध ठेवण्याचे कुटिल धोरण दक्षिण आफ्रिकेने चालूच ठेवले आहे. तसेच आदिवासी जनतेला आपल्या घरांमधून हुसकावून लावण्यात येत आहे, तिच्यावर अमानुष बंधने लादली जात आहेत.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ठरावांची संपूर्ण अवहेलना करून दक्षिण आफ्रिकेने अजूनही वर्णविद्वेषी धोरण चालू ठेवल्यामुळे त्यांच्या प्रतिनिधींवरचा विश्वास नाहीसा झाला आणि म्हणूनच त्यांना महासमितीच्या अधिवेशनातून घालवून देण्यात आले. दक्षिण आफ्रिकेच्या गो-या वर्णविद्वेषी राजवटीवर आणि तिच्या समर्थकांवर काहीच परिणाम झालेला दिसत नाही. म्हणून, या बदनाम राजवटीच्या वर्चस्वातून मुक्त होण्यासाठी तेथे चालू असलेल्या लढयाला मदत करण्याशिवाय पर्यायच उरलेला नाही.

आंतरराष्ट्रिय तणाव वाढविणा-या घटनांचे विवेचन करीत असताना युरोपमधील काही आशादायक घटनांचाही निर्देश करायला हवा. युरोप खंडातील शांतता आणि भावी सहकार्य यांची रूपरेखा ठरविण्यासाठी उपराष्ट्र नेत्यांची हेलेसिंकी येथे परिषद भरली होती. त्या परिषदेत युरोपमधील शांतता आणि सहकार्य यासंबंधी करण्यात आलेल्या कराराचे स्वागत केले पाहिजे. आतापर्यंतच्या जागतिक महायुद्धांचा उद्भव युरोपात झालेला असल्यामुळे या कराराला जागतिक शांततेच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व प्राप्त होते. या कराराची कक्षा इतर खंडांपर्यंत आणि विशेषत: सध्याच्या तणावग्रस्त विभागापर्यंत विस्तारित करण्यात आली, तरच युरोपमधील या सामंजस्याला जागतिक परिणाम लाभणार आहे.