मात्र विकसित देशांत अजूनही चलनफुगवट्याची परिस्थिती आणि भीती कायम असल्यामुळे, भारताला तयार मालाच्या आयातीसाठी जादा खर्च करावा लागत आहे. १९७२ पासून इंधनाच्या आयातीवरचा खर्च सतत वाढतच चालला आहे. गेल्या वर्षभरात आयात-खर्चात साठ टक्के वाढ झालेली आहे. निर्यात-व्यापारातून भारताला जे परकीय चलन मिळते, त्यापैकी ८० टक्के रक्कम अन्नधान्य, खते आणि इंधन यांच्या आयातीवर खर्ची पडते. त्या प्रमाणामध्ये चहा, ताग, तंबाखू आणि कच्चे लोखंड यांच्या किमतींत वाढ झालेली नाही. या बिकट अवस्थेतून मार्ग काढण्यासाठी आम्ही अनेक उपाय योजिले आहेत. तेलाच्या वापरात काटकसर करण्यात येत आहे.  खतांचे उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न होत आहे. कारखान्यांनी तेलाऐवजी कोळशाचा इंधन म्हणून वापर करावा, असा बदल केला जात आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाटपात समानता आणणे, शिक्षणाचा प्रसार करणे, आरोग्य आणि आहार यांत सुधारणा करणे आणि विकासकार्यामध्ये स्त्रिया आणि युवक यांचा सहभाग वाढविणे इत्यादी गोष्टींना आम्ही आमच्या नियोजन-कार्यक्रमामध्ये अग्रक्रम दिलेला आहे. भारतातील परिस्थितीवर ५६ कोटी लोकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. हे प्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही राष्ट्रिय पातळीवर अनेक प्रयत्न करीत असलो, तरी आमची विकासविषयक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आम्हांला काही क्षेत्रांत तरी आंतरराष्ट्रिय सहकार्याची आणि मदतीची गरज लागणार आहे. लिमा येथे भरलेल्या अलिप्त राष्ट्रांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीत १०७ देशांचे प्रतिनिधी हजर होते. यांत काही मुक्ति-संघटनांचे नेतेही होते. या १०७ देशांचा आवाज हा बहुसंख्य मानवजातीच्या आशाअपेक्षांचा आवाज आहे. सर्व विकसनशील देशांपुढे अनंत अडचणी उभ्या आहेत. त्या सर्वांना वसाहतवादाच्या शोषणाचा विदारक अनुभव आलेला आहे, म्हणून आता त्यांना न्याय हवा. पूर्वीच्या काळात त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन व्हावे आणि यापुढे त्यांना विकसित देशांकडून सहकार्य मिळावे, एवढीच अपेक्षा आहे.

हे सर्व देश आत्मनिर्भरता आणि परस्पर-सहकार्य यांची कास धरीत असतानाच त्यांना विकसित देशांकडून मदत हवी आहे. आपल्या जनतेला अन्न, पाणी, आरोग्य, निवारा, शिक्षण यांचा लाभ करून देता यावा, आर्थिक विकासाची प्रक्रिया अबाधित चालू राहावी आणि आजच्या परस्परावलंबी जगात समान सार्वभौमत्वाच्या भूमिकेवरून स्वातंत्र्य आणि सुरक्षितता लाभावी, हीच त्यांची तळमळ आहे.

विकसनशील देशांच्या या अपेक्षा रास्त असल्यामुळे, त्या पु-या करण्यासाठी विकसित देशांना अवाजवी त्याग करावा लागणार नाही, अशी माझी खात्री आहे. राजकीय स्वातंत्र्य म्हणजेच काही सर्वस्व नव्हे. खरे तर आर्थिक स्वातंत्र्य संपादन करण्याचे ते एक प्रमुख साधन आहे. राजकीय स्वातंत्र्य प्राप्त झाले, की आर्थिक सुरक्षितता आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित करता येतो. म्हणून आपली आवश्यक ती आर्थिक प्रगती करून घेण्यासाठी विकसनशील देशांनी आपल्या राजकीय शक्तीचा व्यक्तिश: आणि सामूहिक वापर केला, तर त्यांना आक्रमक भूमिका घ्यायची आहे, असा गैरसमज करून घेण्याचे कारण नाही.