... तर मुख्यमंत्रीपद काय कामाचे ?

सन १९५६ च्या नोव्हेंबर महिन्यात द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यापासून यशवंतरावांनी कल्याणकारी योजनांना गती द्यायला सुरूवात केली. दलितांबद्दलची कणव आणि सामाजिक न्यायाची प्रस्थापना करणे हे तर त्यांच्या राजकीय जीवनाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट होते.

यशवंतराव मुख्यमंत्री असताना त्यांनी दारिद्र्यामुळे ज्यांना शिक्षणापासून वंचित रहावं लागलं होतं अशा सर्व जातीधर्मांच्या गरीब विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण द्यावं असा प्रस्ताव समाजकल्याण विभागाच्या वतीने १९५८ साली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला गेला. नऊशे रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणा-या पालकांच्या पाल्यांना मोफत शिक्षण देण्यात यावं असा हा प्रस्ताव होता. यशवंतरावांच्या प्रेरणेनेच हा प्रस्ताव तयार झाला होता. कल्याणकारी राज्याचे एक पुरोगामी पाऊल म्हणून अनेकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले, परंतु तेवढाच कडाक्याचा विरोध काहींनी केला. त्यावेळी जीवराज मेहता द्वैभाषिकाचे अर्थमंत्री होते. ते म्हणाले, ' या योजनेसाठी लागणारा पैसा सरकारकडे नाही.' इतर काही मंत्री म्हणाले की, यामुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावेल. महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यात राहणा-या बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना क्रांतिकारक ठरणार होती आणि काहीही करून यशवंतरावांना ती मंजूर करून घ्यायची होती. त्यांनी विरोध करणा-यांची समजूत घालण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण या योजनेसाठी राज्याच्या तिजोरीत पुरेसा पैसा नाही, हे काहींचे तुणतुणे थांबेना. शेवटी ' गरीब बांधवांसाठी वरदान ठरणारी इतकी महत्त्वाची व पुरोगामी योजनादेखील आम्ही हाती घेऊ शकणार नसू तर हे मुख्यमंत्रीपद काय कामाचे ?' असे निर्वाणीचे उदगार काढून उदवेगाने यशवंतराव बैठकीतून निघून गेले. वातावरण गंभीर झाले. यशवंतरावांच्या सहका-यांनी योजनेच्या विरोधकांना समजावण्याची शिकस्त केली. ' तुटेपर्यंत ताणू नका ' असे परोपरीने सांगितले. शेवटी दबावाखाली का होईंना पण योजनेला असणारा विरोध मावळला. यशवंतरावांना परत बैठकीत आणलं गेलं व वार्षिक नऊशे रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणा-या आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी मोफत शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची योजना ( ई. बी. सी. सवलत ) मंजूर झाली. आपले मुख्यमंत्रीपद पणाला लावून यशवंतरावांना ही योजना मंजूर करून घ्यावी लागली हा इतिहास आहे.