सामाजिक समतेच्या दिशेने !

महार वतने ही विसाव्या शतकातील एक प्रकारची वेठबिगारीच होती. त्यामुळे त्या समाजाच्या प्रगतीमध्ये मोठा अडथळा निर्माण झाला होता. ही वतने नष्ट होणे गरजेचे होते. कोल्हापूर संस्थानचे अधिपती राजर्षी छ. शाहू महाराजांनी २९ जून १९१८ रोजी कायद्याने आपल्या संस्थानातील महार वतने नष्ट केली होती.

महार वतने नष्ट करण्यासाठीचा ठराव प्रथम १९२७ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मुंबई राज्याच्या कौन्सिलमध्ये आणला होता. त्यावेळी हा ठराव संमत होऊ शकला नाही. त्यानंतर १९३७ ते १९५६ या काळात चार ते पाच वेळा हा ठराव विधानसभेत मांडला गेला होता. या काळात बाळासाहेब खेर व मोरारजी देसाई हे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी अस्पृश्य समाजाची ही मागणी फेटाळून लावली. परंतु १९५६ साली यशवंतराव चव्हाण मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्याबरोबर या धोरणात महत्त्वाचा बदल झाला. ' महार वतने म्हणजे मध्ययुगीन सरंजामशाहीचे अवशेष असून अस्पृश्य समाजाला सन्मानाने जगायचे असेल तर महार वतने नष्ट केली पाहिजेत ' हा विचार शासनाने मान्य केला. इतकेच नव्हे तर ही वतने नष्ट करण्याचा आग्रह धरला. ही वतने नष्ट केली तर शासनाला दरवर्षी सुमारे १ कोटी ८ लाख रुपये जादा खर्च करावा लागेल, म्हणून शासनाने ही वतने नष्ट करू नयेत असा काही मंडळींनी आग्रह धरला. त्यावेळी यशवंतराव ठामपणे म्हणाले, ' हा प्रश्न पैशांचा नसून मानवी मूल्यांचा आहे. यासाठी शासनाला कितीही खर्च आला तरी समाजजीवनावरील हा डाग धुवून काढला पाहिजे.'

अखेर शासनाने कायदा करून महार वतने नष्ट केली. सामाजिक समतेच्या दिशेने महाराष्ट्राने एक पाऊल पुढे टाकले.