साहेबांच्या विरोधात पक्षातील विरोधकांना टीकेचं रान उठविण्यास संधी मिळाली. 'देशी वसाहतवाद' या वक्तव्यामुळं गुजराती नेत्यांच्या मनामध्ये साहेबांबद्दल अढी निर्माण झाली होती. ती दूर व्हावी म्हणून साहेबांनी असं सारवासारवीचं वक्तव्य केलं. र. के. खाडिलकर यांनी पत्रक काढून साहेबांनी महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे, अशी साहेबांवर आगपाखड केली. साहेबांनी देवांचं नेतृत्व झुगारण्यापेक्षा हिरे यांच्या नेतृत्वाला धक्का दिल्याचं दुःख भाई माधवराव बागल यांना झालं. साहेब हे स्वतःचेच हितसंबंध जोपासत आहेत, असा ठपका बागलांनी साहेबांवर ठेवला. काँग्रेसमधील बंडाळीला खतपाणी घालणार्‍या मोरारजींना साहेब मदत करीत आहेत, अशी अफवा फलटणच्या बैठकीनंतर पसरविण्यात आली. त्यातूनच साहेबांना सूर्याजी पिसाळ-विश्वासघातकी म्हणून संबोधलं जाऊ लागलं. मोरारजी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा गैरवापर करून मंत्रिमंडळातील सहकार्‍यांना काँग्रेसमध्ये बेदिली माजविण्याकरिता वेठीस धरीत आहेत तसेच देव आणि हिरे यांचं नेतृत्व न मानण्यापाठीमागे मोरारजींचा हात आहे, अशी शंका निर्माण करण्यात येऊ लागली. त्यात स. का पाटील यांनी साहेबांची भेट घेऊन अभिनंदन करण्याच्या आततायीपणानं साहेबांवर होत असलेल्या आरोपाला पुष्टी मिळाली.
देवगिरीकरांनी साहेबांच्या विधानाबद्दल प्रतिक्रिया देताना म्हणले, ''देव यांच्याबद्दल चव्हाण यांचं मत बरोबर आहे; पण बोलण्याची ही वेळ नव्हे.''
देवगिरीकर प्रांताध्यक्ष असताना त्यांना डावलून देव आणि हिरे यांनी श्रेष्ठींशी चर्चेची सूत्रं आपल्या हाती घेतली होती. संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रश्न प्रदेश काँग्रसनं स्वतंत्रपणे हाताळावा या साहेबांच्या मताशी देवगिरीकर सहमत असावेत. महाराष्ट्रात एकजूट राहिली नाही असं श्रेष्ठींच्या लक्षात आलं. ते देव आणि हिरे यांना खेळवीत असल्याचा संशय पसरू लागला. देवगिरीकरांनी एक पत्रक काढून महाराष्ट्राच्या मागणीपाठीमागे प्रदेश काँग्रेस भक्कमपणे उभी आहे असं भासवलं.
राज्य पुनर्रचना समितीच्या अहवालावर १५ डिसेंबर ५५ ला लोकसभेत चर्चा झाली. देवगिरीकर आणि गाडगीळ या अहवालावर तुटून पडले. या दोघांचा अहवालावरील युक्तिवाद अभूतपूर्व ठरला. या युक्तिवादाचा परिणाम लोकसभेवर दिसून आला नाही. अभ्यासपूर्ण युक्तिवाद करताना अनवधानानं 'हा प्रश्न लोक रस्त्यावर येऊन सोडतील' या वाक्यानं लोकसभेतील महाराष्ट्र विरोधी सदस्यांनी लोकसभेत गदारोळ माजविला. स. का. पाटील यांनी थयथयाट केला. तीच त्यांची जुनी मागणी उगळली - मुंबई महाराष्ट्राला देता कामा नये. लोकसभेत राज्य पुनर्रचना समितीच्या अहवालावर फक्त चर्चा झाली. निर्णय काही झाला नाही. पं. पंत यांनी थातुरमातुर एक मार्ग काढला. देव, गाडगीळ व मोरारजींनी एकत्र बसून या प्रश्नावर निर्णय घ्यावा, असं उत्तराच्या भाषणात सांगितलं.
२२ डिसेंबर १९५५ ला मुंबई महानगरपालिकेत 'मुंबईचा समावेश महाराष्ट्रात करावा' असा ठराव पास करण्यात आला. हा ठराव राम जोशी यांनी मांडला आणि अनुमोदन दिलं आर. डी. भंडारे यांनी. ६३ मतांनी हा ठराव पास झाला. मुंबई काँग्रेसचा आदेश सदस्यांनी पायदळी तुडविला. स. का. पाटील यांच्या शिस्तभंगाच्या कारवाईला कुणी भीक घातली नाही. या सर्व घटनेमागे डॉ. नरवणे आहेत असं मोरारजींच्या मनात भरविण्यात आलं. डॉ. नरवणे यांनी दोन हजार कामगारांचा मोर्चा काढला होता तेव्हापासून ते मोरारजींच्या मनात सलत होते. डॉ. नरवणे यांना पेचात पकडण्याचं मोरारजींनी ठरविलं. डॉ. नरवणे यांनी यापुढे संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात भाग घेणार नाही असं लेखी आश्वासन द्यावं किंवा मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा. डॉ. नरवणे यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा मोरारजींकडं दिला. त्यांनी तो मंजुरीकरिता राज्यपालांकडे पाठविला. राज्यपालांनी तो मंजूर केला. येथेच डॉ. नरवणे यांचा राजकीय बळी मोरारजींनी घेतला.