तळागाळातल्या लोकांना स्वाभिमानाने जीवन जगण्याची संधी कशी उपलब्ध करून देता येईल हीच मुख्य समस्या आहे.  आज मात्र वारे उलट्या दिशेने वाहात आहेत असे वाटते.  आपल्या घटनेने मागासवर्गीयांसाठी प्रातिनिधिक संस्था, सरकारी अथवा तत्सम प्रकल्प आणि शाळा-कॉलेजांमध्ये राखीव जागांची योजना करून ठेवलेली आहे.  बरीच वर्षे शिक्षणातील मागासलेपणामुळे मागासवर्गीयांना या सवलतीचा फायदा घेता येत नव्हता.  आता कुठे त्यांची शैक्षणिक पात्रता वाढू लागल्यामुळे त्यांना या सवलतीचा थोडाफार लाभ मिळू लागला आहे.  पण त्यामुळे उच्च वर्णीयांना आपली संधी गेल्यासारखे वाटते.  त्यांच्यामध्ये असंतोष निर्माण होऊन वैषम्य वाढत आहे.  स्वातंत्र्य लढ्याच्या काळात मागासवर्गीयांसाठी आपण काही तरी त्याग केला पाहिजे ही जाणीव होती.  पण आता प्रत्येक मनुष्य आपल्या स्वार्थाचा विचार करून लागला आहे.  सामाजिक कर्तव्याची जाणीव लुप्त झाल्यासारखी दिसते.  त्यामुळे तथाकथित उच्चवर्णीयांचा असंतोष हिंसाचाराने देखील व्यक्त होऊ लागला आहे.  गुजरातमध्ये आज जी दंगल चालू आहे तिची सुरुवात राखीव जागाविरोधी आंदोलनाने झाली.  पुढे जाता त्याला जातीय दंग्याचे स्वरूप येऊ लागले.  फौजेचे साहाय्य घेऊन देखील राज्यकर्त्यांना कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे अशक्य होऊन बसलेले दिसते.  बहुजन समाजातील व्यक्तीच्या हाती राजसत्ता आली तरी निवडणुकीच्या वेळी दिलेली अभिवचने आणि घोषित केलेले धोरण अमलात आणता येईलच असे नाही.  विरोधकांनी हिंसाचाराचा अवलंब करून अराजकाची परिस्थिती निर्माण केली तर काय करायचे ?  असा प्रश्न पडतो.  या अगतिकतेचे मुख्य कारण मागासवर्गीय समाजाची बहुसंख्या असली तरी त्यांच्यामध्ये पुरेशी जागृती नाही आणि म्हणून संघटनाही नाही.  प्रस्थापितांचे समर्थ वर्ग अल्पसंख्य असूनही जागृत असल्यामुळे मतलबीपणाने त्यांची सहज दिशाभूल करू शकतात.  प्रसिद्धीची साधने त्यांच्या हाती आहेत, त्याचा वापर करून आणि प्रसंगी संकुचित जातीय भावनेला प्रोत्साहन देऊन ते मागासवर्गीय सत्ताधार्यांना नामोहरम करू शकतात.  मागासवर्गीयांमध्ये जागृती कशी करायची आणि प्रतिगामी शक्तीच्या दादागिरीला वेसण कशी घालावी हाच आजचा ज्वलंत प्रश्न आहे.  या समस्येला जर तोंड देता आले नाही तर संयुक्त महाराष्ट्राच्या आन्दोलनातून गतिमान झालेली समाजपरिवर्तनाची प्रक्रिया कुंठित झाल्याशिवाय राहणार नाही.  लोकशाही बेगडी होऊन बसेल म्हणूनच आजच्या घटकेला यशवंतराव चव्हाणांची अनुपस्थिती तीव्रतेने जाणवते.  

मंडल आयोगाच्या शिफारशींना त्यांचा विरोध नव्हता, असे माझ्या मित्राने सांगितले.  तेव्हा मी म्हणालो की, त्यांचा विरोध असणे शक्यच नाही.  उच्चवर्णीयांची आणि धनवानांची दादागिरी कशी असते ते त्यांनी पाहिले होते.  म्हणूनच त्यांना सवर्ण गोरगरिबांचा पाठिंबा होता.  त्यांना मिळणार्या सवलतींना ते कसा विरोध करतील ?  सर्वांना बरोबर घेऊन पुढे जायचे आणि सामाजिक आणि आर्थिक समता निर्माण करावयाची अशी त्यांची जिद्द होती.  समाजवादी भारतामध्ये समाजवादी महाराष्ट्राचे त्यांचे स्वप्न होते.  गुजरातमध्ये आज जे अराजक माजून राहिले आहे त्यावरून प्रतिगामी शक्ती हिंसाचाराचा वापर करू शकतात.  इतकेच काय पण त्याला 'आहेरे' समाजाची मूक अनुमती देखील मिळवू शकतात, हे सिद्ध होते.  यशवंतराव हयात असते तर त्यांनी या संकटाला कसे सामोरे जायचे ते दाखवून दिले असते.  सत्ताधारी काँग्रेसला आणि मागासवर्गीयांना या घटकेला त्यांची विशेष आवश्यकता होती.  त्यांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राची आणि म्हणूनच देशाची फार मोठी हानी झाली असे वाटते.