काँग्रेस-पक्षांत निर्माण झालेल्या मतभेदांना जुलै १९६९ च्या बंगलोरमधील काँग्रेस-अधिवेशनानंतर चांगलीच धार आली आणि परिणामीं त्याच वर्षांच्या नोव्हेंबरमध्ये काँग्रेस सरळ सरळ दोन गटांत दुभंगली. या अधिवेशनांत निजलिंगप्पा यांचा गट आणि सिंडिकेट अल्प मतांत गेली आणि इंदिरा गांधी यांनी अधिवेशनांत आणि संसदीय काँग्रेस-पक्षांतहि बहुमत प्रस्थापित केलं.

काँग्रेस-दुभंगल्यानंतर नव्या काँग्रेस-अध्यक्षाच्या निवडीचा प्रश्न निर्माण झाला त्या वेळी फक्रुद्दीन अलि अहंमद यांनी इंदिरा गांधींनी अध्यक्षपद स्वत:कडे घ्यावं असा आग्रह धरला. जगजीवनराम यांनीहि त्याला दुजोरा दिला; परंतु इंदिरा गांधी यांना आपल्या मनाचा थांगवत्ता लागू दिला नाही. त्यांनी त्या वेळीं यशवंतरावांचा सल्ला घेऊन त्यांचं मत काढून घेण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधानपद आणि काँग्रेस-अध्यक्षपद या दोन्ही जागा एकाच व्यक्तीच्या हातीं राहून संघटना आणि सरकार या दोन्ही ठिकाणचे प्रश्न एकानंच हाताळणं योग्य ठरणार नाही, असं यशवंतरावांचं मत होतं. त्यांनी त्याप्रमाणे इंदिरा गांधी यांना सांगितलंहि. परिणामीं जगजीवनराव यांनी काँग्रेसचं अध्यक्षपद स्वीकारावं यासाठी त्यांना तयार करण्यांत आलं आणि मग जगजीवनराम नव्या काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. त्याच वेळीं त्यांचं मंत्रिपदहि कायम ठेवण्यांत आलं.

निजलिंगप्पा बाजूला होऊन जगजीवनराम काँग्रेस-अध्यक्ष झाले असले, तरी पंतप्रधान आणि काँग्रेस-अध्यक्ष यांच्यांतील श्रेष्ठ-कनिष्ठेचा पं. नेहरुंच्या काळापासून सुरू झालेला वाद संपलेला नव्हता. परंतु यशवंतराव हे या वादापासून दूर राहिले. जगजीवनराम आणि संघटना काँग्रेसचे नेते कामराज यांची ऑगस्ट १९७० मध्ये एक बैठक झाल्यापासून इंदिरा गांधी सावध बनल्या होत्या.

मार्च १९७१ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळीं जगजीवनराम हेच काँग्रेसचे अध्यक्ष होते; परंतु निवडणूक-प्रचाराचीं सर्व सूत्रं, इतकंच नव्हे तर, अखिल भारतीय काँग्रेसच्या कार्यालयाचीं सर्व सूत्रं इंदिरा गांधींनी आपल्याकडे घेतली. उमाशंकर दीक्षित हे पंतप्रधानांच्या खास विश्वासांतले असल्यानं, कार्यालयीन कारभारांत त्यांचं वर्चस्व राहिलं. त्या निवडणुकीच्या वेळीं बिहारमधील उमेदवार निश्चित करण्यावरुन पंतप्रधान आणि अध्यक्ष यांच्यांत कांही बेबनाव निर्माण झाला.

अखेर निवडणुका संपल्यानंतर जगजीवनराम यांच्यापुढे वेगळाच पेंच निर्माण झाला. जगजीवनराम यांना अध्यक्ष म्हणून काम करायचं असेल, तर त्यांना मंत्रिमंडळांत रहातां येणार नाही, असा हा पेंच होता. शेवटीं जगजीवनराम यांनी अध्यक्षपदाचा त्याग तर केलाच, शिवाय मंत्रिमंडळापासूनहि दूर रहाण्याची तयारी दर्शवली. जगजीवनराम अध्यक्षपदावरून खाली उतरले आणि इंदिरा गांधींच्या विश्वासांतले डी. संजीवय्या हे अध्यक्षस्थानीं विराजमान झाले.

पंतप्रधान आणि काँग्रेस-अध्यक्ष यांच्यांतील सत्तेबाबतचा श्रेष्ठ-कनिष्ठतेचा वाद, पक्षाच्या ध्येय-धोरणाविषयीचे तीव्र मतभेद यांतूनच काँग्रेस अखेर दुभंगली. बंगलोर अधिवेशनाच्या वेळीं घडलेल्या घटना या नव्यानं असल्या तरी या दुफळीची मुळे १९५२-६३ च्या परिस्थितींत दडलेलीं आहेत. काँग्रेसचीं आर्थिक आणि राजकीय धोरणं कोणतीं असावींत यांतूनच वेळोवेळीं खरा वाद झालेला आढळतो.

आवडी येथील काँग्रेस-अधिवेशनांत काँग्रेसनं १९५५ मध्ये समाजवादी समाजरचनेचं ध्येय-धोरण मान्य केल्यानंतर भुवनेश्वरच्या १९६४ मधील अधिवेशनांत आणि १९६७ च्या दिल्लींमधील अधिवेशनांत चर्चा होऊन दहा कलमी आर्थिक कार्यक्रम तयार होण्यापर्यंत मजल गेली असली तरी, या सा-या धोरणांची अंमलबजावणी घडण्याच्या दृष्टीनं प्रत्यक्षांत कांही प्रगति साध्य झालेली नव्हती. किंबहुना दहा कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू होतांच पक्षांतर्गत मतभेदांचं वातावरण बदललं गेलं. समाजवादाच्या केवळ चर्चा होत राहिल्या.