प्रकरण - २३
--------------
यशवंतरावांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळांतील जबाबदार मंत्री म्हणून १९६२ पासून आपल्या कारकीर्दीला प्रारंभ केल्यापासून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अशा अनेकानेक समस्यांशीं त्यांना सामनां करावा लागला. त्याचबरोबर काँग्रेस-पक्ष शाबूत राखून स्वातंत्र्योत्तर काळांतील देशासमोरच्या आव्हानांना हा पक्ष समर्थपणे सामोरा जाईल आणि काँग्रेसनं स्वीकारलेलं लोकशाही समाजवादाचं धोरण प्रत्यक्षांत अवतरण्यासाठी पक्षानं गतिमान राहून वास्तवतेचा अंगीकार करावा यासाठी त्यांनी आपली मुत्सद्देगिरी अनेकदा पणाला लावलेली आढळते.

काँग्रेस-पक्षाचं धोरण निश्चित करण्याचं काम पक्षाची कार्यकारिणी करत असते. काँग्रेस-कार्यकारिणी ही पक्षाची सर्वोच्च समिति. १९५८ सालीं यशवंतराव कार्यकारिणीचे सदस्य म्हणून निवडले गेले. कार्यकारिणीचे ते सदस्य होते तरी १९६२ मध्य दिल्लींत संरक्षणमंत्रिपदावर रुजूं झाल्यानंतर त्यांनी स्वत:ला दिल्लींतल्या गटबाजीच्या राजकारणापासून अलिप्तच ठेवलं.
गृहमंत्रिपदाची सूत्रं स्वीकारल्यानंतर मात्र ते राजकीय वाद-विवादाच्या भोव-यांत सापडले; आणि पुढच्या दहा वर्षांच्या काळांत, काँग्रेसचं नवं धोरण निश्चित करण्याच्या कामांतच केवळ नव्हे, तर पक्षांतर्गत मतभेद मिटविण्याच्या संदभातहि त्यांना अतिशय महत्त्वाची हालचाल करावी लागली - भूमिका स्वीकारावी लागली.

या सर्व काळामध्ये पक्षांतर्गत निर्माण झालेले मुख्य मतभेद हे अखिल भारतीय काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि पंतप्रधान यांच्यांतील संबंधाचे होते; तसेच पक्षाचा संघटनात्मक विभाग आणि पक्षाचा संसदीय विभाग यांच्यामधील होते. १९६९ मध्ये अखिल भारतीय काँग्रेसमध्ये घडून आलेली दुफळी म्हणजे या दोन बाजूंमधील एकवाक्यतेचा अभाव किंवा वैचारिक विसंगति याचाच परिणाम होय. त्याचबरोबर काँग्रेस-अंतर्गत रुढिप्रिय गट आणि पुरोगामी
विचाराचा गट या दोन्हीमध्ये ध्येयवादासंबंधांतील ठिसूळपणा सातत्यानं वाढत राहिला होता.

पक्षांतर्गत मतभेदाचं बीजारोपण हें तसं जुनं म्हणजे १९४६ मध्ये पहिलं काँग्रेस-सरकार स्थापन केलं त्या वेळींच झालेलं होतं. भारत स्वतंत्र झाला त्या वेळीं, १९४७ मध्ये पं. नेहरु हे काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. पंतप्रधानपद त्यांच्याकडे आल्यानंतर त्यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. सरकार-दरबारांतील जागेचा स्वीकार करत असतांना पक्षाच्या नेत्यानं पक्षाच्या प्रमुख पदाच्या जबाबदारींतून मुक्त होण्याच्या परंपरेनुसारच त्यांनी हा निर्णय केला. त्यांची काँग्रेस-अध्यक्षपदाची जबाबदारी मग आचार्य कृपलानी यांनी स्वीकारली.

पंतप्रधानपदावर पं. नेहरु आणि काँग्रेस-अध्यक्षपदीं आचार्य कृपलानी अशी स्थिती निर्माण होतांच, काँग्रेस-अंतर्गत सत्तास्पर्धेनं मूळ धरलं. हे दोन्ही नेते ज्येष्ठ ! काँग्रेसची वाटचाल कशी असावी याबाबत पं. नेहरुंचे स्वत:चे कांही विचार होते. निश्चित स्वरुपाचं ध्येय होतं. त्यामुळे संघटनात्मक गोष्टींवरहि त्यांचं बारकाईनं लक्ष असे; प्रसंगी ते त्यांत हस्तक्षेपहि करत; परंतु त्यामुळे आचार्य कृपलानी दुखावले गेले. कारण संघटनेंतील सत्तेच्या प्रमुखस्थानीं ते होते. अखेर या दोघांमधील मतभेद विकोपाला गेल्यानं, कृपलानी यांनी अध्यक्षपदाचा त्याग केला. नंतर १९५१ मध्ये पुरुषोत्तमदास टंडन काँग्रेसचे अध्यक्ष झाल्यानंतरहि हे मतभेद कमी झाले नाहीत. उलट ते वाढतच राहिले. पंतप्रधानं आणि त्यांचं मंत्रिमंडळ हे पक्ष-संघटनेला जबाबदार असून पक्षानं वेळोवेळीं ठरवून दिलेल्या धोरणानुसार, त्या चौकटींत राहूनच काम केलं पाहिजे आणि त्या धोरणाची अंमलबजावणी केली पाहिजे. असा टंडन यांचा आग्रह होता. ते वाद घडत राहिले आणि त्यांतूनच एक दिवस पं. नेहरुंनी मोठ्या नाट्यपूर्ण रीतीनं काँग्रेस-कार्यकारिणीचा आणि काँग्रेस निवडणूक-समितीचा राजीनाम दिला. दरम्यान संसदीय काँग्रेस-पक्षाच्या २७९ पैकी २३४ सदस्यांनी पं. नेहरुंच्या नेतृत्वावर आपला विश्वास व्यक्त केला. त्यासरशी टंडन यांनी राजीनामा दिला; पक्षाचं अध्यक्षपद पुन्हा पं. नेहरुंनी आपल्याकडे घेतलं. पक्ष आणि सरकार यांचे निर्विवाद नेते असं स्थान पं. नेहरुंना मिळतांच, पक्षाची संघटना आणि सरकार यांच्यांतील मतभेदांना अत्यल्प वाव ठरला. पुढच्या काळांत तर काँग्रेस-अध्यक्षांची निवड पं. नेहरुंच्या मान्यतेनंच होत राहिली. त्यांची शारीरिक प्रकृति चीन युद्धानंतर मात्र ढासळली.