इतिहासाचे एक पान. २००

यशवंतरावांनी विरोधकांना आपल्या अंगावर चाल करून येण्यासाठी विशेष संधीच मिळूं दिली नाही. द्वैभाषिकांत जे दोन समाज – मराठी व गुजराती - एकत्र आले होते त्या दोघांनाहि त्यांनी सोनाराच्या काट्यानं न्याय दिल्यानं आमच्यावर अन्याय होत आहे अशी ओरड करण्याला कुणास संधीच ठेवली नाही. राज्यकर्त्यांचा क्रोधाग्नि भडकावून कांही अनुचित घडवण्याचं आणि त्याचा भांडवल म्हणून उपयोग करण्याचं विरोधकांचं हुकमी शस्त्रहि त्यांनी बोथट करून टाकलं. आपण कोणत्या शस्त्रानं लढणार आहोंत याचा त्यांनी विरोधकांना कधी थांगपत्ता लागू दिला नाही.

विधानसभेंतहि विरोधकांना कांही वेगळाच अनुभव आला. सरकारच्या वतीनं पुढे येणा-या प्रत्येक विषयाला विरोधकांचा विरोध हा व्हावाच लागतो. विरोधक त्यासाठी दक्ष होतेच; परंतु लोकहिताची प्रत्येक गोष्ट करण्यापूर्वी विरोधी पक्षांतील प्रमुखांशीं चर्चा करायची, त्यांच्या सूचनांचा आदर करायचा आणि एखाद्या विषयांतलीं वादंग निर्माण करणारीं स्थळं कमी करून शक्यतों परस्परांच्या विचारानंच विधानसभेंतील कामकाज चालवायचं अशी, सर्वांना विशेषतः विरोधकांना विश्वासांत घेऊन पुढे जाण्याची प्रथा यशवंतरावांनी सुरू केली. परिणामीं विधानसभेंतला विरोधहि फिका ठरला. विरोधाची नांगीच त्यांनी युक्तीनं मोडून काढली. इतकंच नव्हे तर, एकेकाळचे त्यांचे कठोर विरोधक त्यांचे स्नेही बनले. तरी पण या यशाचा त्यांनी स्वतःवर कैफ चढूं दिला नाही. सौजन्यानं, भावना विचाराच्या काबूंत ठेवून, बुद्धि-शक्ति विधायक कार्यासाठीच वापरण्याचं आपलं ब्रीद चालू ठेवलं आणि धिमेपणानं ते पुढेच जात राहिले.

विशाल द्वैभाषिक ते राबवत होते आणि लोकाभिमुख कारभार करून नव्या राज्याबद्दल जनतेच्या मनांत विश्वास निर्माण होईल असा त्यांचा प्रयत्न सुरू होता. तरी पण लोकमताचा विरोधाचा प्रवाह अजून बदलला नव्हता. महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही ठिकाणीं द्वैभाषिकविरोधी चळवळी सुरू होत्या. गुजराती भाई द्वैभाषिकांत अल्पसंख्य होते आणि त्यांना महाराष्ट्र वगळून फक्त मुंबई हवी होती. गुजरातचे जे कुणी मंत्रिमंडळांत होते त्यांच्याकडून गुजरातसाठी अधिक फायदा उपटण्यासाठी ओढाताण सुरू झाल्यानं मंत्रिमंडळांतहि वादाचे प्रसंग निर्माण होऊं पहात होते. अर्थमंत्री जिवराज मेहता आणि बाळासाहेब देसाई यांच्यांत आर्थिक वांटणीवरून अनेकदा वाद झडले. यशवंतराव या सर्वांनाच थोपवून धरत राहिले.

दूरवरचा हिशेब करून आणि सर्व कौशल्य पणास लावून द्वैभाषिक यशस्वी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू होता. राजकीय जीवनाची बाजी लावून ते काम करत होते. मोरारजींच्या तुलनेनं लोक त्यांना त्याबद्दल धन्यवादहि देत होते; परंतु सतत चार वर्षं विधायक आणि प्रामाणिक प्रयत्न करूनहि द्वैभाषिक यशस्वी होऊं शकत नाही या निर्णयाप्रत आता यशवंतराव येऊन पोंचले होते. ते स्वतः मूळचे संयुक्त महाराष्ट्रवादीच; परंतु लोकसभेनं दिलेला निर्णय आणि श्रेष्ठांची आज्ञा म्हणून त्यांनी द्वैभाषिकाची जबाबदारी स्वीकारली. तें चालवण्याची पराकाष्ठा केली. आपल्या प्रामाणिक प्रयत्नाबद्दल श्रेष्ठांची खात्री पटवली आणि इतकं करूनहि द्वैभाषिक चालणं अशक्य आहे असं वाटलं त्या वेळीं पंडित नेहरूंना त्यांनी सांगितलं की, आता यापुढे द्वैभाषिक चालवणं अशक्य आहे!

हैदराबादच्या काँग्रेसच्या अधिवेशनांत यशवंतरावांनी पंडितजींना हें सांगितलं; आणि पुढे लवकरच मुंबईच्या समुद्रांत द्वैभाषिक विरघळून गेलं. तो इतिहासहि मोठा मनोज्ञ आहे.

संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वस्तिवाचन यशवंतरावांनी हैदराबादला पं. नेहरूंच्या सान्निध्यांत केलं आणि त्यानंतर या प्रश्नाला पडलेल्या रेशमी निरगाठी मग हळूहळू ढिल्या होऊं लागल्या.