प्रत्येक जिल्ह्यांत नवीन प्रश्न निर्माण होत राहिल्यानं त्या संदर्भांत निरनिराळी कामंहि तिथे सुरू करण्यांत आलीं होती. तरी पण प्रत्येक जिल्ह्याचे प्रश्न नीटपणें समजून घेऊन तेथील जनतेच्या तक्रारींची प्रत्यक्षांत लवकरांत लवकर दाद घेतली जावी आणि सरकारकडून आपल्या मागण्यांची पूर्तता होत आहे असं वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीनं, जिल्ह्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यासाठी मंत्र्यांना जिल्हे वांटून देण्याचा उपक्रम हा या मुख्य मंत्र्यांनी आपल्या कारकीर्दीत सुरू केलेला उपक्रम आहे. ‘जिल्हा-संपर्कमंत्री’ असं त्या मंत्र्यास संबोधण्यांत येऊं लागलं. या नवीन उपक्रमामुळे प्रत्येक जिल्ह्याशीं सरकारचा प्रत्यक्षांत संबंध प्रस्थापित झाला आणि जनतेशीं साक्षात् संपर्क साधण्याचा हेतूहि त्यामुळे सिद्ध झाला.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या यशस्वी कार्यावर लोकशाहीचं यश अवलंबून असते. ग्रामपंचायत हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील महत्त्वाचा घटक होय. त्या दृष्टीनं राज्यांतल्या सर्व जिल्ह्यांतून यशवंतरावांनी पंचायत-मंडळाची स्थापना या वेळीं केली. खेडेगावांतल्या सर्व विधायक कार्याच्या बाबतींत ग्रामपंचायत नेहमी आघाडीवर असावी असा सरकारचा हेतु होता. या कार्याला उठाव यावा आणि ग्रामपंचायती जागरूक रहाव्यात या हेतूनं मग दरसाल राज्यामध्ये ग्रामसुधार-सप्ताह सुरू करण्यांत येऊन त्यांतला एक दिवस ग्रामपंचायत-दिन म्हणून पाळण्याची नवी पद्धत अमलांत आणली गेली.

राज्यामध्ये अशा अनेक संस्था आणि संघटना असत की, आर्थिक मदतीअभावीं त्यांची कुचंबणा झालेली असे. या संस्थांना किंवा संघटनांना सरकारी तिजोरींतून आर्थिक मदत करायची तर त्यामध्ये कायदेशीर आर्थिक व्यवहाराच्या अनेक अडचणी निर्माण होतात. यांतून मार्ग काढण्याकरिता म्हणून यशवंतरावांनी महाराष्ट्रांत प्रथमच ‘मुख्य मंत्र्यांचा निधि’ म्हणून एका वेगळ्या निधीची स्थापना केली; आणि या निधींतून राज्यांतल्या गरजू संघटनांना आणि संस्थांना आर्थिक मदत पोंचवण्याची व्यवस्था रूढ केली. नंतरच्या काळांत महाराष्ट्रांतल्या अनेक संस्थांना, मुख्य मंत्र्यांच्या निधीचा लाभ घेतां आला आणि मदतीअभावीं कुचंबलेल्या संस्थांची भरभराट होऊं शकली, असं आढळून येतं.

प्रथम १९५६ सालीं आणि पुन्हा १९५७ च्या निवडणुकीनंतर यशवंतरावांनी महाद्वैभाषिकाचं सतीचं वाण पत्करलं. त्या काळांत महाराष्ट्रांत संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर अराजक माजलेलं होतं. या अराजकांतून सुराज्य निर्माण करण्याचा त्यांचा कसोशीचा प्रयत्न होता. लोकमताच्या प्रवाहाच्या विरुद्ध ते हात मारत राहिले होते. विचार हेंच त्या वेळीं त्यांचं खरं बळ होतं आणि त्यामुळेच ते तग धरूं शकले. विशाल द्वैभाषिक राबवतांना तर त्यांच्या अंगच्या विशेष गुणांचा प्रकर्षानं प्रत्यय आला. मुत्सद्देगिरी आणि विचार-प्राधान्य हे त्यांच्या ठिकाणचे गुणविशेष नजरेंत भरले. लोकमत त्यांनी नेमकं हेरलं आणि त्याचा त्यांनी कधी अनादर केला नाही, किंवा त्याच्या ते फाजील आहारींहि गेले नाहीत. लोकमत बदलण्याची त्यांनी अहर्निश खटपट केली.

यशवंतरावांनी द्वैभाषिकाची जबाबदारी स्वीकारली तेव्हा त्यांच्या पदरीं अपयश बांधण्यासाठी विरोधक टपून होते. त्याअगोदरचे मुख्य मंत्री मोरारजी देसाई यांनी या राज्यांत प्रशासकीय कारभाराची एक वेगळी वहिवाट पाडली होती. त्यांच्याच तालमींत तयार झालेले यशवंतराव, मोरारजींच्याच मार्गांनं जाणार असं गृहीत धरून विरोधक खुषींत होते; पण घडलं तें न्यारंच.