महाराष्ट्रात एकूण किती पडीक जमीन आहे किंवा सर्व भूमिहीनांचा प्रश्न यांतून सुटेल का, सर्वांना ती पुरेशी आहे का, हा प्रश्न वेगळा. सरकारनं हें सर्व गणित करून उत्तर तयार करण्याचं ठरवलं असतं, तर मागणी तत्त्वतः मान्य, पण प्रत्यक्ष कृति नाही, अशा अवस्थेंत हा प्रश्न वर्षानुवर्षे लोंबकळत रहाणं शक्य होतं. कारण तसा तो राहिलाहि होता. कारण नेमक्या कोणत्या जमिनीस पडीक जमीन ठरावायचं हें ठरवण्यांतच सरकारी अधिका-यांनी महिन्यामागून महिने खर्च केले असते. कांही आकडेवारी त्यांतून तयार झाली असती हें जरी खरं, तरी प्रत्यक्ष भूमिहीनांच्या स्वाधीन ती जमीन होईपर्यंत त्याला अनेक फाटे फुटण्याचीहि शक्यता होती; परंतु भूमिहीनांच्या भाकरीचा प्रश्न सोडवला पाहिजे, ही मूलभूत समस्या यशवंतरावांनी एकदा मान्य केल्यानंतर ती समस्या सोडवण्याच्या दिशेनं त्यांनी भराभर पावलं टाकलीं व त्यामुळे भूमिहीनांचा भाकरीचा प्रश्न कांही अंशानं का होईना मार्गस्थ झाला. यशवंतरावांचा हा निर्णय निश्चितच क्रांतिकारी स्वरूपाचा ठरला.

जातवार पद्धतीवर आधारलेली खेड्यांतली समाजरचना नष्ट करून समता, बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय अशा नवीन मूल्यांवर आधारित नवं ग्रामीण जीवन महाराष्ट्रांत रुजवण्याचे विचार यशवंतराव आयुष्याच्या प्रारंभींच्या काळांतच मनाशी बाळगून होते. जातीय बंधनाच्या चक्रव्यूहांत सापडलेली मानवता मुक्त करून नवा माणूस निर्माण करावा. नवं खेडं उभं करावं. नवी समाजरचना निर्माण करावी असं एक सुंदर खेड्याचं चित्र त्यांच्या कल्पनेंत होतं. समाज आपले प्रश्न एकमेकांच्या जिव्हाळ्यानं, समजुतीनं सोडवण्यासाठी एकत्र बसून निर्णय करूं शकतो असं पंचायतीचं जीवन जगणारं खेडं त्यांना अभिप्रेत असल्यानं, पददलितांच्या संबंधांत जे कांही प्रश्न त्यांच्या कारकीर्दीत त्यांच्यासमोर आले किंवा पूर्वी त्यांच्या अनुभवांत आले होते, त्या सर्व प्रश्नांचे निर्णय त्यांनी तळमळीनं केले. रिपब्लिकन पक्षाशीं व त्या समाजाशीं आपले वैयक्तिक व सरकारी संबंध आपुलकीचे बनवले. यासमाजाला सरकारी नोक-यांत योग्य तें स्थान मिळण्याची तरतूदहि या काळांत त्यांनी केली.

मुख्य मंत्री झाल्यानंतर यशवंतरावांच्या प्रशासकीय गुणांच्या अभिव्यक्तीला व्यापक वाव मिळाला. रोज सकाळीं, झोपेंतून जागे झाल्यानंतर आज नवीन काय करायचं यासंबंधी त्यांचा विचार प्रामुख्यानं सुरू असे. राज्यकारभाराचा उरक सांभाळून, कार्यक्षमतेला बाधा येऊं न देतां तो लोकाभिमुख कसा करतां येईल याच दृष्टीनं त्यांचं चिंतन होऊं लागलं. मुख्य मंत्री होतांच, गुढीपाडव्यास सुटी देण्याचा अगदी पहिला निर्णय त्यांनी केला. समाजांतल्या तमाम वर्गानं मुख्य मंत्र्यांच्या या निर्णयाचं बहोत स्वागत केलं. त्या पाडव्याला महाराष्ट्राच्या घराघरांत सुटीच्या आनंदाच्या गुढ्या उभ्या राहिल्या.

यशवंतरावांच्या दुस-या एका निर्णयानं, संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष असंच वेधून घेतलं. हा निर्णय होता, मंत्र्यांच्या निवासस्थानांच्या नांवांत बदल करण्याचा! या निर्णयाचा प्रारंभ त्यांनी स्वतःच्या निवासस्थानापासून केला. मुंबईंतल्या मलबारहिलवरील बंगल्यांना शिरोभागी, कोणा तरी साहेबाचं नांव त्या काळांत दिसत असे. स्वतंत्र भारताच्या राज्यकर्त्यांनी, पारतंत्र्याची खूण शिरोधार्य ठेवून त्या बंगल्यांत वास्तव्य करणं हें त्यांच्या मनाला खटकलं. एक दिवस मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू असतांना स्वतः मुख्य मंत्र्यांनी – यशवंतरावांनीच – ही व्यथा बोलून दाखवली आणि आपण आपल्या निवासस्थानाचं नांव ‘सह्याद्रि’ असं निश्चित केलं आहे, असं सहका-यांना सांगितलं. मलबारहिल नावाच्या मुंबईंतल्या टेकडीवर अशा प्रकारे ‘सह्याद्रि’ चं वास्तव्य होतांच त्यांच्या अन्य सहका-यांनीहि महाराष्ट्राला अभिमान वाटेल अशा अन्य नांवांचा शोध चालवला आणि हां हां म्हणतां, ‘वर्षा’, ‘मेघदूत’, ‘रामटेक’, ‘अजंठा’, ‘सेवासदन’ अशी महाराष्ट्राच्या इतिहासाचीं, संस्कृतीचीं चिन्हं मलबारहिलवर झळकूं लागली.