महाराष्ट्र राज्य हें ख-या अर्थानं कल्याणकारी राज्य व्हावं या हेतूनंच यशवंतरावांनी राज्यकारभाराचीं सूत्रं स्वीकारलेली असल्यामुळे योग्य त्या दिशेनंच त्यांची वाटचाल होत राहिलेली आढळते. कल्याणकारी राज्य म्हणजे काय, त्याच्या यशवंतरावांच्या कल्पना अगदी भन्न दिसतात. कल्याणकारी राज्यांत केवळ सरकार लोकांना मदत करतं असं नव्हे, तर लोकहि सरकारला मदत करतात, करावी, अशी ही भावना आहे. आपले नागरिक हमखास अपंग होणार आहेत अशी खात्री बाळगून सतत त्यांच्यासाठी कुबड्या तयार करण्यांत गुंतलेलं राज्य हें कल्याणकारी राज्य, असं ते मानत नाहीत. सरकारनं लोकांसाठी विशिष्ट सुखसोयी उपलब्ध करणं एवढीच कल्याणकारी राज्याची कल्पना त्यांना अभिप्रेत दिसते. कल्याण ही एकानं दुस-यावर लादण्याची कल्पना अर्थातच नव्हे. परस्परांच्या सहकार्यानं ती निर्माण व्हावी लागते. याचा दुसरा अर्थ असा की, प्रत्येकाच्या गरजा भागतील इतकं उत्पादन करणं ही कल्याणकारी राज्याची मूलभूत गरज असते.

याच दृष्टीकोनांतून विकास-कार्यक्रमांचा आणि लोकांना सुखसोयी उपलब्ध करून देण्याचा धुमधडाका सरकारनं सुरू केला होता. राज्यांतल्या रस्त्यांच्या – सडकांच्या विकासाचा कार्यक्रम हा, सुखसोयी उपलब्ध करून देण्याचा एक भाग म्हणूनच त्या वेळीं हातीं घेण्यांत आला. सर्व हंगामांत उपयोगी पडतील असे प्रमुख रस्ते चांगल्या स्थितींत रहातील अशा पद्धतीनं तयार करण्याचा हा कार्यक्रम होता. त्यानुसार मुंबई अहमदाबाद सडक, मुंबई-कोकण-गोंवा सडक, आणि मुंबईबाहेर जाणा-या दोन एक्स्प्रेस सडका, हीं राज्याच्या दुस-या पंचवार्षिक योजनेंतलीं दळणवळणाच्या कार्यक्रमाचीं प्रमुख वैशिष्ट्यं ठरवण्यांत आलीं.

सडक-विकासाच्या योजनेमध्ये १९४३ मध्ये, ब्रिटिश काळांत कांही तत्त्वं नमूद केलेलीं होतीं. त्या तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीनं सर्वंकष स्वरुपाचा कायदा करणारं मुंबई हें पहिलं राज्य होय. हा कायदा जारी करण्यांत यशवंतरावांच्या तडफदार धोरणाचाच प्रत्यय येतो. सडकांचा केवळ कार्यक्रम तयार करून ते थांबले नाहीत, तर १९५७-५८ च्या अंदाजपत्रकांत त्यासाठी ४.२ कोटींची तरतूदहि त्यांनी केली. याच्या जोडीला भारत सरकारकडून ४.५ कोटि रुपये मिळतील अशी अपेक्षा गृहीत धरण्यांत आली होती. निश्चित केलेल्या कार्यक्रमानुसार नंतरच्या काळांत या सडका अस्तित्वांत आल्या.

दैनंदिन जीवनापासून राजकारण वेगळं काढतां येत नाही हा दृष्टिकोन मुख्य मत्र्यांनी स्वीकारलेला असल्यामुळे जीवनाच्या प्रत्येक अंगाशी स्पर्श करणा-या गोष्टीकडे व्यवहारीपणानं पहाण्याचा त्यांचा कल दिसतो. राजकीय आखाडयांत बसून करण्यांत येणा-या प्रत्येक निर्णयाचा परिणाम लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर घडत असतो. कोणते आणि कसे निर्णय होतात यावरच सामाजिक स्वास्थ अवलंबून रहातं. सरकार केवळ राजकारणाकरिता निर्णय करणांर असेल, तर त्यामुळे लोकांचं जीवन सुसह्य होईलच अशी खात्री नसते. किंबहुना असे होणारे निर्णय हे लोकांच्या दृष्टीनं कित्येकदा असह्यच ठरतात.

लोकशाहीची व्याख्या, लोकांचं, लोकांसाठी, लोकांनी चालवलेलं सरकार अशी जर असेल, तर लोकशाही सरकारांत लोकच आपल्यासाठी निर्णय करत असतात हें उघड आहे. सरकारचे निर्णय आणि लोक यांच्यात फार मोठी दरी निर्माण होणार असेल, तर लोकशाही सरकारची कल्पना किंवा मूळ हेतूच बदलून जातो. मुंबई राज्य हें सार्थ लोकशाही राज्य बनावं असा या मुख्य मंत्र्यांचा प्रयत्न असल्यामुळे त्यांच्याकडून केले जाणारे निर्णय हे लोकांच्या दैनंदिन जीवनाला चांगल्या अर्थानं स्पर्शून जाणारे आणि लोकांना त्याचा वाजवी लाभ करून देणारे, त्यांचं जीवन सुसह्य ठरविणारे असेच हे निर्णय ठरले.