शेत-जमिनीच्या कमाल धारणेवर मर्यादा घालण्याचा कायदा करून महाराष्ट्र हा ख-या अर्थानं पुरोगामी असल्याचं देशांत सर्वप्रथम याच काळांत प्रत्ययास आणून दिलं गेलं आहे. केंद्र-सरकारनं सिलिंगचा कायदा करण्याचा विचार त्यानंतर दहा-बारा वर्षांनी केला. तरीहि देशांतील विविध राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी करण्यांच धाडस प्रामाणिकपणांने दाखवलं नाही. पुरोगामीपणाची सवंग भाषा बोलणारे लहानमोठे पुढारी पुढच्या काळांत दिल्लींत आणि अन्वय राजकीय क्षेत्रांत झाले असतीलहि, परंतु यशवंतरावंनी आपला पुरोगामी विचार आणि कृति दिल्लींत पोंचण्या पूर्वी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतांना प्रत्यक्षात सिद्ध केलेली आहे.

१९६१ च्या जानेवारीमध्येच महाराष्ट्रांतल्या शेत-जमिनीबाबतचं (जमीनधारणेवर मर्यांदा) विधेयक समोर आलं आणि या विधेयकामुळे दूरगामी अशा, जमीन-सुधारणेचा पाया घातला गेला. राज्याचे ७४ विभाग पाडण्यांत आले आणि शेत-जमीनधारणेवर मर्यांदा घालण्यांत आली. मर्यांदेहून अधिक असणारी जमीन ताब्यांत घेऊन, विधेयकांत नमूद केल्याप्रमाणे, अग्रहक्कानं ती वांटण्याची तरतूद करण्यांत आली. या जादा जमिनीबाबत द्यायची नुकसान-भरपाईची रक्कम सा-याच्या पटीमध्ये ठरवण्यांत येणार होती. जमीन या शब्दाचा अर्थहि विधेयकांत स्पष्ट करण्यांत आला. त्यानुसार शेत-जमीन वा चराईत जमीन (कुराण) तसेच गौळीवाड्यासाठी व कोंबडीपालन किंवा पशुपालन यांसाठी वापरली जाणारी जमीन, अशी ही व्याख्या ठरवण्यांत आली.

जमिनीची जी मर्यादा निश्चित करण्यांत आली त्यामध्ये जिरायती जमिनीसाठी निश्चित केलेली कमाल मर्यादा ही स्थानिक क्षेत्रानुसार ८४ ते १५६ एकर अशी होती. कायम पाणीपुरवठा असणा-या जमिनीची मर्यांदा १६ एकर आणि दुबार पिकाची हंगामी पाणीपुरवठ्याच्या जमिनीची कमाल मर्यांदा २४ एकर करण्यांत आली. एका पिकाची हंगामी पाणीपुरवठा असलेल्या जमिनीची कमाल मर्यांदा मात्र ४८ एकर होंती. पांच माणसांचं एक कुटुंब अशी कुटुंबाची व्याख्या निश्चित करूनच निरनिराळ्या  श्रेणींतली ही कमाल जमीन-मर्यांदा ठरवण्यांत आली होती. ८ फेब्रुवारीला हें विधेयक प्रत्यक्ष सादर झालं. त्य़ावर सर्व बाजूंनी चर्चा होऊन तें संमत करण्यांत आलं आणि राष्ट्रपतींनी त्याच वर्षाच्या जूनमध्ये या विधेयकास संमति दिल्यानंतर कायदा म्हणून तें अस्तित्वांतहि आणलं गेलं.

शेती पिकवायची तर शेतीसाठी पाणीपुरवठयाची कायमची व्यवस्था करण्याचा एक बिकट प्रश्न होता. महाराष्ट्रातल्या नद्या आणि भू-रचना याचा अभ्यास करून पाटबंधारे आणि वीज-निर्मिति या दोन्ही दृष्टींनी संशोधन करावं लागणार होतं. योजना करायची ती शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं करायची, असा यशवंतरावांचा बाणा असल्यानं पाटबंधारे, पाणीपुरवठा, पाण्याची उपलब्धता आणि वीजनिर्मिति अशा विविध हेतूनं या कामांची आखणी त्य़ांनी सुरू केली. यासाठी मग सर्वप्रथम एका खास सर्कलची रचना त्यांनी केली. पाटबंधारे व विद्युत्-निर्मिति यांसाठी उपयोगी पडतील अशा पाण्याच्या साधनासंबंधी माहिती गोळा करणं हें या सर्कलचं काम ठरलं.

जल-साधनसामग्री संशोधन विभाग (सर्कल) या नांवानं हें काम सुरू झाल्यानंतर जल-विद्युत् निर्मितीसाठी योग्य अशी जल-सामग्री शोधण्याच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी चार विभागांचा एक वेगळा विभाग तयार करण्यांत आला. कृष्णा, भीमा व  रत्नागिरी आणि कुलाबा या जिल्ह्यांतल्या सर्व पश्चिम वाहिनी नद्या, गोदावरी नदीनं व्यापलेला राज्यांतला सर्व विभाग, बाणगंगा व मांजरा खोरें, तापी, वर्धा आणि वैनगंगा-टापू, गुजरातमधलीं (तापीचं खोरं साडून) इतर नद्यांचीं खोंरीं, ठाणें जिल्ह्यांतल्या सर्व पश्चिम-वाहिनी नद्या आणि सौराष्ट व कच्छमधल्या सर्व नद्यांचीं खोरीं असं या विभागाचं एकूण कार्यक्षेत्र होतं.

विदर्भ व मराठवाडयांतल्या पाटबंधा-यांच्या योजनांसाठी सरकारनं एक इरिगेशन डिव्हिजन व पाच सब्-डिव्हिजन्स स्थापन केल्या आणि उपलब्ध पाणीपुरवठ्याच्या सोयींची व्यापक पहाणी करण्यासंबंधी हुकूम दिले. विदर्भांत नवीन जमीन, धान्याच्या लागवडीखाली आणण्यासाठी किफायतशीर पाटबंधा-यांच्या योजनांची निवड करणं आणि मराठवाड्यांत समाज-विकास व राष्ट्रीय विकास गट यांना लागू करण्यासाठी ही योजना सिद्ध करण्यांत आली होती.