ग्रामीण भागाच्या विकासासंबंधीची जबाबदारी राज्य-सरकारची. त्या वेळची कारभारविषयक यंत्रणा, तिच्या साहाय्यास असलेल्या सल्लागार-समित्या आणि जिल्हा लोकलबोर्डें, जनपद-सभा आणि ग्रामपंचायती यांसारख्या स्थानिक अधिका-यांमार्फत ही जबाबदारी एखाद्या कायद्यानं एक वा अनेक संस्था स्थापन करून त्यांच्याकडे सोपवावी काय, याचा विचार करणं आवश्यक ठरलं होतं. तेव्हा जिल्हा सब्डिव्हिजन, तालुका अथवा गट यांच्यासारख्या विवक्षित घटकांसाठी या संस्था स्थापन करून, त्यांवर लोकनियुक्त प्रतिनिधींना सभासदत्व द्यावं; तसंच या संस्थांना ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आवश्यक ते अधिकार व आर्थिक साधन-सामग्री उपलब्ध करून द्यावी, असा एक विचार पुढे आला.

सत्तेच्या विकेंद्रीकरण करण्याच्या संदर्भात जे विविध विचार पुढे येत होते त्यांचा सर्व बाजूंनी या समितीनं विचार व अभ्यास करावा, असा ही समिति स्थापन करण्यामागील उद्देश होता. समितीची स्थापना केल्याचं २१ जुलै १९६० ला जाहीर करण्यांत आलं. या समितीनं पुढच्या सहा-सात महिन्यांत या प्रश्नाचा अभ्यास केला आणि आपला अहवाल सरकारला सादर केला. सरकारकडे हा अहवाल आल्यानंतर पुढे ७ एप्रिल १९६१ दिवशीं यशवंतराव चव्हाण यांनी हा अहवाल विधानसभेसमोर चर्चेसाठी सादर केला. सत्तेचं लोकशाही विकेंद्रीकरण करण्याचं तत्त्व सरकारनं मान्य केलेलं असून देशाचं सामाजिक व आर्थिक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ग्रामीण भागांतल्या जनतेला सत्ता देणें कां आवश्यक आहे, याचं समर्थन यशवंतरावांनी या वेळीं केलं.

पंचायत राज्याच्या कल्पनेला ब-याच विचारविनिमयानंतर आकार प्राप्त झाला होता; परंतु त्याचा अर्थ जुन्या पंचायत राज्याचं पुनरुज्जीवन करण्यांत येणार आहे असा नव्हता. कारण शिक्षण, सहकारी चळवळ अशा नव्या शक्ति महाराष्ट्रांत आता अस्तित्वांत आल्या होत्या. ग्रामीण जीवनावर त्यांचा प्रभाव निर्माण होत राहिला होता. यशवंतरावांनी या सर्व वस्तुस्थितीचं विवेचन करूनच समितीचा अहवाल सादर केला. तरी पण या अहवालाचं विधानसभेंत संमिश्र स्वागत झालं. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष आणि विरोधी आमदार एस्, एम्. जोशी यांनी मात्र अहवालाचं स्वागत केलं.

या चर्चेनंतर लोकशाही विकेंद्रीकरणासंबंधीच्या विधेयकावर उलटसुलट चर्चा होत राहिली आणि अखेर हें विधेयक प्रवर-समितीकडे सोपवावं असं ठरलं. प्रवर समितीनंहि त्यावर विचार करून आपला अहवाल देण्यास कांही अवधि घेतला. या अहवालावर मग विधानसभेंत चर्चा झाली आणि ८ डिसेंबर १९६१ ला अखेर हें विधेयक संमत झालं.

सत्तेचं विकेंद्रीकरण करणा-या जिल्हा-परिषदा व पंचायत-राज्याची योजना प्रत्यक्षांत मात्र १ मे १९६२ ला अमलांत आली. अशा त-हेची योजना अमलांत  आणणारं महाराष्ट्र हें भारतांतलं पहिलंच राज्य होय. राज्याच्या धोरण-सूत्रींत यशवंतरावांनी सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा विचार नमूद केलाच होता. उक्ति आणि कृति यांचा प्रत्यक्षांत मेळ घालणारे महाराष्ट्राचे पहिले मुख्य मंत्री म्हणून त्यांचा त्या वेळीं सर्वत्र गौरवच झाला.

विधेयक समंत होतांच जिल्हा-परिषदा व पंचायत-समित्या यांच्या पहिल्या निवडणुकीचा कार्यक्रम शासनानं तयार केला आणि त्या वर्षाच्या २४ मे ते ८ जून या काळांत निवडणुका होऊन ग्रामीण भागांतल्या जनतेच्या हातांत प्रत्यक्षांत सत्ता पोंचली. यशवंतरावांनीच ती पोंचवली.