यशवंतरावांनी पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नावर लक्ष केंदित केलं होतं आणि त्यासंबंधीचं उदिष्ट पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी जिद्द बाळगली होती. त्यांनी तें उदिष्ट साध्य केलंहि असतं. अर्थात्  महाराष्ट्रांत ते मुख्य मंत्री म्हणून दीर्घकाळ राहिले असतें तरच हें शक्य  होणार होतं. पुढच्या काळांत परिस्थिति बदलली. यशवंतरावांना दिल्लीला जावं लागलं आणि बर्वे-समितीचा अहवाल पुढल्यांच्या अभ्यासासाठी दप्तरांतच राहिला. समितीनं सूचित केलेल्या योजनांपैकी, फार थोड्या योजनांची कार्यवाही नंतरच्या काळांत होऊं शकली. उपलब्ध असेल तिथून शेतीसाठी पाण्याचा उपसा करण्यासाठी म्हणून राज्य सरकारनं शेतक-यांना त्या काळांत ऑइल एंजिनं, आणि पंपिंगसेटस् पुरवण्याची एक योजना विदर्भ, मराठवाडा, सौराष्ट्र आणि कच्छ या विभागांना लागू केली. त्यामुळे असलेल्या पाण्याचा तरी शेतीसाठी उपयोग करणं शेतक-यांना सोयीचं ठरलं.

कांही नव्या धरणांची, जल-विद्युत् योजनेचीं आणि थर्मल पॉवर स्टेशनचीं कामं यशवंतरावांनी आपल्या कारकीर्दींत केलीं. कोयना जल-विद्युत् योजनेच्या २०७ फूट उंचीच्या धरणाचा काँक्रिटचा बांध बांधण्याच्या प्रमुख प्रकल्पाचा प्रारंभ १ मार्च १९५८ ला यशवंतरावांच्या हस्तेंच सुरू झाला. महाराष्ट्राचं भाग्य उजळून काढणारी सुमारे ३०० कोटि रुपये खर्चाची ही योजना तीन टप्प्यांत पूर्ण होणारी अशी होती. पांच लक्ष किलोवॅट वीज निर्माण करून देणारी ही योजना भारताला ललामभूत ठरलेली आहे. कोयना योजनेंतलं पहिलं जनित्र १६ मे १९६२ रोजीं यशवंतरावांच्या हस्तेंच सुरू झालं आणि महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाचीं चक्रं गतिमान होण्यास प्रारंभ झाला.

मराठवाड्याचा कायापालट घडवून आणणारा पूर्णा प्रकल्प या १७ कोटि ५० लक्ष रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाचा प्रारंभहि यशवंतरावांनीच केला. सिद्धेश्वर, बेलदारी आणि बसमत अशा तीन ठिकाणीं या धरण-प्रकल्पांचं बांधकाम करण्याची ही प्रचंड योजना होती. नीरा खो-याचा संपूर्ण विकास करण्याच्या उद्देशानं, नदीवर वीर इथे वीर-धरण बांधण्याची योजनाहि त्यांच्याच कारकीर्दीतली आहे. या योजनेचा दुस-या पंच वार्षिक योजनेंतच त्यांनी समावेश केला आणि पांच वर्षांच्या काळासाठी ४२५ लक्ष रुपयांची तरतूद करून ठेवली. या धरण-योजनेवर अखेर ५८४.३३ लक्ष रुपये खर्च करून ही योजना  पूर्ण करण्यांत आली आणि त्यामुळे संपूर्ण नीरा खो-याचा कायापालट घडून आला.

विदर्भांतील पारस या ठिकाणचं थर्मल पॉवर स्टेशन हा असाच एक भव्य-दिव्य स्वरूपाचा प्रकल्प त्यांनी आपल्या कारकीर्दीत पूर्ण केला. विदर्भाच्या जीवनाचं आधुनिकीकरण करण्याच्या दिशेनं टाकलेलं तें एक महत्त्वाचं पाऊल होतं. शेती-औद्योगिक प्रगतीस किंबहुना अप्रत्यक्षपणें महाराष्ट्राच्या प्रगतीसच हातभार लावणारी ही योजना होती. पारसाच्या कामाची प्राथमिक सुरुवात १९५६ मध्ये झाली. १९५७ मध्ये विदयुतकेंद्राच्या इमारतीचा कोनशिला समारंभ झाला. १९५९ मध्ये पायाभरणी झाली आणि १९६१ मध्ये या प्रकल्पांत प्रत्यक्ष वीज-निर्मिति सुरू झाली. दुस-या योजनेच्या काळांतच हें काम पूर्ण झालं. तीस हजार किलोवॅट वीज रोज निर्माण होण्याची या प्रकल्पाची क्षमता होती.

सत्तेचं विकेंद्रीकरण करण्याचा कायदा हा यशवंतरावांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत झालेला कायदा आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याचा ठासा महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि प्रशासकीय जीवनावर, तसंच राज्यांतल्या सर्व जिल्ह्यांतील जनतेच्या मनावर आणि मतांवर उमटलेला निरंतरचा ठासा आहे. लोकशाही पद्धतीचं विकेंद्रिकरण करण्याचा विचार यशवंतरावांनी मोठया दूरदृष्टीनं महाराष्ट्राच्य़ा भूमींत रुजवला.

बलवंतराय मेहता-समितीनं लोकशाही-पद्धताचं विकेंद्रीकरण करण्याचा विचार पूर्वी सुचवला होता. मेहता-समितीच्या सूचनेचा सर्व बाजूंनी विचार करण्याचं राज्यसरकारनं ठरवलं आणि त्यासाठी वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखालीं एका समितीची स्थापना करण्यांत आली.