अटळ चलनवाढ

शेतीचा विकास नियमित झाला, औद्योगिक उत्पादन सातत्याने वाढत गेले आणि लोकसंख्येचे प्रमाण कमी होत गेले तरच आपल्या देशात काही आर्थिक स्थिरता येईल.  नाहीतर त्यांचा तोल सांभाळणे कठीण होऊन बसते.  याच्या जोडीस समाजद्रोही शक्तींच्या कारवायाही आपल्या अडचणीत भर टाकतात हे काळ्या पैशाच्या उदाहरणावरून पाहिलेच आहे.  हा काळा पैसा लगेच गरजेच्या वस्तू विकत घेण्यात, त्यांचे साठे करण्यास वापरला जातो.  मग महागाई होते, कामगारांच्या मागण्या वाढतात, असंतोष उत्पन्न होतो,  उत्पादनाचे तंत्र बिघडते आणि या सर्वांच्या जोडीस दुष्काळासारख्या आपत्ती आल्या, तर चलनवाढीखेरीज दुसरा मार्गच उरत नाही.''

''पण मला वाटते, आजच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी केवळ प्रशासकीय उपाय किंवा राजकीय बहुमत अपुरे आहे.  अधिक मूलगामी अशी जाणीव समाजात निर्माण होणे आवश्यक नाही का ?''   मी सध्याच्या पेचप्रसंगाची तात्त्वि चिकित्सा यशवंतराव काय करतात, हे जाणून घेण्यासाठी विचारले.  तेव्हा आकडेवारीवरून व आर्थिक व्यवहारावरून चर्चा मूलभूत प्रश्नाकडे वळली.

यशवंतराव म्हणाले, ''मला वाटते, नुसती जाणीव अपुरी आहे.  सामाजिक न्यायाची जाणीव निर्माण झाली तरी त्यासाठी प्रत्येक नागरिकाला जी आंतरिक व सामाजिक शिस्त लागते ती नसेल, तर या जाणिवेचा काही उपयोग होणार नाही.  मला असे दिसते आहे की, आपण सामाजिक न्यायाच्या किंवा समाजवादाच्या जाणिवेने काही राजकीय निर्णय घेतले.  काही संस्था, काही पद्धती निर्माण केल्या आहेत.  पण आपण समाजाला जेवढे श्रम देतो, जेवढे उत्पादन देतो, त्यापेक्षा जास्त काही सरकार वा समाज आपणाला देईल, ही आपली अपेक्षाच आपण टाकून दिली पाहिजे.  चीनने राष्ट्र उभे केले ते या सामान्य माणसाच्या ताकदीवर-निष्ठेवर !  अगदी साधे उदाहरण साखरेचे घेऊ.  आता दिवाळीच्या दिवसांत हे उदाहरण थोडे कडूच आहे म्हणा !  आपल्या जीवनात गहू, तांदूळ, कापड यांच्याइतकी साखर आवश्यक आहे का ?  ती काही प्रमाणात कमी वापरून ज्या देशात आपणाला जास्त भाव मिळेत तेथे पाठविली, तर कदाचित आपल्या देशाच आर्थिक फायदा होईल.  रशियाने अनेक वस्तु स्वतःच्या नागरिकांना नाकारल्या, चीनने असेच कडक सामाजिक नियमन केले.  त्यातून त्या राष्ट्राचे अर्थकारण समर्थ व स्वावलंबी बनले.  आपल्यापुढे प्रश्न असा आहे की लोकशाहीमध्ये आपण ही सामाजिक शिस्त, ही कार्यक्षमता आणू शकू का ?  केवळ राजकीय 'सँक्शन' येथे अपुरे पडते.  व्यापक समाजहिताची बुद्धी व त्यासाठी त्यागाची बिनतक्रार सिद्धता यांची आज गरज आहे.''

''मग अर्थमंत्री या नात्याने आपण जो अनुभव घेतला, जे न्याहाळले, त्यातून निराशेचे चित्र दिसते की आशेचे ?  रुपयाचे आजचे क्रयमूल्य २८ पैसे आहे.  १९६२ मध्ये ते ८९ पैसे होते.  हे कशाचे लक्षण ?''  मी विचारले.

अर्थकारणाचे स्थित्यंतर

''आशा-निराशेच्या हिंदोळ्यावर बसून नुसते चालणार नाही, तर आत्मविश्वासाने व निर्धाराने योग्य मार्ग चोखाळण्याचा प्रश्न आहे.  त्याचे असे आहे की, केवळ रुपयाचे मूल्य हा आर्थिक विकासाचा निकष नव्हे.  कारण कदाचित याच क्रमाने रुपयाची किंमत आणखी घटत गेली, तर देशाचा विकासच झाला नाही असे म्हणावे लागेल.  मला वाटते की, सामान्य माणसाच्या दृष्टीने हा विचार गंभीर असला तरी, भारताच्या अर्थकारणाचे स्थित्यंतर आपण घडवून आणले आहे, हा विचार व ही कमाई महत्त्वाची आहे.  एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण विकासाची यंत्रण उभी केली आहे. काही पायाभूत उद्योगधंद्यांचा विकास केला आहे.  पण गाडे उडते कुठे, हा खरा प्रश्न आहे.  यातच खरे आजच्या समस्यांचे मूळ आहे.  ते असे की जी विकासयंत्रण आपण उभी केली आहे-वीज, पाटबंधारे यांच्यासाठी जो खर्च केला आहे, याचे पुरेसे फायदे आपणास मिळत नाहीत.  योजना आखताना 'बेनिफिट कॉस्ट रेशो'- चा विचार केला जातो.  पण त्या योजनांची अंमलबजावणी करताना तो विचार मागे पडतो.  त्याला कारणे अनेक देता येतील.  पण ते समर्थन होईल.  असे समर्थन मला करावेसे वाटत नाही.  उदाहरणार्थ, आपण पाटबंधार्‍यांचे पाणी पुरेसे वापरतो का, वीजउत्पादनाची आपली योजना का कमी पडते, रासायनिक खतांचे उत्पादन पुरेसे का होत नाही, शेतीचा विकास उद्योगधंद्यांना माल पुरवण्याइतका व अन्यत्र स्वावलंबी होण्याइतका वेगाने व समर्थ का होत नाही, आपण व्यवस्थापन, कामगारांचे औद्योगिक संबंध यात कमी पडतो का, या सर्वांचा विचार केला पाहिजे.  भारताची अर्थव्यवस्था शेतकीप्रधान राहणार आहे हे गृहीत धरलेच पाहिजे.  ती अर्थव्यवस्था सरंजाम युगातील राहिली, आणि बाकीचे सारे आधुनिकीकरण केले तर आपली अर्थव्यवस्था पांगळीच राहील.  शेती-विकास हा औद्योगिकदृष्ट्या व शेतीच्या धंद्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे.''

''येथेच प्रश्न उपस्थित होतो तो असा की जमीन-सुधारणा किंव तत्सम योजना मागे पडल्या आणि शहरीकरण वाढत गेले तर आर्थिक तोल कधीच साधता येणार नाही.  राज्य-सरकारांना याची जाणीव आहे असे आपणास वाटते का ?''  मी विचारले.  कारण यशवंतरावांनीच मागे सांगितले होते की, ''भारतात हरित क्रांती होते आहे.  पण तेथे असंतोष निर्माण झाला, तर लाल क्रांती होईल.''