अपरिहार्य विलंब
तेव्हा यशवंतराव म्हणाले, ''संसदीय लोकशाहीत हा विलंब अपरिहार्य आहे. एखादा निर्णय राजकीय पातळीवर घेतला की चौकशी समिती नेमणे अवश्य ठरते. त्या समितीलाही वेळ द्यावा लागतो. त्यानंतर त्या समितीच्या शिफारशींचा प्रशासकीय खात्यात विचार करावा लागतो. त्यांना कायद्याचे स्वरूप देण्यासाठी वेळ लागतो. मी सांगितल्याप्रमाणे काळ्या पैशाला प्रतिरोध करणारे विधेयक आता लोकसभेपुढे येईल. त्यात झडती, जप्‍ती यांच्यासाठी जादा अधिकार देण्यात येणार आहेत. हिशोबाची तपासणी, कर चुकविणार्‍यांच्या विविध वाटांना बुजविण्यासाठी उपाय योजण्यास मी सुरुवात केली. १९७३ च्या फायनान्स ऍक्टानुसार शेतीचे उत्पन्न व बिनशेतकी मिळकत यांचा करपात्रतेसाठी एकत्र हिशेब करण्यात येईल.
याखेरीज आता काही प्रशासकीय उपाययोजनाही केली आहे. प्राप्‍तिकर खात्यामार्फत ज्या झडत्या होतात त्यांची संख्या १९७०-७१ मध्ये १९५ होती. त्यात १४० लाख रुपयांची मालमत्ता जप्‍त झाली होती. १९७३-७४ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांतच ३९५ झडत्या झाल्या आणि ३२७ लाख रुपयांची मालमत्ता जप्‍त करण्यात आली. तसेच खटल्यांची संख्याही वाढली आहे. प्राप्‍तिकर चुकविणार्‍यांची पाहणी चालू आहे. या सर्वांमध्ये आज देशात जी महत्त्वाची मोहीम चालू होती आहे ती म्हणजे स्मगलर्सना पकडण्याची. हीच मोहीम साठेबाजांविरुद्ध चालू होईल. या सर्व प्रशासकीय उपायांचा संकलित परिणाम म्हणजे काळ्या पैशाला आलेले स्थैर्य, किंबहुना प्रतिष्ठाही जाईल. त्यांना हादरा बसेल. प्रत्यक्ष होणार्‍या आर्थिक फायद्याइतकेच या सामाजिक तिरस्कारांच्या भावनेला व सरकार काही ठाम निर्णय घेऊन पावले उचलते या जनतेमध्ये निर्माण होणार्‍या विश्वासाला अधिक महत्त्व आहे असे मी मानतो.''
''ही सर्व उपाययोजना ठीक असली तरी, काळा पैसा ज्यातून निर्माण होतो त्या अर्थव्यवस्थेचे काय, हा खरा प्रश्न आहे. म्हणजे कृत्रिम टंचाई निर्माण करावयाची, उत्पादनाची पातळी कमी ठेवावयाची आणि हाती असलेली उत्पादनक्षमता पुरेशी वापरावयाची नाही, असे उद्योगपतींचे तंत्र असते. यातून जो काळापैसा येतो त्यावर आपले काय म्हणणे आहे ?'' मी विचारले.
'क्रेडिट स्क्वीझ'
यावर यशवंतराव म्हणाले, ''तुमच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. उद्योगपती बँकांकडून पेसे घेतात. व्यापरीही बँकांच्याच पैशावर उलाढाली करतात. साठेबाजी यातूनच होते. तेव्हा ही त्यांची रसद तोडली, तर असल्या 'स्पेक्युलेटिव् ऑपरेशन्सना' आळा बसेल ही माझी भूमिका होती. यालाच लोकांनी 'क्रेडिट स्क्वीझ' म्हटले. खरे म्हणजे ती पत पुरवठ्याची लोकाभिमुख योजना होती व आहे. गरजेच्या उद्योगांना पतपुरवठा तर चालू ठेवावयाचा, पण तो पैसा अनिष्ट मार्गांनी जाऊ नये म्हणून त्यावर नियंत्रण ठेवायचे, हे आमच्या धोरणाचे मुख्य सूत्र ! गरजेच्या उद्योगक्षेत्रासाठी व शेतीसाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी जो कर्जाऊ पैसा दिला त्यात वाढ झालेली आढळेल. जून १९६९ मध्ये या विभागासाठी ४४१ कोटी रुपये दिले होते, तर जून १९७३ मध्ये १२९५ कोटी दिले. तसेच निर्यात व्यापारासाठी दिलेली पत जून १९६९ मध्ये २५८ कोटी रुपये होती, तर डिसेंबर १९७३ मध्ये ती ६७७ कोटी रुपये होती. त्यांना व्याजाचा दरही कमी होता. तसेच बँकांचा पैसा अनिष्ट मार्गांनी वापरला जाऊ नये म्हणूनही रिझर्व्ह बँकेने काही उपाय योजले. मला वाटते, या सर्वांचा परिणाम आता दिसू लागला आहे. मी जी प्रारंभी धोरणाची त्रिसूत्री सांगितली त्यानुसारच आम्ही हे सर्व उपाय योजले आहेत.''
''पण इतके सर्व असूनही चलनवाढ कमी का होत नाही ? महागाई का कमी होत नाही ?'' माझा पुन्हा मुद्द्याचा प्रश्न. सामान्य माणसाला आज आकडेवारी नको आहे. 'रिलीफ' हवा आहे. ही हा प्रश्न विचारण्यामागची भूमिका.
'' हे थोडेसे विषयांवर होईल. पण सांगतो. भारतातील चलनवाढ हा एकूण जागतिक चलनवाढीचाच एक भाग आहे असे आम्ही म्हणतो, त्याचा अर्थ समजावून घेतला पाहिजे. आपण उद्योगधंद्यांसाठी काही आयात करतो. धान्यही आयात करावे लागते. पेट्रोलच्या किंमती वाढल्या आहेत, हे सर्व अपरिहार्य आहे. परदेशात जी महागाई झाली आहे तिचे परिणाम आपल्या आयातीवर होतात. आता आपल्या देशातही चलनवाढ होते याची काही अटळ कारणे आहेत. एक तर विसनशील देशांनी साधारणपणे ३ ते ४ टक्के चलनवृद्धी केली, तर ती धोकादायक असत नाही. पण आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था ही मुळातच अगदी तोळा-मासा प्रकृती असणार्‍या माणसासारखी आहे. नैसर्गिक संकटे, युद्ध, यांच्यासारख्या आकस्मिक संकटांनी किंवा संपासारख्या राजकीय कारणांनी त्यात थोडा जरी अडथळा आला, तरी ती लवकर विस्कळीत होते. सगळे अंदाज चुकतात.