:   ५   :

भाषावार राज्य पुनर्रचनेबाबतचे धोरण काँग्रेसने मान्य केलेले असताना नेतृत्वाने त्याबाबत खूपच घोळ घातला. आंध्रच्या प्रश्नाबाबत धरसोडीचे धोरण ठेवल्याने १९५२ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आंध्रमध्ये काँग्रेसने मार खाल्ला. स्वतंत्र राज्यासाठी आंदोलन सुरू करण्यात आले. पोट्टी श्रीरामलू यांचे उपोषण सुरू झाले. तरीही दिल्ली थंडच राहिली. श्रीरामलूंचे निधन झाल्यावर उग्र आंदोलन सुरू करण्यात आले आणि त्यात विध्वंसक प्रकार घडले. जाळपोळ, रेल्वे गाड्या पाडणे आदि घटना एकामागून एक सुरू झाल्या. दहशतीच्या आणि जनतेतील घबराटीच्या वातावरणामुळे दिल्लीला जाग आली. आंध्रने मद्रासवरील हक्क सोडला तर स्वतंत्र आंध्र प्रांताची निर्मिती करण्यात येईल असे आंध्रच्या नेत्यांना सांगण्यात आले. प्रश्नाचा निकाल त्वरित लागावा म्हणून नेते तयार झाले. केंद्र सरकारने बिलाची तयारी केली. आंध्र प्रांत प्रत्यक्ष अस्तित्वात आला ऑक्टोबर १९५३ मध्ये. भाषावार प्रांतासाठी उग्र आंदोलन केले की काँग्रेसचे पुढारी हालचाल करतात असे दिसून आल्यावर महाराष्ट्रातही हालचाली सुरू झाल्या. संयुक्त महाराष्ट्र परिषद निर्माण करण्यात आली. परिषदेने संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीसाठी आंदोलन उभे केले. दिल्लीने वेळोवेळी निर्णय बदलत प्रश्न लोंबकळत ठेवला. महाराष्ट्रातील वेगवेगळे राजकीय पक्ष, संस्था, व्यक्ती यांनी एकत्र येऊन संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी धसास लावण्याचा निर्धार केला. सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाचे नेते, विरोधी पक्षनेते, वृत्तपत्रे, पत्रकार, विविध क्षेत्रांतील प्रतिष्ठित असामी, शहरातील आणि ग्रामीण भागातील जनता संयुक्त महाराष्ट्राचे ध्येयासाठी एकत्र आली. श्री. यशवंतराव चव्हाण हेही अन्य नेत्यांबरोबर संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी मान्य करून घेण्यासाठी झटू लागले. बडे भांडवलवाले मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राला अनुकूल नव्हते. भांडवलदारांच्या दबावामुळे दिल्लीचे वरिष्ठ काँग्रेस नेते निर्णय करण्याबाबत चालढकल करू लागले. १९५३ मध्ये फाजलअली कमिशन नेमण्यात आले. पंडित हृदयनाथ कुंझरू आणि डॉ. के. एम. पणीक्कर या दोघा सदस्यांसह तिघांचे राज्यपुनर्रचना कमिशन अस्तित्वात आले.

संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेने कमिशनला सादर करावयाच्या निवेदनाची तयारी सुरू केली. डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक समिती नियुक्त करण्यात आली. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेत शंकरराव देव, काकासाहेब गाडगीळ, भाऊसाहेब हिरे, देवकीनंदन नारायण, कॉ. श्री. अ. डांगे, डॉ. नरवणे, ना. ग. गोरे, एस. एम. जोशी, यशवंतराव चव्हाण, डॉ. धनंजयराव गाडगीळ आदि सर्व पक्षीय नेते मंडळी होती. डॉ. गाडगीळांनी निवेदन तयार केले. त्यावर चर्चा होऊन ते संमत करण्यात आले. काँग्रेसची नेते मंडळी इतर विरोधी पक्षांच्या मंडळींबरोबर बसतात, चर्चा करतात, निवेदनाला संमती देतात हे पाहून मुख्यमंत्री मोरारजींचे पित्त खवळले. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून देवकीनंदन यांची उचलबांगडी करण्यात येऊन त्या पदावर मामासाहेब देवगिरीकर यांना बसविण्यात आले. शंकररराव देव संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेचे अध्यक्ष आणि गाडगीळ-जेधे-हिरे-चव्हाण आदि मंडळी सदस्य असताना देवगिरीकरांनी प्रांताध्यक्ष बनताच नवी भूमिका घेतली. फाजलअली कमिशनला काँग्रेसतर्फे स्वतंत्र निवेदन द्यावे असा आग्रह त्यांनी धरला.