कृषि-औद्योगिकीकरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था

यशवंतरावांनी महाराष्ट्रात कृषि औद्योगिक अर्थव्यवस्थेची पायाभरणी केली आणि शेती, उद्योगधंदे या क्षेत्रात समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला होता.  भांडवलदार व सधन शेतकरी यांच्या हितसंबंधातील तणावपूर्ण संतुलन साधण्यात यशवंतरावांनी यश मिळवले होते; पण त्यांच्या राजकीय वारसदारांना ते साधले नाही.  शेतकी हितसंबंधांची त्यांनी हेळसांड केली आणि मराठा-कुणबी जातिसमूहांच्या केवळ संख्याबळावर भिस्त ठेवून औद्योगिक हितसंबंधांचीच पाठराखण केली.  आज तर जागतिकीकरण-उदारीकरण-खाजगीकरणाच्या रेट्याखाली नवभांडवलशाहीची तळी उचलणे भाग पडते, पण तसे केल्यास ग्रामीण महाराष्ट्रातील बहुजन समाजाचे हितसंबंध धोक्यात येतात अशा शृंगापत्तीत काँग्रेस पक्ष अडकला असल्याचे स्पष्ट दिसते.  शिवसेना-भाजप युतीचे काम त्यामानाने सोपे आहे.  ते पक्ष औद्योगिक भांडवलदारीचे उजळ माथ्याने समर्थन करतात आणि संख्याबळ जोडण्यासाठी उन्मादी झुंडशाहीचे राजकारण करतात.

ज्या राज्यातील राज्यकर्ते १९९५ ते १९९९ चा अपवाद वगळता सतत ग्रामीण शेतकी हितसंबंधांशीच संलग्न राहिले आहेत तेथील शेतीची परिस्थिती दोलायमान असावी यातील अंतर्विरोध स्पष्ट करताना सुहास पळशीकरांनी नोंदवलेली पुढील निरीक्षणे खूप बोलकी आहेत :  मध्यप्रदेश, राजस्थान, ओरिसा यांच्याहून महाराष्ट्रातील शेतीचे दर हेक्टरी उत्पादन कमी आहे (१००० किलोग्रॅमहून कमी).  मात्र उसाविषयीचा राज्याचा अतिउत्साह कायम आहे.  एकूण पिकाखालील क्षेत्रापैकी जेमतेम तीन टक्के क्षेत्रात पिकणारा ऊस राज्यातील एकूण सिंचनापैकी निम्मे पाणी फस्त करतो.  शेतीच्या एकंदर दुरवस्थेमुळे राज्याच्या एकूण उत्पादनातील प्राथमिक क्षेत्राचा वाटा १९९९-२००० साली १७ टक्के एवढाच होता.  राज्यात ३२ लाख सीमांत शेतकरी आहेत.  शेतीवर अवलंबून असलेल्यांपैकी ४५ टक्के भूमिहीन शेतमजूर असून शेतजमिनीची मालकी विषम प्रमाणात विभागलेली आहे.  महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात बिगर-कृषिक्षेत्रावरच अवलंबून राहिल्यामुळे शेतक-याची अवस्था चिंताजनक आहे.  अन्नधान्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र स्वावलंबी नाही.  येथील शेतजमिनीचा दर्जा खालावलेला आहे.  १.७७ कोटी हेक्टर कसण्यायोग्य जमिनीपैकी केवळ १४.५ टक्के जमिनीवर सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध आहेत.  त्यापैकी ५५ टक्के सिंचन विहिरींमुळे शक्य आहे.  पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेतीला दुष्काळाचा अनेकदा फटका बसतो.  परिणामी भूहीन शेतमजुरांना व छोट्या शेतक-यांना स्थलांतर करणे अटळ होऊन बसते.  नगदी पिकांना प्राधान्य दिल्यामुळे सिंचन सुविधांच्या वापरात असमतोल निर्माण होतो.  परिणामी अनेक लोकांना कायम टंचाईच्या छायेत राहावे लागते.  राज्याच्या विकासावर याचा गंभीर दुष्परिणाम होतो.  राज्याचा विकास शहरकेंद्री व बिगरशेतीप्रधान झाला आहे.  (मानवविकास अहवाल - महाराष्ट्र २००२, १२५).

महाराष्ट्राच्या कृषिक्षेत्रातील वाढीवर आणि उत्पादक रोजगारनिर्मितीवर जाचक बंधने पडली आहेत.  राज्यात बेकारीचे प्रमाणा मोठे असून दोनतृतीयांशांना उदरनिर्वाहासाठी शेतीवरच विसंबून राहावे लागते.  राज्याचे दरडोई उत्पन्न ग्रामीण भागात कमालीचे खालच्या पातळीवर आहे.  त्यामुळेच महाराष्ट्राला बिगर-कृषिक्षेत्राकडे रोजगार निर्मितीसाठी वळावे लागते (कित्ता, ३०). महाराष्ट्राचा मोठा भाग अल्पउत्पन्नामुळे गरीब राहिला आहे.  अन्नधान्याचा खप आणि दरडोई मिळणारे उष्मांक ही मोजपट्टी लावली तर निराशाच पदरी पडते.  ग्रामीण व शहरी या दोन्ही भागांतील बहुतांश लोक आज कुपाषित असल्याचे आढळते.  जमीन हाच राज्याच्या मालमत्तेतील महत्वाचा घटक असूनही मशागतीखालील जमिनीचा दर्जा खराब असल्यामुळे महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने भूमिहीन शेतमजुरांनी ग्रामीण भागातील बेरोजगारांत प्रचंड भर घातली आहे. (कित्ता, ३६).