प्रादेशिक एकात्मता

ठराविक अंतरावर भाषेचा 'किंचित किंचित पालट' असलेली विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्राची मराठी भाषाभाषी 'खंडमंडळे' संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्वरूपात, इतिहासात प्रथमच एकत्र आली होती.  ती सगळी मराठी भाषकांचीच वसतिस्थाने असली तरी त्यांच्या परंपरा आणि इतिहास परस्परांहून भिन्न होते.  ब्रिटिश भारतात असलेला पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भाचा काही भाग यांना विकासाचा भाग मिळाला होता.  निझामी राजवटीखाली असलेल्या मराठवाड्याला मात्र विकासाचे वारेही लागलेले नव्हते.  सर्व भागांचे आपापले कायदेकानू होते.  सगळ्यांना एकच एक कायदेपद्धती एकदम लागू करणे अवघड आणि अव्यवहार्य ठरले असते.  तिन्ही विभागांच्या अस्मिता सांभाळून पुरोगामी स्वरूपाचे कायदे सर्वत्र हळूहळू अमलात आणणे क्रमप्राप्त होते.  जनतेच्या आशाआकांक्षा मराठी भाषकांचे राज्य झाल्यामुळे उंचावल्या तर होत्याच; पण त्याचबरोबर या नव्या राज्यात आपली गळचेपी तर होणार नाही ना, किंवा आपले राजकीय महत्त्व नष्ट तर होणार नाही ना अशी भीतीही, विशेषतः विदर्भवासीयांच्या मनात होती.  यशवंतरावांच्या शब्दावर विदर्भ श्रेष्ठींचा विश्वास असला तरी प्रगत पश्चिम महाराष्ट्राच्या वर्चस्वाचे भय त्यांच्या मनातून कधीच पुरते नाहीसे झाले नव्हते.  विदर्भाचे राजकीय महत्त्व सांभाळले जाईल, विकासातील प्रादेशिक असंतुलन दूर केले जाईल, त्यासाठी मागास भागांच्या विकासाकडे आवर्जून लक्ष पुरवले जाईल - अशी अभिवचने यशवंतरावांनी दिली होती.  पश्चिम महाराष्ट्राची आर्थिक - राजकीय प्रगती, मुंबई महानगरातील औद्योगिक-व्यापारी हितसंबंधांचे वर्चस्व आणि पुण्याचा सांस्कृतिक श्रेष्ठत्वगंड यांची विदर्भ-कोकण-मराठवाड्यातील जनतेने दहशत मनात बाळगू नये, निश्चिंत मनाने संयुक्त महाराष्ट्रात विलीन व्हावे; असे आवाहन त्यांनी केले होते.  नागपूर करारानुसार नागपूर शहराला उपराजधानीचा दर्जा मिळाला आणि वर्षातून विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपुरात घेण्याचा निर्णय झाला होता.  यशवंतरावांनी प्रादेशिक एकात्मतेच्या प्रश्नाला एक राजकीय प्रश्नांना मानला आणि त्यानुसार त्याच्या राजकीय सोडवणुकीचे धोरणात्मक व व्यवहारात्मक उपायही त्यांनी अमलात आणले होते.  'हे राज्य मराठ्यांचे नव्हे, मराठीचे असेल' या त्यांच्या आश्वासनामागे नव्या राज्याच्या केवळ सामाजिक जोडणीचेच नव्हे तर प्रादेशिक जोडणीचेही उद्दिष्ट होते.

स्वप्नभंगांचा प्रवास

यशवंतराव चव्हाण केंद्रात संरक्षणमंत्री म्हणून गेले, त्यानंतरही जवळपास दशकभर त्यांच्या शब्दाला महाराष्ट्राच्या राजकारणात वजन राहिले असले तरी त्यांनी नव्या महाराष्ट्राबद्दल रचलेले आदर्शचिंतन (युटोपिया) मात्र क्रमशः भंगत गेले असे म्हणावे लागते.  त्या चिंतनाच्या अतिआदर्शात्मक स्वरूपाचा, महाराष्ट्राच्या राजकीय अर्थशास्त्राच्या अयथार्थ आकलनाचा, किंवा नेतृत्वपदी चुकीची माणसे निवडण्याचा अशा अनेक गोष्टींचा वाटा या स्वप्नभंगाला कारणीभूत झाला असे आपणास म्हणता येईल.  कदाचित कारणांबद्दल आणखीही वेगळ्या बाजूने शोध घेता येईल.  पण स्वप्नभंग झाला या वस्तुस्थितीबद्दल मात्र फारसा मतभेद संभवत नाही.