या श्रेयाचा सर्वात मोठा वाटा यशवंतराव चव्हाणांच्या कल्पक नेतृत्वालाच द्यावा लागतो.  ते केंद्र सरकारात गेल्यानंतरही दीर्घ काळपर्यंत त्यांचेच नेतृत्व महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीला मिळाले होते, आणि या चळवळीच्या राजकीय बळावरच केंद्र सरकारात यशवंतरावांचा दबदबा बराच काळ टिकून राहिला होता.  या काळात महाराष्ट्राने जी नेत्रदीपक प्रगती सहकार क्षेत्रात केली ती पाहता त्यास सहकाराचे सुवर्णयुग म्हटल्यास मुळीच अतिशयोक्तीचे होणार नाही (कित्ता, ७९).

पद्मश्री विखेपाटील व धनंजयराव गाडगीळ यांनी लावलेला सहकारी चळवळीचा वेलू तात्यासाहेब कोरे, रत्नाप्पा कुंभार, यशवंतराव मोहिते प्रभृतींनी अक्षरशः गगनावेरी नेला.  आपापल्या भागातील सहकारी संस्था त्यांनी स्वावलंबी व सुदृढ तर केल्याच; पण अनेक धाडसी प्रयोग करून सहकाराची क्षितिजे अमाप विस्तारली.  शेती, शिक्षण, उद्योग आरोग्य, संगीत, कला इत्यादी क्षेत्रेही उजळली.

सहकार चळवळीला यशवंतरावांनी केलेले योगदान निरनिराळ्या स्वरूपाचे होते.  राज्याकडून सहकारी संस्थांना भागभांडवलाच्या किंवा अनुदानांच्या स्वरूपात वाढीव अर्थसहाय्य त्यांनी केले.  सरकारी निगराणीखाली त्या संस्थांचे आर्थिक व्यवहार आणले.  शेतक-यांना पतपुरवठा करणा-या संस्था सर्व स्तरांवर निर्माण केल्या, तालुका पातळीवरच्या खरेदी-विक्री संघांतून शेतमालाच्या विपणनाबरोबरच शेतक-यांपर्यंत आधुनिक आगते (इनपुटस्) पोचतील अशी दक्षता घेतली, शेतक-यांना प्रसंगोपात्त कर्जाची सुलभ परतफेड करता यावी किंवा आंशिक वा संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी असे राजकीय निर्णय घेतले.  पत व सेवासंस्थांचे अक्षरशः जाळे ग्रामीण भागात विणले.  पण या सर्व गोष्टीपेक्षाही महत्त्वाचे कार्य यशवंतरावांनी केले ते असे की त्यांनी या सर्व सहकारी संस्थांना एका सुबक-सुटसुटीत आणि एकात्मक अशा उतरंडीत गुंफून टाकले.  श्रेष्ठींमधील स्पर्धा आटोक्यात ठेवण्याच्या दृष्टीने या फेररचनेचे महत्त्व फारच मोठे होते.  मराठ्यांच्या अंतर्गत जे देशमुख-पाटील वगैरे प्रबळ घटक होते त्यांच्यात वरचा दर्जा, अधिक प्रतिष्ठा व मालमत्ता मिळवण्याची स्वाभाविकच स्पर्धा होती.  त्या स्पर्धेला पाट काढून देण्याचे कार्य सहकारी संस्थांच्या उतरंडवजा पुनर्रचनेमधून साध्य झाले होते. (लेले, पूवोक्त ४४).

या स्पर्धेचे रणमैदान काँग्रेस पक्षांतर्गतच राहील आणि त्यात कोणत्याही गटाची सरशी झाली तरी त्याचा फारसा बरा-वाईट परिणाम पक्षाला भोगावा लागणार नाही, याचीही काळजी यशवंतरावांनी घेतली होती.  पंचायत राज्याच्या तिन्ही पाय-या, सहकारी संस्थांचे विविध स्तर आणि काँग्रेस पक्षाची तळपातळीपासून बांधलेली संघटना या तिन्ही संस्थांची सूत्रे त्या त्या पातळीवरील काँग्रेसजनांकडेच असल्यामुळे आमदार-खासदारकीसाठी करावयाची त्यांची स्पर्धा प्रथम या केंद्रांमधून चालत असे.  ती केंद्रे तशी एकमेकांशी निगडीत व एकमेकांत गुंतलेली अशची होती.  एखाद्या नेत्याचे सहकारी संस्थांमधून पराभूत होणे त्याचे जिल्हा परिषदेतील स्थानही धोक्यात आणत असे आणि पतसंस्थेचे वा बँकेचे नियंत्रण एखाद्याच्या हातून निसटले तर त्याची आमदारकीही धोक्यात येत असे.  काँग्रेस पक्षाची ताकद संकलित करण्यासाठी अशी अनुकूल परिस्थिती यशवंतरावांनी या तिन्ही संस्थांच्या जोडणीतून निर्माण केली होती.  निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवारांना धरून ठेवण्यासाठी त्यांची नामनिर्देशने या तीनपैकी एखाद्या संस्थेतील सत्तापदावर करणे हा यशवंतनीतीचा एक भागच झाला होता.