पंडित नेहरूंच्या निधनानंतर शास्त्री यांनी देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचा संपूर्ण आढावा घेतला होता. तो घेतल्यावर ही परिस्थिती बिकट होत चालल्याची जाणीव त्यांना झाली. योजनेने ठरवून दिलेली लक्ष्ये पुरी करणे अशक्य असल्याचे त्यांना दिसून आले. परकी चलन, तसेच अंतर्गत आर्थिक सामग्री मागणीपेक्षा कमी पडत असून यात लवकर सुधारणा होणे शक्य नव्हते, तेव्हा शास्त्री यांनी आर्थिक धोरणात काही बदल केले. धान्याची वाढती तूट लक्षात घेऊन त्यांनी धान्योत्पादनास प्राधान्य दिले व शेतीमंत्री सी. सुब्रमण्यम यांच्यावर ती जबाबदारी टाकली. त्यांनी सुधारलेली बियाणे इत्यादी बाबतीत नवी धोरणे अमलात आणली आणि अमेरिकेची मदत मिळवण्यात ते यशस्वी झाले. पीएल. ४८० या कायद्याखाली अमेरिकेने भारतास धान्यपुरवठा करण्याची योजना राबवण्यास सुरुवात केली. अणुबॉम्ब तयार करण्याचा खर्च होमी भाभा यांनी दिला होता त्यापेक्षा बराच अधिक येणार असे दिसल्यावर, शास्त्री यांनी त्याची गती मंद केली. युद्धसमाप्तीनंतर ताष्कंद इथे वाटाघाटी सुरू होण्याच्या मधल्या काळात, शास्त्री यांनी आर्थिक समस्यांचा अधिक विचार केला तेव्हा युद्धानंतर या समस्या अधिकच वाढणार हे स्पष्ट झाले. या अशा चितांचा भार वाहत असताना शास्त्री यांचे निधन झाले.
नवा पंतप्रधान निवडण्यासाठी काँग्रेसच्या वर्तृळात हालचाली सुरू झाल्या. मोरारजीभाई या वेळी काहीही झाले तरी निवडणूक लढवण्याच्या मनःस्थितीत होते. या निवडणुकीच्या बाबतीत अध्यक्ष कामराज आणि त्यांचे निकटचे सहकारी यांना महत्त्व प्राप्त झाले होते. हे सहकारी म्हणजे अतुल्य घोष, स. का. पाटील, संजीव रेड्डी इत्यादी. शास्त्री यांची पंतप्रधानपदी निवड झाली त्याहीपेक्षा या वेळी काँग्रेसच्या या पुढा-यांना अधिक महत्त्व आले होते. मोरारजीभाईना कामराज व त्यांचे सहकारी यांचा पाठिंबा नव्हता. १९६३ सालच्या प्रारंभीच्या दिवसांत कामराज व त्यांच्या सहका-यांची तिरुपती इथे बैठक होऊन, मोरारजींना नेहरूंचा वारस होऊ न देण्याचे ठरले होते व हीच त्यांची भूमिका शास्त्री यांच्या निधनानंतर कायम होती. गुल्झारीलाल नंदा यांची पंतप्रधान होण्याची इच्छा असली तरी त्यांना कोणी महत्त्व दिले नाही. मग दोन उमेदवार राहिले; एक इंदिरा गांधी व दुसरे यशवंतराव.
यांपैकी इंदिरा गांधी व यशवंतराव यांची या वेळी एकजूट झाली होती. दोघांनाही मोरारजी देसाई पंतप्रधान होणे मान्य नव्हते. ते झाले तर काँग्रेसमध्ये दुही होईल आणि आतापर्यंतच्या धोरणांत बदल होईल अशी या दोघांची भीती होती. तशी दोघांत चर्चाही झाली होती. यशवंतरावांनी नंतरच्या काळात मला सांगितल्याप्रमाणे असे दिसते की, ते इंदिरा गांधींना भेटले आणि त्यांनी सांगितले की, नेहरूकन्या म्हणून तुमचा अधिक हक्क आहे व आपला तुम्हांला पाठिंबा राहील. पण कोणत्याही कारणांनी तुम्हांला निवडणूक लढवायची नसेल तर तुम्ही आपल्याला पाठिंबा द्यावा. इंदिरा गांधी यांनी हे ऐकून घेतले. उत्तरप्रदेशच्या काँग्रेसच्या खासदारांनी उठाव करून इंदिरा गांधींनाच पंतप्रधान करण्याची मागणी केली. पंतप्रधानपदाची निवडणूक पार पडल्यानंतर काही वार्ताहरांनी, तुम्ही व चव्हाण एकजुटीने निवडणुकीचे काम करत होता काय, असा प्रश्न विचारला तेव्हा इंदिरा गांधींनी होकारार्थी उत्तर दिले होते.
कामराज यांचा यशवंतरावांना पाठिंबा नव्हता व अतुल्य घोष, संजीव रेड्डी यांचाही नव्हता. स. का. पाटील उघडपणेच विरोधी होते. या वेळी कामराज यांनी आणखी एक खेळी केली. राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा कौल त्यांनी घेतला. द्वारकाप्रसाद मिश्र हे मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी पुढाकार घेऊन इंदिरा गांधींना पंतप्रधान करणे देशाच्या हिताचे असल्याचे पत्रक काढले. मग पुढे ज्यांना सिंडिकेट म्हणून ओळखले जाऊ लागले, त्यातील कामराज व त्यांचे सहकारी यांनी आपला कल स्पष्ट केला. तथापि मोरारजीभाईंनी आपले नाव मागे न घेतल्यामुळे मतदान झाले आणि इंदिरा गांधी यांना ३५५ तर मोरारजींना १६९ मते पडली व इंदिरा गांधी पंतप्रधान म्हणून निवडल्या गेल्या. त्यांना पाठिंबा देणा-या अनेकांनी लवकरच येणा-या लोकसभा निवडणुकीचा विचार केला असावा. कारण इंदिरा गांधी नेहरूकन्या होत्या आणि देशातल्या सामान्य लोकांत त्यांना पाठिंबा असल्याचे यापूर्वी दिसू आले होते.