विद्यार्थ्यांची आंदोलने केवळ भारतातच सुरू झाली नव्हती. जर्मनीपासून अमेरिकेपर्यंत अनेक देशांत ६६ सालपासून जवळपास ७० सालपर्यंत ती चाललेली दिसतील. तेव्हा एकीकडे हिंसाचाराला पायबंद घालत असताना, या आंदोलनांच्या कारणांचाही विचार करण्याची आवश्यकता यशवंतरावांना वाटली. दिल्लीत शेजारच्या राज्यांतून विद्यार्थ्यांचे जथे आणण्याचा कार्यक्रम लोहिया व त्यांचा पक्ष पार पाडू पाहत असल्यामुळे, यशवंतरावांनी लोहिया प्रभृतींना अटक केली आणि दिल्लीत कडक बंदोबस्त ठेवला. संसदेवर या आंदोलकांचा हल्ला होता कामा नये व त्यांचा वेढा पडता कामा नये अशी दक्षता त्यांनी घेतली. पण त्याचबरोबर हा प्रश्न केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा आहे असे मानून चालणार नाही, असा अभिप्राय गृहखात्याशी संबंधित सल्लागार समितीच्या बैठकीत बोलताना दिला. ज्या उत्तरप्रदेश, बिहार इत्यादी राज्यांत आंदोलन सुरू झाले होते, त्या राज्यांच्या सरकारांनी मात्र तो कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न समजून दडपशाहीचे उपाय योजिले आणि म्हणून असंतोष अधिकच वाढला. लाठीहल्ला व गोळीबार हेच उपाय पोलिसांना शिकवले होते. यामुळे रक्तपात होतो आणि लोकांचे बळीही घेतले जातात. हे टाळावे म्हणून विद्यार्थी व इतर आंदोलक व त्यांचे पुढारी यांच्यात संपर्क टिकवण्याची व्यवस्था करणे निकडीचे असते, ही यशवंतरावांची भूमिका होती. नंतर त्यांनी अशा प्रकारच्या मोठ्या आंदोलनांना पायबंद घालण्यासाठी इतर देश कोणते उपाय योजतात याचा अभ्यास केला. तेव्हा जपानचे सरकार जी पद्धती अवलंबिते ती अधिक परिणामकारक असल्याचे त्यांचे मत झाले. या पद्धतीप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात निःशस्त्र पोलिस आंदोनकांच्या पुढे जातात आणि हिंसा न करण्याचे आवाहन करतात. यात काही पोलिसांना मार पडतो, पण रक्तपात टळून आंदोलन अधिक व्यापक होत नाही व उग्रही होत नाही. तथापि पोलिस यंत्रणेत या दृष्टीने बदल करायचा तर तो मुख्यतः राज्यपातळीवर व्हायला हवा. तसा तो झाला नाही आणि आजतागायत पूर्ववत उपाययोजनाच चालू आहे.

विद्यार्थी आंदोलनानंतर लगेच पुरीच्या शंकराचार्यांनी, साधूसमाजाच्या गोवधबंदीच्या मगाणीला पाठिंबा देण्याकरिता दिल्लीत उपोषण सुरू केले. हे शंकराचार्य एक काळ स्वामी करपात्रजी महाराज यांचे चिटणीस होते. या महाराजांनी रामराज्य परिषद स्थापन करून ५२ साली निवडणूक लढवली होती. हिंदू धर्माचे रक्षण करण्यासाठी ही पुनरुज्जीवनवादी संघटना स्थापन झाली होती. शंकराचार्य होण्यापूर्वी चंद्रशेखर द्विवेदी या नावाने ते ओळखले जात आणि रामराज्य परिषदेतर्फे त्यांनी पूर्वीही गोवधबंदीसाठी सत्याग्रह केला होता. दिल्लीत उपोषण करण्यापूर्वी त्यांनी आर्यसमाज आणि सनातन धर्मसभा यांच्या पुढा-यांशी चर्चा केली होती व गोवधबंदीच्या आंदोलनासाठी स्वयंसेवक पुरवण्याची मागणी केली होती. शंकराचार्यांच्या उपोषणामुळे दिल्लीत बराच गोंधळ उडेल हे लक्षात घेऊन, यशवंतरावांनी आपल्या प्रमुख अधिका-यांशी चर्चा केली आणि शंकराचार्यांना दिल्लीतून हलवण्याचे ठरवले. हा निर्णय अमलात आणण्यापूर्वी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची संमती घेतली गेली. मग पुरीच्या शंकराचार्यांना खास विमानातून प्रथम पाँडेचरीस नेले आणि काही दिवसांनी पुरीला पोचवण्यात आले. तिथे उपोषण चालू करण्याचे त्यांनी जाहीर केले असले तरी दिल्लीतील उपोषणाचे परिणाम विशेष गंभीर होणार होते, ते टळले.

शंकराचार्यंना अटक होईल अशी अटकळ जनसंघाच्या नेत्यांना नव्हती. जनसंघाशी संबंध नसलेले काही खासदारही या अटकेमुळे अस्वस्थ झाले. माधवराव अणे यांनी हिंदू धर्माच्या प्रमुखास ही वागणूक दिल्याबद्दल टीका केली; तर एन. जी. रंगा यांनी सारा देश पेटेल असा इशारा दिला. लोकसभेत भाषण करताना यशवंतरावांनी जनसंघाने या आंदोलनास नैतिक, आर्थिक आणि मनुष्यबळाची मदत केली असे सांगितले तेव्हा अटल बिहारी बाजपेयी यांनी जनसंघाचा हिंसेला पाठिंबा नसल्याचा खुलासा केला. त्यावर यशवंतरावांनी हिंसेला पाठिंबा नसल्याचे सांगून भागणार नाही. सार्वजनिक जीवनात वावरणा-यांनी हिंसा होणार नाही, हेही पाहिले पाहिजे असे उत्तर दिले. पुरीत शंकराचार्यांचे उपोषण चालू होते व देशातल्या काही ठिकाणी यास पाठिंबा मिळत होता. मग मंत्रिमंडळाने विचारविनिमय करून संपूर्ण गोवधबंदी करणे व्यवहार्य नसल्याचा निर्णय घेतला आणि यशवंतरावांनी गोवधबंदीच्या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी एक आयोग नेमल्याचे जाहीर केले.

कुन्ही कृष्णन यांना दिलेल्या मुलाखतीत यशवंतरावांनी सांगितले की, ‘देशातील काही बडे उद्योगपती, व व्यापारी गोवधबंदीला निष्ठापूर्वक पाठिंबा देणारे होते व त्यांनी या आंदोलनास आर्थिक साहाय्य पुरवले. आयोगाची स्थापना झाल्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख गोळवलकर गुरुजी यांनी, आयोगाचे सभासद असतानाही काम करण्याचे नाकारले. इतर काहींचे हेच धोरण असल्यामुळे आयोगाचे काम बंदच पडले. ६७ सालच्या निवडणुकीत जनसंघाला या आंदोलनाचा काही फायदा झाला.’ (चव्हाण अँड द ट्रबल्ड डिकेड, पृ. १७९) पण पुढील काळात त्याने गोवधबंदीचा पाठपुरावा केला नाही. तेव्हा हा खटाटोप निवडणुकीसाठी होता, असे म्हणण्यास जागा होती. हा गोवधबंदीचा प्रश्न यशवंतराव प्रथमच हाताळत नव्हते. १९५३ साली तेव्हाच्या मुंबई राज्यात हा प्रश्न पुढे आला होता आणि काही विरोधी पक्षांनी गोवधबंदीचे विधेयक विधानसभेत मांडले होते. सरकारतर्फे उत्तर देण्याची जबाबदारी भाऊसाहेब हिरे यांची होती, पण ते आजारी असल्यामुळे पुरवठामंत्री यशवंतराव यांच्यावर ती आली. यशवंतरावांनी आपल्या भाषणात, सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींच्या दिल्लीच्या जाहीर सभेतील वक्तव्याचा हवाला दिला. त्यांनी आपण या प्रश्नाचा विचार आर्थिक दृष्टीतून करत नसून भावनात्मक दृष्टीने करत असल्याचा निर्वाळा दिला होता. यशवंतरावांनी या प्रश्नाचा सरकार आर्थिक दृष्टिकोणातूनच विचार करत असल्याचे स्पष्ट केले.