बिगर रशियन विभागातल्या लोकांना स्वयंनिर्णयाचा हक्क देत असतानाच, लेनिनने मार्क्सवादी व समाजवाद यांवर आधारलेली पध्दती आणण्याची क्रांती ही महत्त्वाची असून स्वयंनिर्णयाचा अधिकार गौण आहे, असे १९१८ सालीच बजावले होते. तसेच २० साली स्टालिनने लिहिले की, जनतेच्या हितापेक्षा स्वयंनिर्णयाचा अधिकार हा प्रतिक्रांतिकारक ठरतो. सोव्हिएत युनियनने समाविष्ट करून घेतलेले बिगर रशियन विभाग सोडा, पण दुस-या महायुध्दानंतर पूर्व युरोपातील जे देश त्याने आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवले त्यांना कितपत स्वयंनिर्णयाचा अधिकार होता, हे त्यांचे उठाव ज्या रीतीने दडपले गेले त्यावरून दिसून आले होते. जेव्हा सोव्हिएत युनियनची समाप्ती झाली तेव्हा बिगर रशियन विभागांच्या नेत्यांनी आपली भाषा व संस्कृती दडपली गेल्याचे व आपली साधनसामग्री लुटल्याबद्दल उठाव करत असल्याचे स्पष्ट केले होते.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व त्याचे पाठीराखे हे लक्षात घेत नव्हते. यामुळे पाकिस्तानच्या मागणीचा हिरीरीने पुरस्कार कम्युनिस्ट पक्षाने केला. स्वयंनिर्णयाचा अधिकार मुस्लिमांना हवा ही त्यांची मागणी होती. भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी नव्याने स्थापन झालेल्या कम्युनिस्ट पक्षाने, भारतात सोव्हिएत पध्दतीचे राज्य स्थापन होईल तेव्हा या राज्यात सामील झालेल्या विविध घटकांना स्वयंनिर्णयाचा अधिकार असेल अशी ग्वाही ३० साली दिली होती. कम्युनिस्ट नेते गंगाधर अधिकारी यांनी ३८ साली अशी कबुली दिली होती, की, भारत हा एक देश असून मुस्लिम हे केवळ एक धार्मिक अल्पसंख्य आहेत, अशी इतर राष्ट्रवाद्यांप्रमाणे आमची समजूत होती. यामुळे भारत हा एक देश नाही, हा स्टालिनचा विचार ऐकल्यावर अनेक कम्युनिस्टांना धक्का बसला. नव्या विचारसरणीचा स्वीकार केल्यामुळे मुस्लिमांचा स्वयंनिर्णयाचा अधिकार मान्य करून पाकिस्तान दिले पाहिजे तसेच बंगाली, कर्नाटकी, मराठी इत्यादींनाही हा हक्क देऊन फुटून जाण्याची मोकळीक दिली पाहिजे, असेही अधिकारी यांनी ४४ साली लिहिले.
भारतीय घटना तयार करण्यासाठी घटना समितीची नियुक्ती केल्यावर कम्युनिस्ट नेते पी. सी. जोशी यांनी सांगितले की, घटना समितीवर जाणारे प्रतिनिधी हे एकेका स्वतंत्र घटकाचे प्रतिनिधी असून त्यांना संपूर्ण स्वातंत्र्य असले पाहिजे आणि संकल्पित संघराज्यात राहायचे की नाही, हेही त्यांनी ठरवायला हवे. संस्थानांनाही हा अधिकार ते द्यायला तयार होते. पंडित जवाहरलाल नेहरू यामुळे संतप्त झाले, नेहरूंनी ४६ साली निवडणूक दौ-यात भाषण करताना कम्युनिस्ट पक्षाच्या भूमिकेचा समाचार घेतला. ते म्हणाले की, विश्वासघातकी कम्युनिस्ट पक्षास देशाचे बारा वा त्यापेक्षा अधिक तुकडे करायचे आहेत. गेल्या काही वर्षात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने घेतलेली भूमिका व मार्क्सवाद यांचा काही संबंध नाही. भारत हा एक देश नाही हा सिध्दान्त स्वीकारून, स्वयंनिर्णयाचा हक्क प्रत्येकाला देणाची भाषा आंध्रचे कम्युनिस्ट करत होते आणि बी. टी. रणदिवे हे पुस्तकी व अधिक सिध्दान्तवादी असल्यामुळे, या दोन संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात आपल्या पक्षाने पूर्वीच सामील व्हायला हवे होते, असे त्यांना वाटत होते. भाई डांगे यांचे विचार थोडे वेगळे होते. कम्युनिझमने सर्व कामगारांना एक होऊन क्रांती करण्याचे आवाहन केले होते. तेव्हा प्रादेशिक वा भाषिक भूमिका घेऊन लढा दिल्यास या आंतरराष्ट्रीय तत्त्वाचे काय होणार, असा त्यांचा प्रश्न होता. शिवाय डांगे राष्ट्रीय लढ्यात होते आणि लोकमान्य टिळक व इतिहासाचार्य राजवाडे यांचा त्यांच्यावर प्रभाव होता, तेव्हा भाषिक राज्ये ही स्वतंत्र राष्ट्रे आहेत हे त्यांना मानवणारे नव्हते.
कम्युनिस्ट नेत्यांची घटक राज्यांना स्वयंनिर्णयाचा अधिकार देण्याची ही कल्पना दि. के. बेडेकर यांनी पुरस्कारलेली दिसेल. तेही मार्क्सवादी असल्यामुळे पक्षाचीच बाजू त्यांनी मांडली. संयुक्त महाराष्ट्र हे त्यांचे पुस्तक १९४७ मध्ये प्रसिध्द झाले. त्याच्या प्रस्तावनेतच ते म्हणतात की, “संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेचे कार्य जुलै १९४६ पासून सुरू झाले आहे व त्यामुळे संयुक्त हा शब्द रूढही झाला आहे. पण मी जे विवेचन व प्रतिपादन केले आहे, त्यात महाराष्ट्राला एकात्म राष्ट्र मानावे असे आग्रहाने मांडले आहे—महाराष्ट्र हे एकात्म राष्ट्र मानले पाहिजे असे मांडत असतानाच संयुक्त भारतीय राज्याचा मी स्पष्ट पुरस्कार केला आहे. हे वाचकांनी लक्षात घ्यावे एकात्म अशा या महाराष्ट्र राष्ट्रातील नागपूर, व-हाड, कोकण, मुंबई इत्यादी विभागांना (उपप्रांतांना) स्वायत्तता देण्याचे तत्त्वहि मी मानले आहे.” (संयुक्त महाराष्ट्र, प्रस्तावना, पृ.६) बेडेकरांनी महाराष्ट्र हे राष्ट्र मानल्यामुळे त्यांनी असे प्रतिपादन केले आहे की, ‘महाराष्ट्र हा प्रांत की, राष्ट्र या प्रश्नावर संदिग्ध भूमिका स्वीकारल्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचे राजकीय ध्येय कमकुवत राहत आहे असे मला वाटते. आज अशी स्पष्ट नि:संदिग्ध भूमिका जाहीर करण्याची वेळ आली आहे की, महाराष्ट्र हे एक राष्ट्र आहे व ते हिंदी संघराज्यात आपखुशीने सामील होईल’ (संयुक्त महाराषेट्र, प्रस्तावना, पृ.३२). बेडेकरांनी असेही म्हटले आहे की, संघराज्याचे घटक स्वतंत्र, समान, सार्वभौम व परस्परांशी सहकार्य करणारी राष्ट्रेच असली पाहिजेत. इतके सांगून त्यांनी, चीन इत्यादी ज्या देशांत कम्युनिस्ट क्रांती झाली तिथे हेच तत्त्व स्वीकारले असल्याची ग्वाही (इतिहास वेगळे सांगत असताना) दिली आहे.