राष्ट्ररचनेंतील समाजसेवेचें महत्त्व

आज येथें उपस्थित असलेल्या आपल्यासारख्या श्रोत्यांसमोर भाषण करणें यांत माझा गौरव होत असून मला ही संधि प्राप्त करून दिल्याबद्दल मी प्रोग्रेसिव्ह ग्रुपचे आभार मानतों. आज मी आपणांसमोर 'समाजसेवेचे राष्ट्ररचनेच्या कार्यांतील स्थान' या विषयावर बोलणार आहें. वास्तविक हा विषय असा आहे कीं, या बाबतींत बोलण्यापेक्षां कृतीचीच जास्त आवश्यकता आहे. परंतु आपण आज ज्या महान प्रगतीच्या कार्यांत गुंतलों आहोंत त्यांत समाजसेवेला फार महत्त्वाची भूमिका पार पाडावयाची आहे, ही वस्तुस्थिति लक्षांत घेऊनच आजच्या भाषणासाठीं या विषयाची मीं मुद्दाम निवड केली.

आपल्या देशांत समाजसेवेला अमर्याद वाव आहे. ही गोष्ट अर्थात् आपणांस भूषणावह वाटावी अशी नाहीं. कारण याचा अर्थ असा आहे कीं, आपल्या समाजांतील बहुसंख्य लोकांना जीवनांतील सुखसोयी अद्याप उपलब्धच झालेल्या नाहींत किंवा जेथें त्या उपलब्ध असतील तिथें त्यांचें प्रमाण अत्यल्प आहे. ज्या समाजात आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या सर्व लोक समान पातळीवर असतात आणि ज्याला आपण समाजसेवा म्हणतों तिच्या मदतीशिवाय जीवनांतील सर्व उपलब्ध सुखसोयींचा जिथें सारख्या प्रमाणांत उपभोग घेतां येतो अशा प्रकारच्या समाजव्यवस्थेस आदर्श समाजव्यवस्था म्हणतां येईल. असे आदर्श समाज अर्थात् फारच थोडे असूं शकतील. परंतु दीर्घकाळ मागासलेल्या व अविकसित स्थितींत असलेल्या, आणि जुन्या धार्मिक रूढीचें व परंपरेचें ओझें सतत वाहणा-या आपल्या या देशांत अलीकडच्या काळापर्यंत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थेचा मागमूसहि नव्हता. त्यामुळें येथें तीव्र आर्थिक व सामाजिक विषमता निर्माण होणे अगदीं अपरिहार्य आहे. ही विषमता दूर करण्याचें काम लहानसहान नसून त्यासाठीं शासनाकडून, समाजसंस्थांकडून व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून भरीव आणि सुसूत्र असे प्रयत्न व्हावयास पाहिजेत.

या ठिकाणी असा एक प्रश्न उपस्थित होतो कीं सामाजिक संस्था व समाजसेवक यांच्याकडून अपेक्षित असलेलें समाजसेवेचें हें कार्य, सर्व प्रकारची साधनसामुग्री आणि सत्ता हातीं असणा-या सरकारनेंच आपल्या शिरावर कां घेऊ नये ? ज्या मूलभूत तत्त्वप्रणालीनुसार समाजव्यवस्था निर्माण करण्याचें आपलें ध्येय आहे त्या तत्त्वप्रणालीशींच हा प्रश्न निगडित आहे. समाजवादी समाजव्यवस्था निर्माण करण्याचें आपलें ध्येय आपण बुद्धिपुरःसर व पूर्ण विचारांतींच स्वीकारलें आहे. कांहीं टीकाकार म्हणतात त्याप्रमाणें निर्भेळ समाजवादाचें स्वरूप सोयिस्करपणें बदलण्याचा किंवा त्याची गति मंद करण्याचा हा प्रयत्न नाहीं. सरकारनें सेवेचीं आणि सुधारणेंचीं सर्वच कामें आपल्या हातीं घेतलीं तर तें हुकूमशाहीचेंच राज्य बनेल. हुकूमशाहींत समाजांत खरे म्हणा किंवा काल्पनिक म्हणा जे अन्याय व गैरव्यवस्था असेल ती दूर करण्याचे आणि आपल्याला पाहिजे तशी रचना करण्याचे सरकारला कर्तुमकर्तुम् अधिकार असतात. अशा प्रकारच्या समाजव्यवस्थेंत स्वतंत्रपणें समाजकल्याणाचें कार्य करणारी संस्था अस्तित्वांत राहूं शकत नाहीं. परंतु आपण यापेक्षां निराळ्या अशा लोकशाही मार्गाचा स्वीकार केला आहे. त्यामुळें आपल्या समाजांत लोकसेवेचें काम करणा-या व्यक्तींना व संस्थांना समाजसुधारणेचें व अन्यायनिवारणाचें कार्य नेहमींच पुढाकार घेऊन करतां येईल व त्यासाठीं त्यांना भरपूर वावहि मिळेल. अशा रीतीनें समता व सामाजिक न्याय यांवर आधारलेली नवीन समाजव्यवस्था निर्माण करण्याच्या कामीं त्यांना हातभार लावतां येईल. सरकारला अर्थातच या कार्यापासून अलिप्त राहतां येणार नाहीं किंवा त्यासंबंधीं अनास्थाहि दाखवितां येणार नाहीं. समाजसेवा करणा-या संस्थांच्या पाठीशी राहून सरकार त्यांना सर्व प्रकारचें सक्रिय साहाय्य करील. खरें म्हणजे आपल्या देशामध्यें याच पद्धतीनें समाजसेवेचें कार्य व्हावें यासाठीं आमचा प्रयत्न आहे.