ग्रामीण भागांत उद्योगधंद्यांची वाढ खंड पडूं न देतां चालू ठेवावयाची म्हणजे ग्रामीण भागांतील लोकांनींच त्या बाबतींत पुढाकार घ्यावयास पाहिजे. त्यासाठीं व या लोकांच्या उपक्रमशीलतेस पुरेसा वाव मिळावा म्हणून खास प्रयत्न करावयास पाहिजेत आणि जरूर ती यंत्रणाहि उभी करावयास पाहिजे.

अगोदरच्या पंचवार्षिक योजनांत जे भाग विकासाच्या बाबतींत मागें पडले आहेत त्यांना इतर भागांबरोबर आणणें जरूर आहे. राज्याच्या सर्व विभागांत समतोल विकास घडवून आणण्यासाठीं सरकार प्रादेशिक विकास मंडळें स्थापन करणार असून त्यासाठीं आवश्यक असा कायदाहि करण्यांत येईल. निरनिराळ्या कारणांमुळे राज्याचे हे भाग जे अविकसित राहिले आहेत त्यांना, विकासाच्या मार्गावर पुढें गेलेल्या इतर भागांबरोबर आणण्यासाठी तिस-या पंचवार्षिक योजनेंत कांहीं खास तरतुदी करण्याचा प्रयत्न करण्यांत येईल. विदर्भांत रस्ते कमी आहेत, तर मराठवाड्यांत व कोंकणांत रस्ते व वीज यांची कमतरता आहे. त्यामुळें या भागांत कांहीं विशिष्ट प्रश्न निर्माण झाले असून त्यांची उकल करण्याच्या दृष्टीनें तिस-या योजनेच्या काळांत या भागांतील दळणवळणाच्या प्रश्नांकडे विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे. भारत सरकारच्या तिस-या पंचवार्षिक योजनेंत दिवा-पनवेल-उरण रेल्वेची जी तरतूद करण्यांत आली आहे त्यामुळेंहि कोंकण विभागांत विकासाचें नवें क्षेत्र निर्माण होईल. तिस-या योजनेंत विद्युत-वाहनाचा जो कार्यक्रम आंखण्यांत आला आहे. त्यामुळें सोलापूर, अहमदनगर, नाशिक, धुळें व जळगांव हे जिल्हे, विदर्भांतील पश्चिमेकडले जिल्हे आणि कोंकण व मराठवाडा या भागास वीज मिळूं लागेल आणि या भागांची विजेच्या बाबतींत आजपर्यंत जी उपासमार झाली ती नाहींशी होईल. या भागांखेरीज आणखी ५०० मोठ्या व छोट्या गांवांना या कार्यक्रमानुसार वीजपुरवठा करण्यांत येणार आहे. तेव्हां विकासाच्या बाबतींत हे भाग जे मागें पडले आहेत त्यांची तिस-या योजनेमुळें कांही प्रमाणांत तरी प्रगति होईल अशी अपेक्षा आहे.

तिस-या पंचवार्षिक योजनेचें प्रमुख उद्दिष्ट स्वयंचलित विकसनाच्या दिशेनें भरीव प्रगति करणें हे आहे. याचा अर्थ असा कीं, उत्पन्नाचें प्रमाण सारखें वाढत राहण्यासाठीं बचतीचें व पैसा गुंतविण्याचें प्रमाण पुष्कळच वाढलें पाहिजे. हें उद्दिष्ट साध्य करण्याकरितां, तुमच्या या कौन्सिलनें उत्पादनाचा कार्यक्रम अशा रीतीनें आंखावा कीं, ज्यायोगें आपल्या गरजेपेक्षां अधिक मालाचें उत्पादन होऊन एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलच्या मदतीनें परदेशी बाजारपेठा आपण काबीज करूं शकूं. तसें झाल्यास आपल्या परदेशी चलनांत वाढ होईल आणि त्यांतून, ज्या उद्योगधंद्यासाठी परदेशांतून आपल्याला यंत्रसामुग्री मागवावी लागते त्यांना आपल्याला मदत करतां येईल. उत्पादनाचा खर्च शक्य तोंवर वाढू न देतां आपल्या पक्क्या मालाचा दर्जा आपण सुधारला पाहिजे. तसेंच आपल्या उत्पादनकार्यांत कोणत्याहि प्रकारें खंड पडणार नाही याचीहि खबरदारी घेतली पाहिजे. यापूर्वी उद्योगधंद्यांत जें भांडवल आपण गुंतविलें आहे आणि तिस-या पंचवार्षिक योजनेच्या काळांत आपण जें गुंतविणार आहोंत, तें सर्व योग्य कारणीं लावून जेवढें म्हणून उत्पादन आपल्याला वाढवितां येणें शक्य आहे तेवढें तें वाढविण्याचा आपण नेटानें प्रयत्न केला पाहिजे. त्याचप्रमाणें उद्योगधंद्यांतील नफा पुन्हा उद्योगधंद्यांच्या वाढीसाठींच वापरला गेला पाहिजे. या गोष्टी जर आपण करूं शकलों नाहीं, तर ज्या स्वयंचलित विकसनाचा मीं आतांच निर्देश केला तें लांबवणीवर पडण्याची भीति आहे. तुमच्या संस्थेच्या सभासदांना या दिशेनें प्रगति करण्याची जी तीव्र उत्कंठा आहे त्यामुळें आपला उत्पादनाचा कार्यक्रम पार पाडण्याच्या बाबतींत ते यत्किंचितहि कसूर करणार नाहींत याबद्दल मला पूर्ण खात्री आहे.

योजनाबद्ध विकासाच्या दृष्टीनें आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पुरेसा रोजगार निर्माण करणें ही होय. लोकसंख्येची वाढ झपाट्यानें होत असल्यामुळें कामगारांच्या संख्येंत दरसाल सारखी भर पडत असते. त्यामुळें रोजगाराच्या या प्रश्नाचें स्वरूप अधिकाधिक गंभीर होत आहे. नियोजन मंडळानें या बाबतींत जी पाहणी केली आहे त्यावरून असें दिसून येतें कीं, अगोदरच्या पंचवार्षिक योजनांच्या काळांत रोजगाराच्या या प्रश्नाबाबत महाराष्ट्र राज्याची फार कुचंबणा झाली.